आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भास्कर एक्सक्लुझिव्ह:किरणोत्सर्गाने त्रस्त असलेल्यांवर उपचारासाठी दोन केंद्र उभारणार

पवन कुमार|नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भोपाळ गॅस गळतीसारख्या दुर्घटनांपासून धडा घेत केंद्र सरकारने पीडितांवर उपचारांसाठी सुविधा उभारण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. रासायनिक, जैविक किंवा अणुहल्ल्यातील पीडितांसाठी सरकार देशात पहिल्यांदाच अधुनिक केंद्रांची उभारणी करणार आहे. याचा डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार आहे. त्यानुसार तमिळनाडूतील चेन्नई येथील स्टॅनले मेडिकल कॉलेज आणि हरियाणातील झज्जर येथील एम्समध्ये प्रत्येकी एक आधुनिक सीबीआरएन (केमिकल, बायॉलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल अँड न्यूक्लियर) सेंटरची उभारणी केली जाईल. या दोन्ही केंद्रांसाठी सरकारने २३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. एका केंद्रासाठी तमिळनाडू सरकारने डीपीआरला मंजुरी दिली आहे. झज्जरच्या एम्समधील सीबीआरएन केंद्रासाठीची समझोत्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या केंद्रांची उभारणी एका वर्षात होईल. दोन्ही केंद्रे प्रत्येकी ५० खाटांची असतील. यात १६ आयसीयू बेड आणि २० आयसोलेशन बेड असतील. १० बेड शस्त्रक्रियेआधीच्या आणि नंतरच्या रुग्णांसाठी असतील. याशिवाय चार बेड बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटची आवश्यकता असलेल्या रुग्णांसाठी असतील.

आरोग्य, संरक्षणसह ४ मंत्रालयांकडून मदत केंद्रीय आरोग्य आणि कुटंुबकल्याण मंत्रालयाकडून सीबीआरएन सेंटरची उभारणी केली जाईल. यासाठी संरक्षण मंत्रालय, अणुऊर्जा विभाग, भाभा अणुऊर्जा संशोधन केंद्र, न्यूक्लिअर पाॅवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि वने व पर्यावरण, हवामान बदल मंत्रालयाची मदत घेतली जात आहे. सीबीआरएन सेंटरमध्ये कोणकोणती उपकरणे असतील आणि उपचाराची व्यवस्था कशी असेल, हे या मंत्रालयांच्या मदतीने निश्चित केले जात आहे.

५ राज्यांतील ७ शहरांत दुसऱ्या पातळीवरील सेंटर पाच राज्यांतील सात शहरांमध्ये दुसऱ्या पातळीवरील सीबीआरएन सेंटरची उभारणी केली जाईल. अहमदाबादेतील बीजे मेडिकल कॉलेज, रांचीतील (झारखंड) राजेंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, कन्याकुमारी मेडिकल कॉलेज , चेंगलापट्टू येथील चेंगलापट्टू मेडिकल कॉलेज आणि तिरुनावेली मेडिकल कॉलेज, कोटा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिगढ (उत्तर प्रदेश) येथील मुस्लिम युनिव्हर्सिटीत या केंद्रांची उभारणी होईल.

रिकामे राहितील ५० टक्के बेड, उर्वरित वापरात तमिळनाडूतील प्रस्तावित केंद्राबाबत सरकारकडून सांगितले जात आहे, की तेथील 50% खाटा नेहमी रिकाम्या असतील. ज्यामुळे दिल्लच्या मायापुरी भंगार बाजारातील किरणोत्सर्ग आणि तुघलकाबाद ॉस गळतीसारख्या घटना झाल्या तर रुग्णांचवर तातडीने उपचार होतील. कानपूरमध्ये अमोनिया गॅस गळती, विशाखापट्टनम एचपीसीएल रिफायनरी स ब्लास्ट के बाद मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है।

बातम्या आणखी आहेत...