पेगासस हेरगिरी प्रकरण:पेगासस हेरगिरीतील पीडितांपैकी फक्त दोघांनीच फोन केले सुपूर्द, सुप्रीम कोर्टाच्या समितीने महिनाभरापूर्वीच केली होती मागणी

पेगासस हेरगिरी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीकडे फक्त दोन जणांनी त्यांचे फोन सादर केले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने 2 जानेवारी 2022 रोजी या संदर्भात नोटीस जारी केली होती.

ज्यांना आपले फोन पेगाससच्या माध्यमातून हॅक झाल्याचा अंदाज आहे, त्यांनी आपले फोन चौकशीसाठी समितीकडे जमा करावेत, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. समितीने गुरुवारी पुन्हा एकदा नोटीस जारी करून लोकांना त्यांचे फोन 8 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत सादर करण्यास सांगितले आहे.

एमएल शर्मा नावाच्या वकिलाने 30 जानेवारी रोजी न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, मोदी सरकारने 2017 मध्ये एका संरक्षण करारात इस्रायली स्पायवेअर पेगासस खरेदी केले होते.

या संरक्षण सौद्याची चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. शर्मा म्हणाले होते की, या कराराला संसदेने मान्यता दिली नाही आणि पैसे वसूल केल्यानंतर तो रद्द करण्यात यावा.