दिव्य मराठी विशेष:वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांचे पैसे-वेळ वाचवण्यासाठी देशभरात सुरू करणार ट्रॅफिक ई-कोर्ट, घरूनच भरा दंड

एखाद्याने वाहतूक नियम मोडला की पोलिसांनी अडवायचे, यादरम्यान काहींनी पोलिसांशी हुज्जत घालायची आणि एवढे करूनही दंडाची पावती फाडली तर नाइलाजच... मग दंडाची रक्कम भरण्यासाठी सुरू होते पळापळ. कारण, ही रक्कम न्यायालयात भरावी लागते. यात नियम मोडणाऱ्यांचा पैसा आणि वेळ दोन्ही खर्च होतो. न्यायालयात सतत चकरा माराव्या लागतात. याऐवजी घरी बसूनच हा दंड भरता आला तर? या कल्पनेतूनच ई-कोर्टाची संकल्पना वास्तवात उतरत असून यासाठी देशभर असे ट्रॅफिक ई-कोर्ट सुरू केले जाणार आहेत.

सध्या सहा राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात अशा ई-कोर्टची प्रयोग सुरू असून त्यात चांगले यश आले आहे. त्यामुळे केंद्राने आता २५ राज्यांना अशा कोर्टांच्या स्थापनेसाठी ११४२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. असे ई-कोर्ट स्थापन करण्यासाठी संबंधित राज्यांना जुलै-२०२१ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. कोरोनाकाळात देशभर कोर्टात प्रलंबित असलेल्या अशा प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी मे २०२० मध्ये सर्वप्रथमच राजधानी दिल्लीत दोन ई-कोर्टची स्थापना करण्यात आली. या कोर्टाच्या कामकाजात आलेले यश पाहून नंतर हरियाणा (फरिदाबाद), तामिळनाडू (चेन्नई), कर्नाटक (बंगळुरू), केरळ (कोची), महाराष्ट्र (नागपूर, पुणे) आणि आसाम (गुवाहाटी) येथे ई-कोर्ट सुरू करण्यात आले होते. केंद्रीय कायदा मंत्रालयानुसार या ई-कोर्टांनी २० जानेवारी २०२१ पर्यंत ४१ लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणांचा निपटारा केला आहे.

असे चालते ट्रॅफिक ई-कोर्टाचे काम : एखाद्यावर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यावर दंडात्मक कारवाई झाल्यास तो २४ तासांच्या आत कधीही ऑनलाइन रकमेचा भरणा करू शकतो. पावतीही ऑनलाइन मिळेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या भागात वाहतूक पोलिसाने स्वत: शूटिंग घेऊन किंवा वाहतूक नियंत्रणासाठी लावलेल्या एखाद्या कॅमेऱ्याद्वारे वाहनाची ओव्हर स्पीड, विनाहेल्मेट वाहन चालवणे टिपले गेले आणि याचा दंड लागला तर त्याची माहिती ऑनलाइन पोर्टलमध्ये तत्काळ नोंद केली जाईल.