ट्विटरचे स्पष्टीकरण:कंपनीने उच्च न्यायालयात सांग‍ितले - अंतरिम तक्रार अधिकारी नियुक्त करण्याच्या अंतिम टप्प्यात; नियमांचे पालन करीत नाही, हे सांगणे चुकीचे आहे

नवीन आयटी न‍ियमांवरुन केंद्र सरकार आण‍ि ट्विटरमध्ये गेल्या काही द‍िवसांपासून वाद सुरु आहे. याच पार्श्वभूमीवर द‍िल्ली उच्च न्यायालयात ट्विटरने सांगितले की, आम्ही केंद्र सरकारने द‍िलेल्या आयटी न‍ियमांचे पालन करीत असून अंतर‍िम तक्रार अधिकारी न‍ियुक्त करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहोत. त्यामुळे आम्ही न‍ियमांचे पालन करीत नाही, हे सांगणे चुकीचे आहे. आयटी न‍ियमांनुसार, मुख्य अनुपालन अध‍िकारी आण‍ि अंतरिम रह‍िवाशी तक्रार अधिकाऱ्याची न‍ियुक्ती येत्या काही द‍िवसात होईल असेही ट्विटरने सांग‍ितले आहे. त्यासोबतच भारतातील तक्रारीचे न‍िवारण करण्यासाठी भारतात एक तक्रार अध‍िकारी काम करत असल्याचे ते म्हणाले.

वकील अम‍ित आचार्य यांनी दाखल केलेल्या याच‍िकेवर उत्तर देण्यासाठी ट्विटरने न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मायक्रो-ब्लॉगिंग साइटने असेही म्हटले आहे की, माहिती तंत्रज्ञानाच्या (इन्‍टरमीडियरी गाइडलाईन्‍स अँड डिजिटल एथिक्स कोड) नियम 2021 अंतर्गत हे न‍ियम वेगळ्या सोशल मीडिया मध्यस्थीच्या परिभाषेत येऊ शकते.

नवीन नियमांनुसार नियुक्ती आवश्यक
केंद्र सरकारने 25 मे रोजी जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना आपले वापरकर्ते आण‍ि पीडितांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी एक यंत्रणा तयारी करावी लागत होती. त्‍यानुसार ज्या सोशल मीडियाचे 50 लाखांवर वापरकर्ते आहे त्यांना एका तक्रार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे गरजेचे होते. त्यासोबतच ज्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली त्यांचे नाव, फोन नंबर आण‍ि संपूर्ण पत्ता आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे लागत होते. विशेष अट म्हणजे नियुक्त करण्यात आलेले अध‍िकारी भारतातच राहणारे असावे.

यापूर्वी तक्रार अधिकाऱ्याने द‍िला होता राजीनामा
टि्वटरचे भारतातील प्रभारी निवासी तक्रार अधिकारी धर्मेंद्र चतूर यांनी काही द‍िवसांपूर्वी राजीनामा दिला आहे. टि्वटरने नुकतीच चतूर यांची या पदावर नियुक्ती केली होती. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2021 नुसार अंतरिम तक्रार अधिकाऱ्याचे नाव झळकवणे अनिवार्य आहे. त्यासोबतच आयटी न‍ियम 3(2) आण‍ि नियम 4(1)(C) नुसार एका अंतर‍िम तक्रार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे.