ट्विटरला IT मंत्र्यांनी खडसावले:अश्विनी वैष्णव म्हणाले- देशातील कायदा सर्वोच्च, लागू करावाच लागेल; ट्विटरने कोर्टात म्हटले - 8 आठवड्यात करु अधिकाऱ्यांची नेमणूक

नवीन आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी मंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांनी सर्वात पहिले ट्विटरला खडसावले आहे. ते म्हणाले की, देशाचा कायदा सर्वांपेक्षा आधी आहे आणि ट्विटरला त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. त्यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवर मंत्रालय सांभाळतानाचा एक फोटो देखील पोस्ट केला आहे.

खरेतर मंत्रिमंडळाच्या विस्तारापूर्वी माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मंत्रालयाचा राजीनामा दिला होता. नवीन आयटी कायद्यासंदर्भात सोशल मीडिया कंपन्यांसमोर रविशंकर प्रसाद देशाची प्रतिष्ठा वाचवण्यात अपयशी ठरले आणि याच कारणास्तव त्यांना मंत्रालयातून काढून टाकले गेले असल्याचे बोलले जात आहे.

भारतात कार्यालय सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू: ट्विटर
मायक्रो ब्लॉगिंग साइटने गुरुवारी नवीन आयटी कायद्यांबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात आपले उत्तर सादर केले. ट्विटरने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. यामध्ये कंपनीने म्हटले आहे की भारतात तक्रार अधिकारी नेमण्यास 8 आठवड्यांचा कालावधी लागू शकतो. कंपनीने म्हटले आहे की भारतात ऑफिस सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, जी या विषयावर समन्वय म्हणून काम करेल. येथे नवीन आयटी नियमांनुसार सर्व कामे केली जातील. हायकोर्टात ट्विटरने सांगितले की नवीन आयटी नियमांनुसार 11 जुलै पर्यंत पहिला कम्प्लायंस रिपोर्ट सादर केला जाईल.

यापूर्वी मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्विटरला इशारा दिला होता की जर तुम्ही कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही तर आम्ही तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा देऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती रेखा पिल्लई म्हणाले होते की तुम्ही स्पष्ट उत्तर घेऊन या, अन्यथा तुम्ही अडचणीत येऊ शकता. त्यांनी ट्विटरला 8 जुलैपर्यंतचा वेळ दिला होता.

अंतरिम अधिकाऱ्यांची नेमणूक नियमांनुसार नाही
ट्विटरचे अंतरिम निवासी तक्रार अधिकारी धर्मेंद्र चतुर यांनी 21 जून रोजी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर ट्विटरने कॅलिफोर्नियास्थित जेरेमी केसल यांना भारतासाठी नवीन तक्रार अधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते. खरेतर केसल यांची नियुक्ती नवीन आयटी नियमांशी सुसंगत नव्हती, कारण या नियमांनुसार तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांसह सर्व नोडल अधिकारी भारतात असायला हवेत.

28 मे रोजी दाखल केली याचिका
28 मे रोजी ट्विटरविरोधात अ‍ॅडव्होकेट अमित आचार्य यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. ट्विटर हे सोशल मीडियाचा एक महत्त्वाचा मध्यस्थ असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. म्हणून, नवीन नियमांच्या तरतुदींद्वारे त्याच्यावर लादलेल्या वैधानिक कर्तव्याचे पालन सुनिश्चित केले जावे.

ट्विटरने आपली लीगल शील्ड गमावली
यापूर्वी नवीन आयटी कायद्यांचे पालन न केल्याबद्दल ट्विटरने थर्ड पार्टी कंटेंटसाठी लीगल शील्ड गमावली होती. म्हणजेच, सरकारकडून त्यांना कंटेंटविषयी कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा दिली जाणार नाही. साध्या शब्दांत सांगायचे तर, आता ट्विटरवर IPC च्या कलमांखाली कारवाई केली जाऊ शकते. ट्विटर स्वतः या परिस्थितीसाठी जबाबदार आहे.