राज्यामध्ये पूर्णपणे घटनाबाह्य सरकार चालवले जात आहे:ठाकरेंनी सुप्रीम कोर्टापुढे मांडली बाजू; 13 जानेवारीला पुढील सुनावणी

सत्तांतरानंतर महाराष्ट्रात उद्भवलेल्या राजकीय वादाबाबत उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वाेच्च न्यायालय येत्या १३ जानेवारी २०२३ रोजी सुनावणी करणार आहे. याच दिवशी या प्रकरणात कोर्टाकडून काही दिशानिर्देशही जारी होण्याची शक्यता आहे.

शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, राज्यात पूर्णपणे घटनाबाह्य सरकार चालवले जात आहे.

पुढील आठवड्यात पाच सदस्यीय घटनापीठ उपलब्ध नसल्याने दाखल याचिकांवर सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा १३ जानेवारीला सुनावणी करतील. उद्धव ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी कोर्टाला सांगितले की, ‘या प्रकरणी तातडीची सुनावणी करण्याची गरज आहे. कारण की राज्यात पूर्णपणे घटनाबाह्य सरकार चालवले जात आहे.’

गेल्या २३ ऑगस्टला तत्कालीन सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने कायद्याशी संबंधित अनेक प्रश्न तयार केले होते. त्यांनी पक्षांतर, विलीनीकरण आणि अपात्रतेशी संबंधित अनेक घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या गटांकडून दाखल याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवले होते.