आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Twitter Ban In India; Ravi Shankar Prasad Says Twitter Lose Safe Harbour Protection

सरकारचे स्पष्टीकरण:भारत सरकारने ट्विटरला अनेकदा इशारा दिला तरीही गाइडलाइन मान्य केल्या नाहीत, आता कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही! रवीशंकर प्रसाद यांची स्पष्टोक्ती

नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वेळोवेळी सांगूनही नवीन आयटी कायद्यांचे पालन केले नसल्याने भारतात ट्विटरकडून इंटरमीडियरी प्लॅटफॉर्मचा दर्जा हिरावून घेतला आहे. अर्थातच आता ट्विटरवरून पोस्ट केल्या जाणाऱ्या कंटेन्टसाठी थेट ट्विटरलाच जबाबदार धरले जाणार आहे.

या निर्णयावर केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सरकारची बाजू मांडली. या कारवाईवर काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पण, खरंच ट्विटरला कायदेशीर संक्षणाचा अधिकार आहे का? प्रत्यक्षात 26 मे पासून लागू करण्यात आलेल्या नवीन आयटी गाइडलाइन्सचे ट्विटरने पालन केले नाही. आम्ही त्यांना वेळोवेळी मुदतही दिली. तरीही मुद्दाम गाइडलाइन मान्य केले नसल्याने आम्हाला हा पर्याय अवलंबावा लागला आहे असे प्रसाद यांनी सांगितले.

अद्याप केंद्र सरकारकडून ट्विटरचे कायदेशीर संरक्षण संपल्याचे अधिकृत आदेश जारी करण्यात आलेले नाहीत. पण, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेले नितीनिर्देशक तत्वे मान्य करण्यात अपयशी ठरल्याने कायदेशीर संरक्षण आपो-आप संपल्याचे सांगितले जात आहे. ट्विटरचा इंटरमीडियरी प्लॅटफॉर्मचा दर्जा 25 मे 2021 पासून अमान्य आहे असे गृहित धरले जाईल.

कायदेशीर संरक्षण हटवणे / इंटरमीडियरी प्लॅटफॉर्मचा दर्जा हटवणे म्हणजे काय?
भारतात केंद्र सरकारकडून सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना कलम 79 अंतर्गत कायदेशीर संरक्षण दिले जाते. यालाच इंटरमीडियरी प्लॅटफॉर्म असा दर्जा असेही म्हटले जाते. ट्विटरला सुद्धा हे संरक्षण मिळाले होते. त्यानुसार, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या प्रसार आणि प्रचारासाठी कंपनी जबाबदार राहत नाही. अशा प्रकरणाच्या खटल्यात कुठल्याही सोशल मीडिया कंपनीला पक्ष केले जात नाही.

नवीन गाइडलाइननुसार, नव्या नियमांचे पालन एका महिन्याच्या आत करण्यास सांगण्यात आले होते. सोशल मीडिया कंपन्यांना एका महिन्याच्या आत तक्रार निवारणासाठी सीओओ आणि उच्च अधिकाऱ्यांची टीम तयार करण्यास सांगितले होते. तसे न केल्यामुळे कलम 79 अंतर्गत नोटीस देखील देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर 15 जून रोजी ट्विटरच्या विरोधात पहिला एफआयआर दाखल करण्यात आला. ही कारवाई फक्त ट्विटरवर करण्यात आली आहे. गुगल, फेसबूक, युट्यूब, व्हॉट्सऐप, इंस्टाग्राम इत्यादींचा दर्जा कायम आहे.

बातम्या आणखी आहेत...