आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Twelve Crore Land Scam In Koyna Project, 3430 Eligible Beneficiaries Get Lands Twice| News In Marathi, Divya Marathi Investigation

दिव्य मराठी इन्व्हेस्टिगेशन:कोयना प्रकल्पात बाराशे कोटींचा जमीन घोटाळा, 3430 पात्र लाभार्थींना मिळाल्या दोन वेळा जमिनी

विठ्ठल16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

काेयना प्रकल्प पूर्ण होऊन ६० वर्षे झाली असली तरी प्रकल्पग्रस्तांना भरपाईपोटी दिल्या जाणाऱ्या जमिनीचे वाटप अद्याप सुरूच आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे जमीन वाटपाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.

प्रकल्पासाठी ९,८७६ शेतकऱ्यांच्या २५,५९९ हेक्टर क्षेत्राचे संपादन करण्यात आले होते. त्याच्या मोबदल्यापोटी आजवर ३७,०६५ एकर जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीत ज्यांची नावेच नाहीत अशा २,६२८ जणांना जमिनीच्या खिरापती वाटण्यात आल्या. तब्बल ३,४३० जणांना एकापेक्षा अधिक ठिकाणी जमिनी देण्यात आल्या. हा अपलाभ घेणाऱ्यांची एकूण संख्या सुमारे ६,०५८ इतकी आहे.

प्रति लाभार्थी सरासरी अडीच एकर जमिनीचे वाटप गृहीत धरल्यास अंदाजे १५,१४५ एकर जमीन वाटण्यात आली. बाधित भागांत सध्या जमिनीचा बाजारभाव एकरी ५ ते ८ लाख आहे. कमाल ८ लाखांचाही भाव गृहीत धरल्यास या जमिनीचे मूल्य तब्बल १ हजार २११ कोटी ६० लाख रुपयांपर्यंत जाते. जाणकारांनुसार, हा आकडा या रकमेपेक्षाही जास्त असू शकतो.

फुकटात जमीन मिळालेल्यांची चौकशी सुरू आहे, तर दोन वेळा जमीन मिळालेल्यांपैकी बहुतांश लोकांनी शिल्लकच्या जमिनी विकून टाकल्या आहेत. सरकारच्या तपासणी मोहिमेत नावे आलेल्या अशा लोकांना आता नोटिसा बजावल्या जात आहेत. ज्यांनी म्हणणे सादर केले नाही अशा लोकांच्या सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कांत हस्तांतरणास बंदी असा शेरा नमूद केला जात आहे. विशेष म्हणजे ३,१३७ पात्र प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले की नाही, याचे रेकॉर्डच सातारा जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही. कोणत्या जिल्ह्यात किती जमिनीचे वाटप करण्यात आले याची माहिती संकलित केली जात असल्याचे सांगण्यात आले. एकट्या सोलापूर जिल्ह्यात ४५०० हेक्टर जमिनीचे वाटप झाले. त्यापैकी ८५% जमिनींची विक्रीही झालेली आहे.

अपलाभ घेतलेल्या हजारो जणांनी जमिनी विकून टाकल्या, त्यांच्याविरुद्ध नोटिसा
९,८७६ जणांची जमीन बाधित

कोयना धरण प्रकल्पामध्ये सातारा जिल्ह्याच्या पाटण, जावळी आणि महाबळेश्वर या तीन तालुक्यांतील ९८ गावांमधील ९,८७६ जणांची २५,५९९ हेक्टर जमीन बाधित झाली होती. या धरणातील प्रकल्पग्रस्तांना सोलापूर, सांगली, सातारा, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व पालघर या जिल्ह्यांत जमिनीचे वाटप करण्यात आले. जमीन वाटपाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आतापर्यंत किती जणांना जमिनी मिळाल्या, किती जणांना नाही याची माहिती संकलित करण्यात आली. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार केल्यानंतर अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.

प्रकल्पग्रस्तांना आतापर्यंत १५ हजार हेक्टर जमिनीचे वाटप झाल्याची माहिती
मागील ६० वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे वाटप सुरूच आहे. सोलापूर, सांगली, सातारा, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व पालघर या जिल्ह्यांत जमिनीचे वाटप करण्यात आले. पण अद्यापही हे काम पूर्ण झालेले नाही. सहा जिल्ह्यांत एकूण किती जमिनीचे वाटप झाले याची माहिती संकलित केली जात आहे. दरम्यान, पुन्हा नव्याने जमिनीचे वाटप करण्याचा कार्यक्रम उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आला. आतापर्यंत १५ हजार हेक्टर जमिनीचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती समोर आली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र सातारा पुनर्वसन कार्यालयाकडे रेकॉर्डच उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे.

बँकेकडून पीककर्ज मिळत नाही
मूळ प्रकल्पग्रस्ताच्या वारसाकडून नितीन खाडेंनी जमीन खरेदी केली. नंतर आम्ही त्यांच्याकडून २ एकर जमीन खरेदी केली . उताऱ्यावर आमचे नाव आहे. उताऱ्यावर हस्तांतरणास बंदी असा शेरा आल्याने बँकेकडून पीककर्ज मिळत नाही.'
- आबासाहेब गायकवाड, रोपळे बु., ता. पंढरपूर

माहिती संकलनाचे काम सुरू
काेयना धरणासाठी प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीची माहिती मागवण्यात आली आहे. आतापर्यंत किती जणांना कोणत्या काेणत्या जिल्ह्यात जमिनीचे वाटप झाले आहे याची माहिती अद्याप प्राप्त झाली नाही.'
- कीर्ती नलावडे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सातारा

हस्तांतरणास बंदीचा शेरा
पुनर्वसन कार्यालयानुसार, ९८७६ बाधितांना १५ हजार हेक्टर जमिनीचे वाटप झाले. कोणत्या जिल्ह्यात किती प्रकल्पग्रस्तांना जमीन दिली याची नेमकी आकडेवारी नाही. २६२८ जणांचे निवाड्यात नाव नाही, पण जमिनीचे वाटप केले. ३४३० जणांना एकाहून अधिक ठिकाणी जमीन मिळाली. अशा संशयितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ज्यांनी म्हणणे सादर केले नाही अशांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘इतर हक्कात हस्तांतरणास बंदी’ असा शेरा नमूद केला आहे. यामध्ये एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांशी संबंधित शेतजमिनीचाही समावेश आहे.

बातम्या आणखी आहेत...