आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Union Minister Harsimrat Kaur Badal Resigns Against Agriculture Bill, Party Strongly Opposes The Bill

भाजप आणि अकाली दलाच्या मैत्रीला तडा:आपल्याच सरकारच्या कृषी विधेयकांविरुद्ध केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांचा राजीनामा; विरोधानंतरही लोकसभेत 2 विधेयके मंजूर

नवी दिल्ली/चंदीगडएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ...मात्र अकाली दल एनडीएबाहेर पडणार नाही; हे राजकीय नाट्य : काँग्रेस
  • विरोधानंतरही लोकसभेत 2 विधेयके मंजूर; मोदी म्हणाले, विधेयकांवर काही जण दिशाभूल करताहेत

संसदेत सादर ३ कृषी विधेयकांवर एनडीएतील सर्वात जुना सहकारी शिरोमणी अकाली दलाची (शिअद) नाराजी गुरुवारी स्पष्टपणे समोर आली. लोकसभेत २ विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान शिअद अध्यक्ष सुखबीरसिंग बादल म्हणाले होते की आम्हाला विधेयके मान्य नाहीत. यामुळे मंत्री हरसिमरत कौर बादल राजीनामा देतील. लोकसभेत पक्षाध्यक्षांच्या या वक्तव्यानंतर काही वेळेतच गुरुवारी रात्री ८:२९ वाजता केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला राजीनामा पाठवला. तथापि, राजीनाम्यानंतरही केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढणार नाही, असे पक्षाने स्पष्ट केले.

लोकसभेत दोन विधेयके गुरुवारी रात्री उशिरा मंजूर झाली. पंजाबच्या काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदरसिंग यांनी हे राजीनामानाट्य असल्याचे म्हटले. संसदेबाहेर एका ज्येष्ठ भाजप नेत्याने म्हटले की, राजीनाम्यामागे काही राजकीय अडचणी असतील. ते आधी या मुद्द्यांवर आमच्यासोबत होते. शिअदच्या या वक्तव्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, ही विधेयके शेतकऱ्यांना मजबूत करतील. मात्र काही लोक त्यांची दिशाभूल करत आहेत.

४ शंकांमुळे कृषी विधेयकांना विरोध... अशी आहेत कारणे

1. कृउबासचे अस्तित्व संपणार का?

सरकार म्हणते : राज्यांत संचालित कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सुरूच राहतील. पण खुल्या बाजारात विक्रीचा अधिकारही शेतकऱ्यांकडे असेल.

विरोधात तर्क : सुरुवातीला कृउबा सुरू राहतील, पण हळूहळू कॉर्पोरेट कंपन्या शेती मालावर कब्जा करतील. समित्या अव्यवहार्य ठरतील.

2. एमएसपी मिळणार नाही का?

सरकार म्हणते : किमान हमी भाव म्हणजे एमएसपी कायम राहील. सरकार एमएसपीनेच शेतीमालाची खरेदी सुरू ठेवेल.

विरोधात तर्क : जेव्हा कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्यांशी आधीच खरेदीसाठी करार करतील तेव्हा एमएसपीचे महत्त्वच संपून जाईल.

3. योग्य दर कसा मिळेल?

सरकार म्हणते : शेतकरी देशात कोणत्याही बाजाराद्वारे वा ऑनलाइन ट्रेडिंगने पिके विकू शकतात. विविध पर्यायांमुळे चांगला दर मिळेल.

विरोधात तर्क : दर निश्चितीची यंत्रणा नसेल. खासगी क्षेत्राची खरेदी जास्त असल्याने एक दर निश्चित करण्यास अडचणी येतील.

4. काँट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये फसवले तर?

सरकार म्हणते : शेतकऱ्यांना एक निश्चित किमान रक्कम मिळेल. काँट्रॅक्ट फक्त पीक आणि पायाभूत सुविधांपुरतेच मर्यादित असेल. शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कुठलेही नियंत्रण नसेल. वाद झाल्यास एडीएम ३० दिवसांत निर्णय देतील.

विरोधात तर्क : कॉर्पोरेट किंवा व्यापारी आपल्या हिशेबाने खते टाकतील आणि त्यामुळे जमीन पुन्हा नापीकही होऊ शकते.

एक्स्पर्ट व्ह्यू : सरकारने एमएसपी हा कायदेशीर अधिकार करावा

केंद्र सरकारच्या वतीने संसदेच्या अधिवेशनात मांडली जाणारी तीन विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताची नाहीत असे कृषितज्ज्ञ देविंदर शर्मा यांचे मत आहे. त्यांच्या मते, शांताकुमार समितीचा अहवाल सांगतो की, देशात सहा टक्के शेतकऱ्यांनाच एमएसपी मिळते. ९४ टक्के शेतकरी बाजारातच माल विकतात. या बाजारात चांगला भाव मिळाला असता तर शेतकऱ्यांनी एमएसपीची मागणी केलीच नसती. मग, एमएसपी हाच शेतकऱ्यांचा कायदेशीर अधिकार का करू नये? मला वाटते, सरकारने यासाठी चौथा अध्यादेश काढून शेतकऱ्यांना एमएसपीचा कायदेशीर अधिकार दिला पाहिजे.

देशात कुठेही आपली उत्पादने शेतकरी विकू शकला आणि कोणत्याही स्थितीत एमएसपीची हमी मिळाली तरच शेतकऱ्यांना खरे स्वातंत्र्य मिळेल. कंत्राटी शेती कायदा सरकार लागू करू पाहत असेल तर त्यातही अशी तरतूद असायला हवी की, कोणत्याही परिस्थितीत हा करार एमएसपीच्या भावापेक्षा कमी नसायला हवा. एनएसएसओची आणखी एक २०१४-१५ची आकडेवारी पाहा, यानुसार ६० ते ८० टक्के शेतकरी आपले उत्पादन मंडी किंवा स्थानिक बाजाराबाहेरच विकतो. यात शेतकऱ्यांना योग्य मूल्य मिळत नाही. ओईसीडीची आकडेवारी सांगते की, वर्ष २००० ते २०१६-१७ दरम्यान १६ वर्षांत भारतातील शेतकऱ्यांना ४५ लाख कोटींचे नुकसान केवळ योग्य भाव मिळाला नाही म्हणून झाले आहे. युरोप आणि अमेरिकेत जे मॉडेल अयशस्वी ठरले तेच आपण आज स्वीकारले आहे, हे समजायला हवे. तेथेही शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत. श्रीमंत देश शेतकऱ्यांना वार्षिक २४६ अब्ज डॉलर एवढी सबसिडी देत आहेत. खुल्या बाजारपेठेचे हे मॉडेल एवढे योग्य होते तर ती सरकारे एवढी सबसिडी का देत आहेत, हे सरकारने समजून घ्यायला हवे. एवढेच नव्हे तर, ग्रीन बॉक्स सबसिडी काढून घेतली तर अमेरिका, युरोप आणि कॅनडाची कृषी निर्यात ४० टक्के कोसळते. म्हणजेच या देशांची शेतकऱ्यांसंबंधी बाजारपेठ केवळ सबसिडीवर टिकून आहे. म्हणूनच केंद्राला परदेशातील नव्हे, भारतीय परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा लागेल. यासाठी आपल्या एमएसपी आणि बाजाराचा विस्तार करायला हवा.