टूलकिट प्रकरण:दिशाशी संबंधित बातम्यांत ‘दिशा’भ्रम करण्यात आला, वृत्तवाहिन्यांवर सनसनाटी निर्माण केल्याचा आरोप

टूलकिट प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टात शुक्रवारी सुनावणी झाली. सामाजिक कार्यकर्ता दिशा रवीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने म्हटले,‘दिशाच्या विरोधात प्रसारित काही बातम्या भ्रामक, सनसनाटी आणि पूर्वग्रहदूषित आहेत. लोकांचा खासगीपणाचा हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि देशाचे सार्वभौमत्व-अखंडत्व यात संतुलन असावे.’ न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांच्या पीठाने म्हटले की,‘रेग्युलेशन आॅफ कंटेंट संपूर्ण जगासाठी वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे यात संशय नाही. भारतही त्यापासून अलिप्त नाही.’ कोर्टाने अशा प्रकारची सामग्री या टप्प्यात हटवण्याचा आदेश देण्यास नकार दिला, पण लीक झालेली सामग्री प्रसारित करू नये, असे माध्यम संस्थांना सागितले. पुढील सुनावणी १७ मार्चला होईल.

दुसरीकडे, पतियाळा हाऊस कोर्टातही दिशाला हजर करण्यात आले. दिल्ली पोलिसांनी तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मागितली. ती कोर्टाने मान्य केली.

दिशाच्या समर्थनार्थ ग्रेटा म्हणाली-विरोध लोकशाहीचा पाया
शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ टूलकिट ट्वीट करणारी स्वीडनची पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्गने शुक्रवारी दिशा रवीचे समर्थन केले. ग्रेटा म्हणाली की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण निदर्शने सर्व लोकांचा मानवाधिकार आहे. त्याचबरोबर तिने म्हटले की, विरोध हा कोणत्याही लोकशाहीचा मूळ भाग असायला हवा.

दिल्ली हायकोर्टात दिशातर्फे वकील अखिल सिब्बल आणि पोलिसांतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी बाजू मांडली. वाचा हायकोर्ट लाइव्ह... कोर्टरूम लाइव्ह | लीक झालेली सामग्री प्रसारित होऊ नये, कारण तपासावर परिणाम होऊ शकतो : कोर्ट खासगीपणाच्या अधिकाराचा सन्मान व्हायला हवा : हायकोर्ट सिब्बल : तपासाची माहिती लीक झाली. आता पोलिस आणि माध्यमे दिशाला लक्ष्य करत आहेत. न्यायमूर्ती : ही माहिती प्रसारित करू नये, कारण त्यामुळे तपासावर परिणाम होऊ शकतो. सिब्बल : दिशाचे व्हॉट्सअॅप चॅट असल्याचा दावा होत असलेले ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील वृत्तांत हटवण्याचे निर्देश वृत्तवाहिन्यांना द्यावे. तपासाशी संबंधित अशी माहिती (जी सार्वजनिक रेकॉर्डचा भाग नाही) सार्वजनिक न करण्याचे निर्देशही द्यावेत. पोलिसांनी तपासाची महत्त्वाची माहिती माध्यमांत लीक केली. राजू : पोलिसांवरील आरोप खोटे आहेत. लीक झालेला मेसेज ३ फेब्रुवारीचा आहे, तर दिशाला १० दिवसांनंतर अटक करण्यात आली. तिने हा मेसेज पोलिसांना बदनाम करण्यासाठी लोकांना पाठवला. न्यायमूर्ती : तपासाबाबतची कुठलीही माहिती लीक केली नाही व तसा हेतूही नाही या शपथपत्रातील भूमिकेचे पालन पोलिसांनी करावे. माध्यमांनी हे सुनिश्चित करावे की, बातम्या प्रामाणिक स्रोतांकडून मिळालेल्या असाव्यात, तपासात बाधा येऊ नये यासाठी कंटेेंटवर नियंत्रण ठेवावे. अलीकडच्या कव्हरेजवरून असे दिसते की, माध्यमांनीच स्वत: सनसनाटी आणि पूर्वग्रहदूषित वृत्तांकन केले.