आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Tribunals Reforms Act; Supreme Court On Narendra Modi Government Over Judgments Decisions

सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारले:आमच्या धैर्याची परीक्षा घेऊ नका! ट्रिब्युनलमध्ये नियुक्तीला होणाऱ्या विलंबावर सुप्रीम कोर्टाचा इशारा, एका आठवड्याची मुदत

नवी दिल्ली18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • न्यायाधिकरणाबाबत न्यायालयाच्या 4 कठोर टिप्पण्या

न्यायाधिरकरणात रिक्त जागांवरून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला कठोर भाषेत फटकारले आहे. या प्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीत आमच्या निकालांचा सन्मान ठेवला जात नाही. आमच्या धैर्याची परीक्षा घेऊ नका असा इशारा सुप्रीम कोर्टाने दिला. निकाल देऊनही जागा भरल्या जात नाहीत यावरून कोर्टाने केंद्राचा खरपूस समाचार घेतला. यानंतर केंद्राने नियुक्तींसाठी आणखी एका आठवड्याची मुदत मागितली आहे. ट्रिब्युनलमध्ये रिक्त जागा न भरणे आणि ट्रिब्युनल रिफॉर्म कायदा मंजूर न होण्यावर नाराजी व्यक्त केली.

ट्रिब्यूनलमध्ये नियुक्तीवर सुप्रीम कोर्टाने नेमके काय म्हटले?

1. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, जस्टिस डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस एल नागेश्वर राव यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना जाब विचारला. "तुम्ही म्हणाला होता की काही लोकांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. आतापर्यंत किती लोकांना नियुक्ती देण्यात आली, कुठे आहेत त्या नियुक्त्या?"

2. "मद्रास बार असोसिएशनमध्ये आम्ही जे नियम रद्द केले होते ट्रिब्युनल कायदा सुद्धा तसाच आहे. आम्ही तुम्हाला निर्देश दिले होते त्यानुसार नियुक्त्या का झाल्या नाहीत?"

3. "सरकार नियुक्त्या न करून न्यायाधिकरणाला कमकुवत करत आहे. कित्येक ट्रिब्युनल बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. आम्ही या परिस्थितीवर नाराज आहोत."

4. "आमच्याकडे आता केवळ तीन पर्याय शिल्लक आहेत. एक- आम्ही कायदा थांबवावा. दोन- आम्ही ट्रिब्यूनल बंद करावे आणि सर्व अधिकार कोर्टाकडे सोपवा. तिसरा आम्हीच अपॉइंटमेंट करून घ्यावी. सदस्य कमी असल्याने NCLT आणि NCLAT यासारखे ट्रिब्युनल ठप्प आहेत."

केंद्राने मागितली मुदत
त्यावर बोलताना सर्च आणि सिलेक्शन कमिटीच्या शिफारसीनुसार अर्थ मंत्रालय दोन आठवड्यात निर्णय घेणार असे तुषार मेहता म्हणाले. मला 2-3 दिवसांची मुदत द्या तोपर्यंत मी या मुद्द्यावर आपल्यासमोर उत्तर सादर करेन. त्यावर कोर्टाने आम्ही सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी घेऊ तोपर्यंत अपॉइंटमेंट होतील अशा अपेक्षा ठेवतो असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

कायद्यावर पर कोर्टाने म्हटले...
काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी दाखल केलेल्या ट्रिब्युनल रिफॉर्म कायद्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुद्धा नोटिस जारी केले. त्यांची बाजू मांडणारे वकील (काँग्रेस नेते) अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले, की ज्या तरतूदी पुन्हा लागू करण्यात आल्या आहेत. त्या कोर्टाने आधीच रद्द केल्या होत्या.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांवर विश्वास नसेल तर आमच्याकडे काहीच पर्याय उपलब्ध नाही. मद्रास बार असोसिएशनचा निकाल अटॉर्नी जनरल यांचे ऐकून घेतल्यानंतरच देण्यात आला होता. त्यानंतरही आमचे आदेश मानले जात नसतील तर याला काय म्हणावे? न्यायालयाच्या निकालाच्याच विरोधात कायदा करता येणार नाही अशा शब्दांत कोर्टाने केंद्राला फटकारले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...