आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

टूलकिट वाद:शंतनू म्हणाला, हे प्रकरण असंतोष दडपून टाकण्यासाठी... हायकाेर्टाने दिला जामीन

नवी दिल्ली19 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कार्यकर्त्या दिशा रवी यांना कुटुंबास भेटण्याची परवानगी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कार्यकर्ता शंतनू मुळूकला १० दिवसांचा अंतरिम जामीन दिला. शंतनूने दिशा रवी आणि निकिता जेकब यांच्यासोबत टूलकिट बनवले होते, असा आरोप आहे. कोर्टात शंतनूतर्फे सांगण्यात आले की, सूड घेण्यासाठी कारवाई केली जात आहे. दुसरीकडे, दिल्लीच्या एका कोर्टाने सामाजिक कार्यकर्ता दिशा रवी हिला उबदार कपडे, मास्क आणि पुस्तके घेण्यास परवानगी दिली आहे. दिशा एफआयआर आणि अटकेशी संबंधित इतर दस्तऐवजांच्या प्रतीही पाहू शकेल.

याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की, ग्रेटा थनबर्गने शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित टूलकिट शेअर केल्यानंतर लगेच दिशाने तिला व्हॉट्सअॅप मेसेज केला. त्यात म्हटले की, ‘हे टूलकिट शेअर करू नये, त्यात सर्वांची नावे आहेत. आपल्यावर यूएपीएचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.’ पोलिसांनुसार ६ डिसेंबरला एक व्हॉट्सअॅप ग्रुप बनवला, त्यात १० सदस्य जोडले गेले. नंतर दिशाने आपल्या फोनमधून सर्वांचे क्रमांक डिलीट केले. मुंबईची वकील निकिताही या प्रकरणात आरोपी आहे. निकिताने म्हटले की, मी २६ जानेवारीआधी झालेल्या झूम मीटिंगमध्ये सहभागी होते. निकिताने मुंबई हायकोर्टात जामिनासाठी अर्ज दिला आहे. दुसरीकडे, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी म्हटले आहे की, विरोधकांना देशात अस्थिरता माजवायची आहे. त्यामुळे दिल्ली शहर त्यांचे केंद्रबिंदू आहे.

टूलकिटचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शेतकऱ्यांच्या निदर्शनांचे एकत्रित चित्र उभे करणे होता, हिंसाचार नव्हे
निकिताच्या वकिलांनी मुंबई पोलिसांसमोर याप्रकरणी काही कागदपत्रे सादर केली आहेत. यात निकिताने म्हटले आहे की, ‘टूलकिट एक्स्टिंक्शन रिबेलियन एनजीओच्या (एक्सआर) भारतीय कार्यकर्त्यांनी तयार केले होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या निदर्शनांचे एकत्रित चित्र उभे करणे हा यामागे उद्देश होता.’

- निकिता म्हणाली, ‘स्वीडनच्या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या ग्रेथ थनबर्ग यांना मी कोणतीही माहिती दिली नाही. हे टूलकिट डॉक्युमेंट इन्फॉर्मल पॅक होते. हिंसाचार घडवणे हा उद्देश नव्हता. यात माझा राजकीय, धार्मिक किंवा आर्थिक अजेंडा नव्हता.’ दाखल केलेला गुन्हा निराधार असल्याचे निकिताने म्हटले आहे.

देशद्रोह कायद्याचा वापर हिंसा थांबवण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही : न्यायमूर्ती
अन्य एका प्रकरणात दिल्लीतील स्थानिक कोर्टाने म्हटले आहे की, देशद्रोहाच्या गुन्ह्याचा वापर हिंसाचार थांबवण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. न्या. धर्मेंद्र राणा यांनी शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित दोघांना जामीन देताना हे स्पष्ट केले. त्यांच्यावर फेसबुकवर बनावट व्हिडिओ पोस्ट केल्याचा आरोप होता. याच महिन्यात दोघांना अटक झाली होती. कलम १२४-ए (देशद्रोह) यावर गंभीर चर्चा व्हावी. तपास अधिकाऱ्यांनीही स्पष्ट केले आहे की, हा व्हिडिओ आरोपींनी तयार केलेला नाही.

टूलकिट प्रकरणात आरोपी शंतनू मुळूकला खंडपीठाने मंजूर केला जामीन... वाचा कोर्टरूम लाइव्ह...
शंतनूचे वकील : आयपीसी कलम ‘१५३-ए’नुसार (तेढ वाढवणे) आरोप लावण्यात आले आहेत. असंतोष दडपून टाकण्यासाठी कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे. शेतकरी निदर्शने करत होते तेव्हा त्यांच्यात किंवा उद्देशात द्वेषाची भावना नव्हती. म्हणून ट्रान्झिट जामीन दिला जावा.
पोलिस : आयपीसीनुसार आरोपीला असा जामीन देता येऊ शकत नाही.
न्यायमूर्ती : जामीन का दिला जाऊ शकत नाही एवढेच तुम्हाला सिद्ध करावयाचे आहे.
शंतनू : आम्ही केवळ आपल्या उपजीविकेसाठी लढणाऱ्या शेतकऱ्यांचे समर्थन करत होतो. परंतु, आमच्यावर सूड उगवला जातोय. असा सूड म्हणजे सत्तेचा काळा चेहरा आहे. हे केवळ लोकशाहीला बाधक ठरणारे नव्हे, तर मूलभूत मानवी हक्कांचेच टूलकिट आहे. देशद्रोही असल्याचा हा भयंकर डाग माझ्या उर्वरित जीवनासह कुटुंबासाठीही विनाशकारी ठरेल.

... यानंतर कोर्टाने जामीन दिला.
पोलिसांचा आरोप आहे की, दिशा, निकिता आणि शंतनू यांनी दिल्ली हिंसाचारापूर्वी खलिस्तानवाद्यांच्या झूम मीटिंगमध्ये सहभाग घेतला.

देशात दोन वर्षांत ६३०० लोकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे
सरकारविरुद्ध आवाज उठवल्यावर देशद्रोह कायद्याचा वापर वाढला आहे. दोन वर्षांत ६३०० लोकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले. बेकायदा कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा म्हणजेच ‘यूएपीए’ आणि देशद्रोहाचे सर्वाधिक गुन्हे २०१६ ते २०१९ दरम्यान नोंदले गेले. यूएपीएचे ५,९२२ गुन्हे आहेत. २०२० मध्ये सीएए विरोधकांवर २५, दिल्ली दंगलीनंतर देशद्रोहाचे २६ गुन्हे दाखल झाले.

बातम्या आणखी आहेत...