उत्तर प्रदेशचे राजकारण:1 मत 1 कोटी किमतीचे, तर ब्लॉकप्रमुखसाठी तीन लाख रुपये; पंचायत समितीच्या निवडणुकीत जागेसाठी ‘व्होटच्या बदल्यात नोट’साठी सेटिंग

उत्तर प्रदेश पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये अपक्षांचा दबदबा बघितल्यानंतर अाता जिल्हा पंचायत अध्यक्ष व ब्लाॅकप्रमुखांच्या निवडणुका खूप खर्चिक ठरण्याची शक्यता अाहे. जिल्ह्यामध्ये जिंकून अालेल्या सदस्यांमध्ये व्हाेटच्या बदल्यात नाेट अशी चर्चा अाता सुरू झाली अाहे. छाेट्या जिल्ह्यांतही पंचायत अध्यक्ष बनण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा पंचायत सदस्यावर (डीडीसी) ५० लाख ते एक काेटी रुपये खर्च हाेण्याचा अंदाज अाहे. राज्यातील ६० पेक्षा जास्त जिल्ह्यांत जिल्हा पंचायत अध्यक्षपदासाठी अपक्ष सदस्यांचा पाठिंबा मिळणे निर्णायक अाहे, तर ब्लाॅकप्रमुखासाठी प्रति व्हाेट सरासरी ३ लाख रुपये दर सांगण्यात येत अाहे. जिंकण्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्यापासून राजकीय पक्षांनी अापल्या जिल्हा पंचायत सदस्यांना सुुरक्षित ठेवणे सुरू केले अाहे.

माजी न्यायमूर्ती सी. बी. पांडेय म्हणाले, पंचायत अध्यक्ष अाणि ब्लाॅकप्रमुखांच्या निवडणुकीसाठी पैसे देऊन मते खरेदी करण्याची परंपरा आहे. सरकारचा हस्तक्षेपही ते थांबवू शकत नाही. म्हणूनच जिल्हा पंचायत अध्यक्षपदासाठी केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेला उमेदवार रिंगणात उतरवला जाताे. जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमातून हाेणाऱ्या विकासकामांमध्ये अध्यक्ष सहा टक्के वा त्यापेक्षा जास्त पैशाचा ‘कट’ घेताे. परंतु अध्यक्षपदाची निवडणूक जास्त प्रतिष्ठेची मानली जाते. दाेन भक्कम अार्थिक दावेदार असतील तर दर वाढवला जाताे. अगदी लिलावाच्या बाेलीप्रमाणे. पंचायतमध्ये ही परंपरा भ्रष्टाचाराचे सर्वात जास्त कारण अाहे.

दुसरीकडे डीडीसीमध्ये समाजवादी पक्षाची पीछेहाट झाल्यानंतर भाजप राज्यात जास्तीत जास्त जिल्ह्यांत अापला अध्यक्ष निवडून देऊन एक चांगला संदेश देऊ इच्छिते.२०१५ समाजवादी पक्षाच्या सरकारच्या कारकीर्दीत ६२ जिल्ह्यांत जिल्हा पंचायत अध्यक्षांना ताब्यात घेतले हाेते. समाजवादी पक्षाच्या अाकडेवारीच्या तुलनेत भाजपला अाणखी पुढे मुसंडी मारायची अाहे. जिल्हा पंचायत अध्यक्षांची निवडणूक लवकरात लवकर व्हावी अशी सत्ताधारी पक्षाचे खासदार व आमदारांची इच्छा आहे. उशीर होताच सदस्यांच्या किमती वाढतील.

२० ते २७ पर्यंत निवडणुकीचा प्रस्ताव तयार
पंचायत राज विभागाने जिल्हा पंचायत अध्यक्ष व विभाग पंचायत प्रमुखांच्या निवडणुका २० ते २७ मे दरम्यान घेण्याचा प्रस्ताव तयार केला अाहे. ब्लाॅकप्रमुखांच्या निवडणुका अाधीच म्हणजे १४ ते १७ मेदरम्यान करण्याची याेजना अाहे. उच्च न्यायालयाच्या अादेशानुसार पंचायत निवडणुका ३० मेपर्यंत घ्यायच्या अाहेत. काराेनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकार अध्यक्ष व ब्लाॅकप्रमुखांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची विनंती करू शकते.

भेटवस्तूमध्ये स्काॅर्पिअो- बाेलेराेही देण्याचा प्रयत्न
डीडीसीचे निकाल जाहीर हाेताच अाता अध्यक्षपदाच्या दावेदारांनी प्रयत्न सुरू केले अाहेत. काही जिल्ह्यांत भावी उमेदवारांनी डीडीसीला सुरुवातीला स्काॅर्पिअो व बाेलेराेसारख्या गाड्या देण्याचाही प्रयत्न केला अाहे. प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या या निवडणुकीवर झालेल्या भरमसाट खर्चावर काेराेना महामारीचा काेणताही परिणाम झाल्याचे दिसून येत नाही. जर एखाद्या जिल्ह्यांत ४५ सदस्य असतील तर अध्यक्ष हाेण्यासाठी २३ सदस्यांचा पाठिंबा मिळणे गरजेचे अाहे. प्रत्येक डीडीसीच्या मागे एक काेटी या हिशेबाने २३ काेटी रुपयांचा खर्च हाेण्याची अपेक्षा अाहे. परंतु हा खर्च विद्यमान उमेदवारांच्या क्षमतेनुसार कमी-अधिक हाेऊ शकताे.