आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'5 जी' डेटा क्रांती:स्पेक्ट्रम लिलाव 26 जुलैला, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी; सप्टेंबरपासून सुरू होऊ शकते 5 जी सेवा

नवी दिल्ली15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देश लवकरच आणखी एका इंटरनेट क्रांतीचा साक्षीदार ठरणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ४.३ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या 5 जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावास मंजुरी दिली. लिलाव २६ जुलैला होईल. दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, त्यानंतर देशात सप्टेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने अल्ट्रा हाय स्पीड इंटरनेटची 5 जी सेवा सुरू होऊ शकेल. त्यामुळे सध्याची इंटरनेट स्पीड 10 पटींनी वाढणार आहे. सरकारने प्रथमच मोठ्या टेक कंपन्यांना त्यांच्या वापरासाठी (कॅप्टिव्ह) 5 जी नेटवर्क स्थापनेलाही मंजुरी दिली आहे.

मंत्रिमंडळाने ट्रायची शिफारस असलेल्या आरक्षित किमतीवर लिलावास मंजुरी दिली आहे. ट्रायने मोबाइल सेवांसाठी किमान आधार मूल्यात ३९% कपातीची शिफारस केली होती. तथापि, सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सीओएआय) हे ‘अत्यंत निराशाजनक’ ठारवले होते, कारण दूरसंचार कंपन्या ९०% कपातीसाठी इच्छुक होत्या. बहुधा त्यामुळे सीओएआयने मंत्रिमंडळाच्या घोषणेनंतर वक्तव्य जारी केले नाही.

सुरुवातीस १३ शहरांत

सुरुवातीला 5 जी सेवा फक्त अहमदाबाद, बंगळुरू, चंदीगड, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, दिल्ली आणि मुंबईत मिळेल.

6 जी सेवा २०३० पर्यंत

अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते की, देशात 6 जी सेवा या दशकाच्या अखेरपर्यंत सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

मोबाइल कंपन्या किती तयार?

5 जी सेवा त्याच रेडिओ फ्रिक्वेन्सीवर चालते, जी 4 जीचा मोबाइल डेटा, वाय-फाय इत्यादीत वापरली जात आहे. दूरसंचार कंपन्यांना 5 जी सेवेसाठी टॉवरमध्ये बदल करावा लागणार नाही. तथापि, लहान-लहान अधिक टॉवर लावावे लागतील. त्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांची गुंतवणूक वाढू शकते. देशातील १३ शहरांत दूरसंचार कंपन्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलेले आहे.

4 जी आणि 5 जी सब्सक्रायबर किती?

लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, देशात ११५ कोटींपेक्षा जास्त मोबाइल सब्सक्रायबर आहेत. 4 जी मोबाइलचे ८० कोटी आहेत. 2 जी मोबाइल सब्सक्रायबर ३५ कोटी आहेत. २०२१ मध्ये ३ कोटी 5जी मोबाइल विकले होते. त्यापैकी १ कोटी सक्रिय होते. भारतात वर्ष २०२६ पर्यंत ३५ कोटी 5 जी मोबाइल सब्सक्रायबर असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

लिलावापासून दूरच राहतील खासगी टेलिकॉम कंपन्या

स्पेक्ट्रमची रिझर्व्ह प्राइस जास्त असल्याने खासगी टेलिकॉम कंपन्या लिलावापासून दूर राहतील. तर कंपन्या १ लाख कोटींची बोली लावू शकतात, अशी शक्ता ‘इक्रा’ने व्यक्त केली.

...पण सरकारने तर अनेक सवलती दिल्या आहेत?

स्पेक्ट्रमचा लिलाव २० वर्षांसाठी होईल. प्रथमच कंपनीसाठी अग्रिम पेमेंट अनिवार्य नसेल. रक्कम २० समान हप्त्यांत द्यावी लागेल. कंपनी १० वर्षांनंतर स्पेक्ट्रम परतही करू शकते, फक्त थकबाकी नसावी. तथापि, कंपन्यांनी फ्लोअर प्राइस अधिक असल्याचे सांगितले.

४० वर्षांनंतर १ ते ५जी

१जी : ८० च्या दशकात जपानमध्ये लाँच. फक्त व्हॉइस कॉल व्हायचा. २जी : १९९१ मध्ये आली. अ‌ॅनालॉग सिग्नल डिजिटल झाले. एसएमएस-एमएमएस सुविधा. ३जी : २००१ मध्ये आली. डेटा ट्रान्समिशन स्पीड ४ पट वाढली. ईमेल, मॅप, व्हिडिओ कॉल, म्युझिक. ४जी : २०१० मध्ये लाँच. हाय स्पीड, हाय क्वालिटी व्हॉइस व डेटा सेवा. ५जी : २० गिगाबाइट्स सेकंद स्पीड. रोबोटिक सर्जरी होऊ शकेल. ६जी : जपानने ६जीची ट्रायल सुरू केली. डेटा ट्रान्समिशन स्पीड ५जीच्या तुलनेत १ लाख पट अधिक.

मला काय फायदा?

5 जीमुळे इंटरनेट स्पीड 4 जीच्या तुलनेत १० पटींपर्यंत वाढेल. फक्त डाऊनलोड स्पीडच वाढणार नाही, तर स्मार्ट होम आणि सिटीची कल्पनाही प्रत्यक्षात येईल. मूव्ही २० ते २५ सेकंदांत डाउनलोड होऊ शकेल. ड्रायव्हरलेस कार, ऑटोमेशन वेगाने होऊ शकेल. नेटवर्क कंजेशन, बफरिंग, लोडिंग समस्या संपेल.

मोबाइल डेटाचा प्लॅन महाग होईल का?

खासगी कंपन्यांनी जास्त महाग 5 जीची खरेदी केली तर मोबाइल प्लॅनच्या दरात वाढ होण्याचीही शक्यता आहे. तथापि, जास्त आरक्षित किमतीवरून मोबाइल प्लॅन महाग होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

जगाच्या तुलनेत भारतात 5 जी स्पेक्ट्रम किती महाग?

देशात 5 जी स्पेक्ट्रमची (३.५ गिगाहर्ट‌्झ) आरक्षित किंमत ४९२ कोटी रु./मेगाहर्ट‌्झ आहे. गेल्या वर्षी यूकेत लिलाव झालेल्या स्पेक्ट्रमची किंमत ४०.०३ कोटी रु. आणि हाँगकाँगमध्ये ३.८७ कोटी रु. होती. मार्च २०२१ मध्ये यूकेने ७०० मेगाहर्ट‌्झच्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव २० कोटी रुपये/मेगाहर्ट‌्झमध्ये झाला होता. भारतात आरक्षित किंमत ६,५६८ कोटी रुपये/मेगाहर्ट‌्झ होती. भारतात वार्षिक उत्पन्नाच्या तुलनेत स्पेक्ट्रमची गुंतवणूक सर्वाधिक (३२%) आहे. चीनमध्ये १% तर जर्मनीत १०%, यूकेमध्ये ८% आहे.

बातम्या आणखी आहेत...