शेतकरी आंदोलनाचा आज 28 वा दिवस:यूपी : रामपूरमध्ये शेतकऱ्यांचाएसएसपीच्या वाहनावर हल्ला

केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करत असलेल्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन मंगळवारी २७ व्या दिवशीही सुरू होते. यादरम्यान यूपीच्या रामपूरमध्ये दिल्लीकडे कूच करणारे शेतकरी आणि पोलिस यांच्यात सौम्य चकमक झाली.

दिल्लीकडे निघालेले शेकडो शेतकरी राष्ट्रीय महामार्ग-२४ ने जात होते. महामार्गावर मोठ्या संख्येने पोलिस तैनात होते. पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. शेतकरी तेथे लावलेले बॅरिकेडिंग तोडत पुढे सरकायला लागले. यादरम्यान तेथून बळजबरी वाहन काढत असल्याने काही तरुण शेतकऱ्यांनी मुरादाबादचे एसएसपी प्रभाकर चौधरी यांच्या वाहनाला घेराव घालून ते थांबवले. तेव्हा काही जणांनी वाहनावर हल्ला केला. प्रत्यक्षदर्शींनुसार, एसएसपींनी तेथून पळून जाऊन आपला जीव वाचवला. रस्ता रोखल्याने शेतकरी संतप्त झाले व त्यांची पोलिसांशी चकमक उडाली. काही पोलिस किरकोळ जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. शेतकऱ्यांनी या वेळी पत्रकारांनाही कव्हरेज न करण्याचा इशारा दिला. पिलिभीतहून मुरादाबादमार्गे दिल्ली बॉर्डरकडे निघालेल्या शेतकऱ्यांना रोखण्यात आले. त्यामुळे नाराज शेतकऱ्यांनी टोल प्लाझावर रस्ता रोखला. दिल्ली-लखनऊ हायवेवर अनेक किमी लांबीचा जाम होता. सिंघू बॉर्डरवर शेतकरी नेते कुलवंतसिंग संधू म्हणाले की, ‘सरकारच्या चर्चा करण्याच्या प्रस्तावावर बुधवारी शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल.’ केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले, ‘विरोध करणाऱ्या शेतकरी संघटना लवकरच निर्णय घेतील आणि तोडगा काढण्यासाठी सरकारसोबत पुन्हा चर्चा सुरू करतील.’

हरियाणाचे मुख्यमंत्री खट्टर यांना शेतकऱ्यांनी दाखवले काळे झेंडे
शेतकऱ्यांनी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना अंबाला येथे काळे झेंडे दाखवले. खट्टर तेथे पक्षाचे महापौर आणि वॉर्ड उमेदवारांच्या प्रचारासाठी गेले होते. त्यांचा ताफा अंबालाच्या अग्रसेन चौकातून जात होता, तेव्हा शेतकऱ्यांनी तो रोखण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी शेतकऱ्यांना नियंत्रित केले आणि मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्याला पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला.

केरळ : राज्यपालांनी फेटाळला विधानसभा अधिवेशनाचा प्रस्ताव
तिरुवनंतपुरम| केरळ विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा पी. विजयन सरकारचा निर्णय राज्यपाल आरिफ मोहंमद खान यांनी धुडकावला. राज्याचे कृषिमंत्री व्ही.एस. सुनीलकुमार यांनी हा निर्णय लोकशाहीविरोधी असल्याची टीका केली. राज्यातील डाव्या पक्षांच्या सरकारने केंद्राच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांवर चर्चा व त्याविरुद्ध प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी बुधवारी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता.