मद्रास हायकोर्ट:बेकायदा बाइक रेसर्सना जामिनासाठी अनोखी अट; रुग्णालयाच्या ट्रॉमा वॉर्डात 30 दिवस सेवेचे आदेश, रस्ते अपघातातील जखमींची स्थिती आरोपींना समजू शकेल

मद्रास उच्च न्यायालयाने बेकायदा बाइक रेसर्सच्या जामिनासाठी अनोखी अट ठेवली. दोषीला चेन्नईतील स्टेन्ली सरकारी रुग्णालयाच्या ट्रॉमा वॉर्डमध्ये ३० दिवसांसाठी वॉर्डबॉयची मदत करावी लागेल, असे आदेश कोर्टाने दिले. २० मार्च रोजी वाहतूक पोलिसांनी बाइक रेसर्सच्या काही जणांना अटक केली होती. या गटातील के.एल. प्रवीण याच्या जामीन याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्याला आदेश देताना न्यायमूर्ती जयचंद्रन म्हणाले, सर्व आरोपींना रोज सकाळी ८ वाजता चेन्नईतील स्टेन्ली रुग्णालयातील डॉक्टरांना रिपोर्ट करावे. तीस दिवस वॉर्डबॉयसोबतच रुग्णांचीही देखभाल करण्यासाठी मदत करावी लागेल. त्यानंतरच रुग्णालयातून सुटका होऊ शकेल. त्याशिवाय आरोपींना ट्रॉमा वॉर्डमधील डॉक्टरांना आपला दररोज अनुभव पानभर रिपोर्टच्या स्वरूपात डॉक्टरांकडे द्यावा लागेल. तीस दिवस पूर्ण झाल्यानंतर आरोपींनी रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांकडे संपूर्ण अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यावर अधिष्ठाता आपला अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे देतील. सुनावणीच्या सुरुवातीला सरकारी वकील जीवी कस्तुरी यांनी याचिकेला विरोध केला होता. हे तरुण सामान्य माणसाच्या जिवाची पर्वा न करता वर्दळीच्या रस्त्यावरून सुसाट वेगाने दुचाकी चालवत होते. अतिशय वेगाने दुचाकी चालवून भीती घालण्याचा प्रयत्न असतो.

अतिशय जीवघेण्या रस्ते अपघातात ११ टक्के भारतीय
जगभरात होणाऱ्या रस्ते अपघातांत सर्वात भीषण अपघातांपैकी ११ टक्के अपघात भारतात होतात. जागतिक बँकेनुसार भारतात वार्षिक साडेचार लाख वाहन दुर्घटना घडतात. त्यात दीड लाख लोकांचा मृत्यू होतो. दशकभरात भारतातील मृत्यूंची संख्या १३ लाखांवर आहे.