सत्तासंघर्ष:उद्धव ठाकरे जिंकूनही हरले; सुप्रीम कोर्टातील 5 पैकी 4 दावे जिंकले, पण त्यानंतरही मिळणार नाही सत्ता

महाराष्ट्राची सत्ता एकनाथ शिंदेंकडे राहणार की उद्धव ठाकरेंकडे परतणार, हा वाद सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाली काढला. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील 5 न्यायाधीशांच्या घटना पीठाने शिंदे हेच मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहतील असा निर्वाळा दिला.

उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीपूर्वी राजीनामा दिला नसता तर त्यांचे सरकार बहाल करता आले असते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाद्वारे 5 मोठ्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. यापैकी 4 मुद्यांचा निकाल उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने लागला. तर एक मुद्दा शिंदेंच्या बाजूने केला. याच एका कारणामुळे उद्धव यांना पुन्हा सत्ता मिळणार नाही आणि शिंदे हेच मुख्यमंत्री राहतील.

दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमध्ये पाहूया सुप्रीम कोर्टात जिंकूनही कसे हरले उद्धव ठाकरे...

1. फ्लोअर टेस्ट घेण्याचा राज्यपालांचा निर्णय चूक

महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाविकास आघाडीचे सरकार होते. पण 21 जून 2022 रोजी शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांनी 15 आमदारांसह बंडखोरी केली. येथूनच सगळा राजकीय गोंधळ सुरू झाला.

एका आठवड्यानंतर, 28 जून रोजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. राज्यपालांच्या या निर्णयाला शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर फ्लोअर टेस्टपूर्वीच उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

आता राज्यपालांच्या निर्णयावर घटना पीठ काय म्हणाले?

2. चीफ व्हिपची नियुक्ती पक्षातर्फे केली जाते

सर्वप्रथम सोप्या भाषेत जाणून घ्या, चीफ व्हिप म्हणजे काय? वास्तविक, पक्षाच्या चिन्हावर विजयी झालेला आमदार स्वतःच्या इच्छेने विधानसभेत निर्णय घेऊ शकत नाही. एखाद्या विशिष्ट समस्येवेळी किंवा परिस्थितीत काय करायचे हे त्यांचा पक्ष ठरवतो. त्यासाठी पक्ष औपचारिकपणे व्हिप नावाचा आदेश जारी करतो.

व्हीप काय असेल, कधी जारी केला जाईल, कोणत्या मुद्द्यांवर जारी केला जाईल. हे ठरवण्यासाठी पक्ष आपल्या आमदारांपैकी ज्येष्ठ आमदाराची मुख्य व्हिप म्हणून नियुक्ती करतो. पक्षांतर किंवा फुटीच्या काळात त्याची महत्त्वाची भूमिका असते. कोणत्याही पक्षाला विधिमंडळ पक्षनेता व विधानसभेतील मुख्य व्हिपची नियुक्ती करावी लागते.

महाराष्ट्राच्या संकटकाळात शिवसेना फुटली तेव्हा शिवसेनेने व्हीप जारी करून सर्व आमदारांना बैठकीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. यानंतर बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे मुख्य व्हीप बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर केले. राजकीय पक्ष नसतानाही शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती केली.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

3. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्ष घेतील

एकनाथ शिंदेंसह 15 आमदारांच्या बंडखोरीने या साऱ्या गोष्टीला सुरुवात झाली. त्यांचा निर्णय होणे बाकी आहे. गतवर्षी जून महिन्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बंड केल्याप्रकरणी न्यायालय शिंदे व अन्य 15 आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे खंडपीठ हा निर्णय देत नाही तोपर्यंत हा अधिकार स्पीकरकडे राहील. सर्वोच्च न्यायालयाने ठराविक मुदतीत हे प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश दिलेत.

महाराष्ट्र विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष भाजपचे राहुल नार्वेकर आहेत. ते 2 गोष्टी करू शकतात. एकतर ते बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा झुलवत ठेवतील किंवा या आमदारांचे सदस्यत्व कायम ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.

4. नबाम रेबिया प्रकरणाची सुनावणी मोठे खंडपीठ करेल

उद्धव ठाकरे कोसळले तेव्हा अध्यक्ष अस्तित्वात नव्हते. कायद्यानुसार, स्पीकरच्या अनुपस्थितीत, त्याचे सर्व घटनात्मक कार्य उपाध्यक्ष करतात. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीचे नरहरी झिरवाळ हे उपाध्यक्ष होते.

राजकीय परंपरेनुसार अध्यक्ष सहसा स्वतःच्या पक्षाला लाभ मिळेल असे निर्णय घेतात. महाराष्ट्रात हीच भीती होती. त्यामुळेच एकनाथ शिंदे यांनी नबाम रेबिया प्रकरणाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयाचा दाखला देत अध्यक्षांच्या या अधिकाराला आळा घातला.

या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने अगोदरच अध्यक्षांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेता येणार नाही असे स्पष्ट केले होते. या प्रकरणात अध्यक्षांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. म्हणजे, स्वतःच्या निलंबनाचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना अध्यक्षांना अपात्रतेच्या मुद्यावर कोणतीही कारवाई करता येत नव्हती.

आता नबाम रेबिया प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करताना सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?

5. एकनाथ शिंदेंचे मुख्यमंत्रीपद अबाधित

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, उद्धव ठाकरे यांनी फ्लोअर टेस्टला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. अशा परिस्थितीत, जून 2022 ची स्थिती पूर्ववत होऊ शकत नाही. त्यामुळे सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे यांना शपथ देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय रास्त होता.