त्रिपुरात नड्डा म्हणाले:9 वर्षांपूर्वीच भारताने गुडघे टेकले असते, पण मोदींच्या नेतृत्वाखाली झेप घेतली

त्रिपुरामध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार भाजपने सुरू केला आहे. शुक्रवारी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरात पोहोचले. जिथे त्यांनी अमरपूर आणि कुमारघाट येथे दोन जाहीर सभांना संबोधित केले. नड्डा म्हणाले की, 9 वर्षांपूर्वी भारत गुडघे टेकणारा देश होता. भारत निर्णय घेण्यास असमर्थ होता. पण, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत हा आकांक्षांचा देश, झेप घेणार देश बनला आहे. जाहीर सभांनंतर नड्डा यांनी गोमती येथील एका पक्ष कार्यकर्त्याच्या घरी केळीच्या पानावर पारंपारिक जेवण केले.

जाहीर सभेला संबोधित करताना जेपी नड्डा म्हणाले की, डबल इंजिन सरकारने राज्याचे चित्र बदलले आहे. गेल्या 5 वर्षात त्रिपुरामध्ये खूप विकास झाला आहे. आज इथे येणे माझ्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे. त्रिपुरातील जनतेने पुन्हा भाजप, भाजप आणि भाजपला सरकारमध्ये आणण्याचा निर्धार केल्याचे येथे उपस्थित असलेल्या गर्दीतून दिसून येते. पाच वर्षांपूर्वी त्रिपुरा दंगल, बंद आणि अशांततेसाठी ओळखला जात होता. आज त्रिपुरा विकास, कनेक्टिव्हिटी, पायाभूत सुविधा आणि शांतता दर्शवते.

एक मजबूत राष्ट्र बनला

नड्डा म्हणाले की, आजपासून 9 वर्षांपूर्वीचा भारत कसा होता? भारत हा गुडघे टेकणारा देश होता, निर्णय घेऊ न शकणारा भारत होता. भ्रष्ट देशांपैकी एक होता. जिथे दररोज घोटाळे होत असत. पण मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 9 वर्षात भारत हा आकांक्षांचा देश, एक झेप घेणारा देश आणि जगात स्वतःची ओळख निर्माण करणारा एक मजबूत राष्ट्र बनला आहे.

यावेळी पक्षाध्यक्षांनी अर्थसंकल्पावरही भाष्य केले. ते म्हणाले की, अमृतकालचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. देशाची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने मजबूत बनवण्याच्या आकांक्षांनी भरलेला आहे. महिलांचे सक्षमीकरण, तरुणांना रोजगार आणि सर्वसामान्यांच्या गरजा लक्षात घेणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब करण्यात आले आहे. दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी अदानी समूहासंबंधी हिंडेनबर्गने सार्वजनिक केलेल्या अहवालावर चर्चा करण्याची मागणी केली. या प्रकरणी त्यांनी तीव्र गदारोळ केला. यामुळे लोकसभेचे कामकाज दुपारी 2, तर राज्यसभेचे कामकाज दुपारी 2.30 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी या प्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीची (JPC) मागणी केली आहे. येथे वाचा संपुर्ण बातमी.