UPSC वर केंद्राचा निर्णय:गेल्या वर्षी नागरी सेवा परीक्षेत लास्ट अटेंप्ट केलेल्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त संधी मिळणार, फक्त वयाची मर्यांदा ओलांडलेली नसावी

गेल्यावर्षी UPSC च्या परीक्षेत लास्ट अटेंप्ट देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अजून एक वर्ष संधी दिली जाणार आहे. सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये UPSC ने याविषयी माहिती दिली. ज्या विद्यार्थ्यांनी जास्त वेळा ही परीक्षा दिली आहे त्यांना याचा फायदा होईल.

युपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षे (SCE) मध्ये कोणताही उमेदवार चार वेळा सामिल होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, चौथ्यांदा परीक्षा देणे शेवटचा अटेंप्ट मानला जातो. UPSC ची नागरी सेवा प्राथमिक परीक्षा(CSE-2020)च्या लास्ट अटेंप्टच्या विद्यार्थ्याने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये अतिरिक्त संधी देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

केंद्राने म्हटले - शर्थींसह मिळेल अजून एक संधी
कोर्टामध्ये केंद्र सरकारकडून म्हटले होते की, 'नागरी सेवा परीक्षा 2020 मध्ये लास्ट अटेंप्ट म्हणजेच अखेरचा प्रयत्न करणाऱ्या कँडिटेट्सला शर्थीसह अजून एक संधी दिली जाऊ शकते. हे कँडिडेट्स एज बार्ड असू नये म्हणजेच त्यांनी परीक्षेत बसण्याचे वय पार केलेले नसावे अशी सरकारची अट आहे.' अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल यांनी कोर्टात म्हटले की, ' शेवटच्या अटेंप्ट असणाऱ्या उमेदवाराला ही सूट केवळ 2021 च्या परीक्षेसाठीच देण्यात येईल. या निर्णयाचे उदाहरण देऊन भविष्यात अशा प्रकारची सूट देण्यासाठी दावेदारी केली जाऊ शकणार नाही.'

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून रेकॉर्ड मागितले होते
गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि यूपीएससीला विचारले होते की कोरोनामुळे परीक्षेपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांना आणखी एक संधी का देता येणार नाही? यापूर्वी परीक्षेसाठी किती वेळा उमेदवारांना अतिरिक्त संधी देण्यात आल्या आहेत, असे कोर्टाने केंद्राला विचारले होते.

आधी सरकार अतिरिक्त संधी देण्यास तयार नव्हते
यापूर्वी केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी असे म्हटले होते की सरकार अशा उमेदवारांना आणखी एक संधी देण्यास तयार नाही आणि प्रतिज्ञापत्रात याची कारणे सांगण्यात आली आहेत. यासंदर्भात याचिकाकर्त्याने उत्तर दाखल करण्यासाठी 27 जानेवारीपर्यंत मुदत मागितली होती. या प्रकरणात निर्णय होईपर्यंत कोर्टाने केंद्र सरकारला नवीन वर्षासाठी कोणतीही अधिसूचना जारी न करण्याचे निर्देश दिले होते.