आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Uttar Pradesh (UP) Population Control Bill Draft 2021; What Is? All You Need To Know

UP मध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाचा ड्राफ्ट तयार:​​​​​​​दोनपेक्षा जास्त अपत्य असतील तर सरकारी नोकरी नाही, निवडणूक लढवण्यासही बंदी; कायदा मान्य केल्यास प्रमोशन आणि टॅक्समध्ये सूट

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • एक वर्षानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल

उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. राज्य विधि आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदित्यनाथ मित्तल यांनी हे तयार केले आहे. जर या मसुद्याचे कायद्यात रुपांतर केले तर भविष्यात ज्यांना उत्तर प्रदेशात 2 हून अधिक मुले आहेत त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाहीत.

असे लोक कधीही निवडणुका लढवू शकणार नाहीत. त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. विधी आयोगाचा असा दावा आहे की अनियंत्रित लोकसंख्येमुळे संपूर्ण यंत्रणेवर परिणाम होत आहे. या आराखड्यावर आयोगाने 19 जुलैपर्यंत जनमत मागितले आहे. यापूर्वी आदित्यनाथ मित्तल यांनी लव्ह जिहाद कायद्याचा मसुदादेखील तयार केला होता.

ड्राफ्टच्या या आहेत मोठ्या गोष्टी

  • दोनपेक्षा जास्त मुलांच्या पालकांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही.
  • स्थानिक संस्था आणि पंचायत निवडणुकादेखील लढवू शकत नाही.
  • रेशन कार्डमध्ये चारपेक्षा जास्त सदस्यांची नावे लिहिली जाणार नाहीत.
  • हा कायदा 21 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे तरुण आणि 18 वर्षांवरील तरुणींना लागू होईल.
  • शाळांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाशी संबंधित अभ्यासक्रम शिकवण्यासही सुचवले आहे.
  • कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर, जर एखाद्या महिलेला दुसर्‍या गर्भधारणेत जुळे मुले झाले तर ते कायद्याच्या कक्षेत येणार नाही.
  • तिसर्‍या मुलाला दत्तक घेण्यास कोणतीही बंदी असणार नाही. जर कुणाला 2 अपंग मुले असतील तर तिसरे मूल झाल्यास त्यांना सुविधांपासून वंचित ठेवले जाणार नाही.
  • सरकारी कर्मचाऱ्यांना शपथपत्र द्यावे लागेल की, ते या कायद्याचे उल्लंघन करणार नाही.

दोन आपत्य असणाऱ्यांना हा फायदा

  • दोन मुलांचे धोरण अवलंबणार्‍या पालकांना बर्‍याच सुविधा मिळतील.
  • अशा पालकांना ज्यांची दोन मुले आहेत आणि ते सरकारी नोकरीत आहेत आणि त्यांच्या स्वत: च्या इच्छेनुसार नसबंदी करतात, तर त्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढ, पदोन्नती, सरकारी गृहनिर्माण योजनांमध्ये सूट, पीएफमध्ये कॉन्ट्रिब्यूशन सारख्या सुविधा मिळतील. पाणी, वीज, घर करातही सूट मिळेल.
  • एका अपत्यवर स्वतः नसबंदी करणाऱ्या पालकांच्या मुलाला 20 वर्षांपर्यंत मोफत उपचार, शिक्षण, विमा शिक्ष संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याची शिफारस आहे.

वन चाइल्ड पॉलिसी अवलंबल्यास मोफत शिक्षण

  • वन चाईल्ड पॉलिसी स्वीकारणार्‍या बीपीएल प्रवर्गाच्या पालकांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे.
  • याअंतर्गत, पहिल्या मुलाच्या जन्मानंतर ऑपरेशन करून घेणार्‍या पालकांना बर्‍याच सुविधा देण्यात येतील.
  • पहिले अपत्य बालिग झाल्यावर 77 हजार आणि बालिकेवर एक लाख रुपयांची विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल.
  • अशा पालकांच्या मुलीला उच्च शिक्षण होईपर्यंत नि: शुल्क शिक्षण मिळेल आणि मुलाला 20 वर्षापर्यंत विनामूल्य शिक्षण मिळेल.

19 जुलैपर्यंत जनमत मागितले
राज्य कायदा आयोगाने या मसुद्याला उत्तर प्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याण) विधेयक-202असे नाव दिले आहे. शुक्रवारीच आयोगाने आपला मसुदा http://upslc.upsdc.gov.in/ वर अपलोड केला आहे. 19 जुलैपर्यंत जनतेचे मत मागवण्यात आले आहे. हा मसुदा अशा वेळी आणला गेला आहे जेव्हा योगी आदित्यनाथ सरकार 11 जुलैला नवीन लोकसंख्या धोरण जारी करणार आहे.

आम्ही कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नाही
न्यायमूर्ती आदित्य मित्तल म्हणाले की, जर एखाद्याने जाणूनबुजून कायद्याचे उल्लंघन केले तर त्याला कायदेशीर सुविधांचा लाभ मिळणार नाही, कारण आम्ही एक विवेकी धोरण तयार केले आहे. आम्ही कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नाही. आम्हाला वाटते की, लोकसंख्या नियंत्रणा मदत करणाऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळायला हवा.

एक वर्षानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल
कायद्याच्या सध्याच्या मसुद्यानुसार, हे विधेयक अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक वर्षानंतर लागू होईल. एकापेक्षा जास्त विवाह झाल्यास, मुलांची अचूक संख्या जाणून घेण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक जोडपे एक विवाहित जोडपे म्हणून गणले जातील.

बातम्या आणखी आहेत...