आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पॉक्सो कायद्याची 10 वर्षे, पण न्यायदान मंदगतीने:शाेषणात दोषींपेक्षा निर्दाेष सुटलेल्यांचे प्रमाण तिप्पट; मुले न्यायापासून वंचितच

दिव्य मराठी नेटवर्क | दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • माेठी चिंता..२०१६ मध्ये ६०% केसेसचा वर्षभरात निपटारा, २०% रखडलेले

देशात २०१२ मध्ये लागू झालेला पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुयल ऑफेन्सेस) कायदादेखील लहान मुलांना योग्य वेळी न्याय देण्यात असमर्थ ठरला आहे. सर्वात धक्कादायक म्हणजे लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांत दोषी ठरलेल्यांच्या संख्येपेक्षा निर्दोष सुटका होणाऱ्यांचे प्रमाण तिप्पट आहे. थोडक्यात, एका प्रकरणात एक आरोपी दोषी ठरला असेल तर इतर तीन प्रकरणातील आरोपींची सुटका होत आहे. हे वास्तव विधी सेंटर फॉर लिगल पॉलिसीच्या एका अभ्यासातून समोर आले आहे. वर्ल्ड बँकेसोबत संयुक्त प्रकल्पातून ही बाब स्पष्ट झाली. २८ राज्यांतील ४०८ पॉक्सो जलदगती न्यायालयात सुरू असलेल्या २.३१ लाख खटल्यांचा या अभ्यासात समावेश करण्यात आला. त्यानुसार एकूण खटल्यांत केवळ १४ टक्के आरोपी दोषी ठरले, तर ४३ टक्के प्रकरणांतील आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी आणि किचकट कायदेशीर प्रक्रियेमुळे सुटका झाली. निपटाऱ्याची गतीही दरवर्षी कमी झाल्याचे दिसून आले आहे.

मुलांच्या लैंगिक शोषणाचे ९४% आरोपी ओळखीतलेच २०१२ ते २०२१ पर्यंतच्या आकड्यांवर नजर टाकल्यास मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणातील ९४ आरोपी पीडित किंवा तिच्या कुटुंबातील ओळखीचेच असतात. मुलींच्या लैंगिक शोषण खटल्यांवर नजर टाकल्यास ४८.६६% आरोपी ओळखीचेच आढलले आहेत. एक तर ते मुलीचे मित्र होते किंवा तिच्या ओळखीचे होते. ३.७% प्रकरणांत तर आरोपी कुटुंबातीलच एक सदस्य होता. केवळ ६% प्रकरणांत आरोपीने घटनेपूर्वी मुलगी किंवा मुलासही पाहिले नव्हते.

{अभ्यासात समाेर आले आहे की, लैंगिक शाेषण झालेल्या मुलांपैकी २४% पीडितांचे वय घटनेच्या वेळी १५ वर्षांपेक्षा कमी हाेत. दुसरीकडे आराेपी मात्र सज्ञान हाेते.

एक्स्पर्ट व्ह्यू : आभा सिंह, वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट

पोलिसांच्या आरोपपत्रातील त्रुटींमुळेच दोषींंना अभय पॉक्सोमध्ये दोष सिद्ध होण्याचे (कन्व्हिक्शन रेट) प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे पोलिसांचे सदोष असे आरोपपत्र. घटनास्थळावरून फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करण्याचा बेजबाबदारपणा, पीडिताचा जबाबही नीटपणे घेतला जात नाही. अनेकवेळा तर पोलिस पालकांचे जबाब नोंदवून आैपचारिकता पूर्ण करतात. प्रकरण रखडल्याने कोर्टात साक्षीदार जबाब फिरवतात. म्हणूनच पॉक्सो फास्ट ट्रॅक कोर्टांची संख्या आणखी वाढवली पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जबाबापूर्वी मुलांचे चांगल्या प्रकारे समुपदेशन व्हायला हवे. देशात चर्चित प्रकरणांवर भर असतो. बाकी खटले थंड बस्त्यात जातात. आैपचारिकता पूर्ण करतात. प्रकरण रखडल्याने कोर्टात साक्षीदार जबाब फिरवतात. म्हणूनच पॉक्सो फास्ट ट्रॅक कोर्टांची संख्या आणखी वाढवली पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जबाबापूर्वी मुलांचे चांगल्या प्रकारे समुपदेशन व्हायला हवे. देशात चर्चित प्रकरणांवर भर असतो. बाकी खटले थंड बस्त्यात जातात.

यूपीत सर्वाधिक ७७.७ टक्के प्रकरणांत न्यायदानात विलंब राजस्थानची स्थिती समाधानकारक पॉक्सो कोर्टात प्रलंबित खटले उत्तर प्रदेश 77.7% बंगाल 74.6% बिहार 67.6% महाराष्ट्र 60.2% गुजरात 51.5% कर्नाटक 45.5% हरियाणा 41.4% झारखंड 38.6% पंजाब 36.0% चंदीगड 35.0% आंध्र प्रदेश 33.5% राजस्थान 24.9% कोलकाता 24.3% तामिळनाडू 19.7%

पॉक्सो प्रकरणांच्या निपटाऱ्यांचा सर्वात कमी वेग उत्तर प्रदेशात आहे. येथे ७७.७ केस प्रलंबित आहेत. सर्वात प्रलंबित पाच प्रकरणांपैकी चार यूपीची आहेत. {देशात एका खटल्याच्या निपटाऱ्यासाठी ५१० दिवस (१ वर्ष ५ महिने) लागतात. चंदीगड, प. बंगालमध्ये वर्षात निकाल येतो. {दिल्लीत निपटाऱ्यासाठी सर्वाधिक १ हजार २८४ दिवस (३ वर्षे ६ महिने) एवढा अवधी लागतो. ५९३ दिवस पुरावे गोळा करण्यासाठी लागतात. चंदीगडला निकाल ६ महिन्यांत येतो. {प्रलंबित खटल्यांची यादी वाढत चालली आहे. कोरोनाचाही परिणाम आहे. २०१९, २०२० चे २४८६३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक आरोपी मोकाट आंध्र प्रदेशात पॉक्सो कायद्यांतर्गत सर्वाधिक आरोपी मुक्त होत आहेत. एका प्रकरणात आरोपी दोषी ठरतो आणि सात प्रकरणांत आरोपींची सुटका होत आहे. म्हणजेच सुटका होणाऱ्या आरोपींचे प्रमाण दोषी ठरवल्या जाणाऱ्या आरोपींहून ७ पट जास्त आहे. दुसऱ्या स्थानी प. बंगाल आहे. या राज्यातील हे प्रमाण ५ पट जास्त आहे. केरळची स्थिती अगदी भिन्न दिसते. येथे सरासरी प्रमाण केवळ एक आहे. म्हणजे एका प्रकरणात शिक्षा होते. अन्य प्रकरणात आरोपीची सुटका.

{केरळमध्ये न्यायदान वेगाने होण्यामागे पीडिताला मदतगार दिला जाणे हे कारण समोर येते. देशातील ९४ टक्के प्रकरणांमध्ये असे घडताना दिसत नाही. विलंब हाेण्यामागे हेही एक महत्त्वाचे कारण... एनसीआरबीच्या २०२० च्या अहवालानुसार लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या ४२ टक्के प्रकरणांत पोलिस तपास वर्षभर पूर्ण झालेला नव्हता. म्हणून न्यायालयीन कार्यवाहीच सुरू झालेली नाही. पॉक्सो अॅक्टअंतर्गत घटनेपासून न्यायदानासाठी एक वर्षाचा कमाल अवधी दिला गेलेला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...