आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Uttarakhand Haldwani Railway Land Demolition; Nainital High Court Has Ordered | Haldwani

4 हजार घरांच्या पाडकामाला SCची स्थगिती:कोर्ट म्हणाले - पीडित नागरिकांचे पुनर्वसन करा, 7 दिवसांत जागा खाली कशी करणार?

हल्दवानीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
हल्दवानीच्या नागरिकांनी बुधवारी सायंकाळी कँडल मार्च काढून घरे पाडण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला. 

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हल्दवानीतील रेल्वेच्या भूखंडावरील 50 हजार नागरिकांनी केलेले अतिक्रमण हटवण्याच्या उत्तराखंड हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. कोर्ट म्हणाले - एवढे मोठे लोक प्रदिर्घ काळापासून येथे राहत आहेत. त्यांचे पुनर्वसन करण्याची गरज आहे. ते अवघ्या 7 दिवसांत ही जागा मोकळी कशी करणार? सुप्रीम कोर्ट हायकोर्टाच्या आदेशांना स्थगिती देताना म्हणाले - 7 दिवसांत 50 हजार लोकांना एका रात्रीतून उघड्यावर आणता येत नाही.

सुप्रीम कोर्ट पुढे म्हणाले की, आता या जमिनीवर कोणतेही बांधकाम व विकास होणार नाही. आम्ही या संपूर्ण प्रक्रिया स्थगिती दिली नाही. केवळ हायकोर्टाच्या आदेशांना स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारी रोजी होईल. तत्पूर्वी, उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने रेल्वेच्या 29 एकर जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते. तिथे 4 हजारांहून अधिक कुटुंब राहतात.

दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद व सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

याचिकाकर्ते: लोकांकडे ही जमीन स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहे. त्यांच्याकडे सरकारची लीजही आहे. त्यानंतरही सरकार ही जमीन आपली असल्याचा दावा करत आहे. रेल्वेही या जमिनीर आपला दावा सांगत आहे.

उत्तराखंड सरकार व रेल्वे: अॅडिश्नल सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भट म्हणाले - याचिकाकर्त्यांनी जमिनीवर दावा सांगितला आहे. असे मानले जाते की, ही जमीन रेल्वेची आहे. तिथे राहणाऱ्या लोकांनी कोणत्याही प्रकारच्या पुनर्वसनाची मागणी केली नाही. ही जमीन रेल्वेचा विकास व सुविधांसाठी आवश्यक आहे.

खंडपीठ: निश्चितपणे ही जमीन रेल्वेची असेल तर तिचा विकास साधण्याचा अधिकारही त्यांचाच आहे. पण तिथे एवढ्या वर्षांपासून नागरिक राहत असतील तर त्यांचे पुनर्वसन करण्याचीही गरज आहे. लोक याठिकाणी 1947 पासून राहत असल्याचा दावा करत आहे. ही प्रॉपर्टी लिलावासाठी ठेवण्यात आली होती. विकास करा. पण सोबतच पुनर्वसनालाही मंजुरी द्यावी. तुम्ही अवघ्या 7 दिवसांत जागा मोकळी करण्यास कसे काय सांगू शकता?
या लोकांचे म्हणणे कुणालातरी ऐकावे लागेल. दावा करणारे सर्वच लोक एकसारखे नसल्याचीही शक्यता आहे. काही वेगळ्या कॅटेगरीचेही असतील. विशेषतः काहींच्या बाबतीत मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करण्याची गरज आहे. तूर्त न्यायालय हायकोर्टाच्या आदेशांना स्थगिती देत आहे. येथे कोणतेही नवे बांधकाम व विकास होणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली चिंता -पुनर्वसन कुणाला हवे, शोध घ्या

खंडपीठ म्हणाले, "नागरिकांनी ही जमीन लिलावात खरेदी केल्याच्या स्थितीत तुम्ही स्थितीचा निपटारा कसा कराल, याची काळजी आम्हाला वाटत आहे. रेल्वेच्या जमिनीचा वापर लक्षात घेता किती लोकांचा जमिनीवर अधिकार आहे व किती नागरिकांना पुनर्वसनाची गरज आहे, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. अनेक दशकांपासून येथे राहणाऱ्या नागरिकांना हटवण्यासाठी निमलष्करी दल तैनात करावे लागेल असे म्हणणे योग्य होणार नाही.

हल्दवानीच्या बनभूपपुरा भागातील नागरिकांनी निदर्शनांमध्ये प्रार्थना केली.
हल्दवानीच्या बनभूपपुरा भागातील नागरिकांनी निदर्शनांमध्ये प्रार्थना केली.

सर्वप्रथम जाणून घेऊन प्रकरण...

हल्दवानीच्या बनभूलपुरा क्षेत्रातील रेल्वेची 29 एकर जमीन आहे. काही वर्षांपूर्वी या जमिनीवर लोकांनी घरे बांधली. हळूहळू त्याचे पक्क्या घरांत रुपांतर झाले. आता नैनिताल उच्च न्यायालयाने ही जागा मोकळी करण्याचे आदेश दिलेत.

रेल्वेने वृत्तपत्राच्या माध्यमांतून नोटीस जारी करून अतिक्रमण धारकांना एका आठवड्याच्या आत म्हणजे 9 जानेवारीपर्यंत जागा मोकळी करण्याचे आदेश दिलेत. रेल्वे व जिल्हा प्रशासनानेही कोर्टाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास घरे पाडण्याचे आदेश दिलेत. आता नागरिक आपले घर वाचवण्यासाठी निदर्शने करत आहेत.

हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात नागरिकांनी मार्च काढला. ते अतिक्रमण काढण्याची मागणी करत आहेत.
हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात नागरिकांनी मार्च काढला. ते अतिक्रमण काढण्याची मागणी करत आहेत.

4 हजारांपैकी बहुतांश घरे मुस्लिमांची

हल्दवानीच्या बनभूलपुरात जवळपास 4 हजार कुटुंब राहतात. त्यात बहुतांस मुस्लिमांचा समावेश आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, स्वातंत्र्यापूर्वी या भागात उद्यान, लाकडाचे कोठार व कारखाना होता. त्यात उत्तर प्रदेशातील रामपूर, मुरादाबाद व बरेलीच्या अल्पसंख्यक समाजाचे लोक राहत होते. हळूहळू ते येथे स्थायिक झाले व त्यांनी रेल्वेची 29 एकर जमीन घशात घातला.

हल्दवानी रेल्वे स्थानकालगतचा हा भाग जवळपास 2 किमी अंतराहून जास्त क्षेत्रात विस्तारला आहे. या भागाला गफ्फूर वसती, ढोलक वसती व इंदिरा नगर नावाने ओळखले जाते. येथील निम्याहून अधिक कुटुंब जमिनीच्या पट्ट्याचा दावा करत आहेत. यात 4 सरकारी शाळा, 11 खासगी शाळा, 2 ओव्हरहेड पाण्याच्या टाक्या, 10 मशिदी व 4 मंदिर आहेत.

बनभूलपुरातील गफ्फूर वसती, ढोलक वसती व इंदिरा नगर रेल्वे रुळालगत वसले आहे.
बनभूलपुरातील गफ्फूर वसती, ढोलक वसती व इंदिरा नगर रेल्वे रुळालगत वसले आहे.

रेल्वे व स्थानिक प्रशासनाची भूमिका काय?

रेल्वेच्या जमिनीवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करण्याची परवानगी कशी देण्यात आली ? यावर रेल्वेचे मंडळ अधिकारी विवेक गुप्ता म्हणाले - रेल्वे रुळालगत अतिक्रमण होण्याची समस्या देशव्यापी आहे. रेल्वेच्या जमिनीवरील अतिक्रमणाची ही घटना 2013 मध्ये न्यायालयात पोहोचली. तेव्हा याचिकेत या भागातील नदीत अवैध वाळू उत्खननाची गोष्ट नमूद करण्यात आली होती.

जिल्हाधिकारी धीरज एस गर्ब्याल म्हणाले - नागरिक येथे रेल्वेच्या जमिनीवर राहतात. त्यांना हटवण्यात येणार आहे. तयारी सुरू आहे. आम्ही अतिरिक्त सुरक्षा दलांची मागणी केली आहे. अवैध अतिक्रमण लवकरच काढले जाईल. मुख्यमत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे पालन करणार असल्याचे सांगितले आहे.

हायकोर्टाच्या आदेशानंतर प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांसह या भागाचे निरीक्षण केले होते.
हायकोर्टाच्या आदेशानंतर प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांसह या भागाचे निरीक्षण केले होते.

स्थानिकांचा कँडल मार्च व धरणे

स्थानिक प्रशासनाने बुधवारी रेल्वेच्या मदतीने जमिनीचे निरीक्षण केले. यावेळी येथील नागरिकांनी प्रशासनाच्या कारवाईविरोधात कँडल मार्च काढला. तसेच धरणे आंदोलनही केले. या भागातील एका मशिदीत शेकडो नागरिकांनी सामूहिक नमाज करून प्रार्थना केली. मशिद उमरचे इमाम मौलाना मुकीम कासमी यांनी सांगितले की, लोकांनी सामूहिकपणे या मुद्यावर तोडगा काढण्याची प्रार्थना केली.

काही निदर्शक रडतानाही दिसले. निदर्शकांपैकी 70 वर्षी खैरुनिसा यांनी 'द इंडियन एक्सप्रेस'ला सांगितले की, मी येथे काल-परवापासून राहत नाही. मला माझी मुले व नातवांची चिंता आहे. या जमिनीवर घर, शाळा व रुग्णालय बनल्यानंतरही ही जागा रेल्वेची आहे काय?

या भागातील एका मशिदीत नागरिकांनी सामूहिक नमाज पठण करून शांततेत मार्च काढला.
या भागातील एका मशिदीत नागरिकांनी सामूहिक नमाज पठण करून शांततेत मार्च काढला.

निदर्शनाची दिल्लीच्या शाहीन बाग आंदोलनाशी तुलना

अतिक्रमण काढण्याच्या आदेशाविरोधात येथील नागरिकांनी आंदोलन सुरू केले आहे. येथे महिलांसह मुलेही धरणे देत आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाची तुलना दिल्लीच्या शाहीन बाग आंदोलनाशी केली जात आहे. शाहीन बागेतील आंदोलन मुस्लिम महिलांनी प्रस्तावित सीएए कायद्याविरोधात केले होते.

आदेशाविरोधात येथील महिला व मुलांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला आहे.
आदेशाविरोधात येथील महिला व मुलांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला आहे.
हायकोर्टाने आपल्या आदेशात वादग्रस्त जमीन रेल्वेची संपत्ती असल्याचे स्पष्ट केले होते.
हायकोर्टाने आपल्या आदेशात वादग्रस्त जमीन रेल्वेची संपत्ती असल्याचे स्पष्ट केले होते.
बातम्या आणखी आहेत...