आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Vaccination Policy New Guidelines Come To Effect Ensuring Small Hospitals Get Supply, E Vouchers For Poor

नवीन व्हॅक्सीनेशन पॉलिसीची घोषणा:केंद्र सरकारकडून राज्यांना 50% ऐवजी 75% लसींचा पुरवठा, वेस्टेज जास्त झाल्यावर पुरवठ्यावर होणार परिणाम

नवी दिल्ली13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • राज्याने लस वाया घातल्याचे निदर्शनास आल्यावर पुरवठ्यावर परिणम होणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी घोषणा केली की, 21 जूनपासून 18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या सर्वांना मोफत लस दिली जाईल.पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या एका दिवसानंतर म्हणजेच, आज(दि.8) आरोग्य मंत्रालयाने व्हॅक्सीनेशन प्रोग्रामची नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. ही नवीन नियमावली 21 जूनपासून लागू होईल.

नवीन नियमावलीनुसार, केंद्र सरकार व्हॅक्सीन बनवणाऱ्या कंपन्यांकडून खरेदी केलेल्या व्हॅक्सीनपैकी 75% राज्यांना मोफत दिली जाईल. तसेच, खासगी रुग्णालयांसाठी लसीची किंमत संबंधित कंपन्या ठरवतील.

नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये छोट्या शहरांतील खासगी रुग्णालयांना मागणीनुसार लस मिळू शकेल याची विशेष काळजी घेण्यात येणार आहे. तसेच, गरिबांना खासगी रुग्णालयांमध्येही मोफत लस दिली जाईल. केंद्र सरकार राज्यांना आधीच त्यांचा सप्लाय कोटा सांगेल. इंग्रजी वृत्तपत्र इंडियन एक्सप्रेसने सूत्रांच्या हवाल्याने ही रिपोर्ट दिली आहे.

रिपोर्टनुसार, लसींच्या पुरवठ्याबाबत आधीपासून आखून दिलेले नियम, जसेत कोरोना रुग्णांची संख्या, व्हॅक्सीनचा उपयोग आणि वेस्टेजवर विशेष लक्ष्य दिले जाईल. दरम्यान, राज्यांना 18-44 वयोगटांचे प्रायरिटी ग्रुप बनवण्यास सांगितले जाईल. इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, 21 जूनपासून हे 5 प्रमुख बदल होऊ शकतात.

नवीन नियमावलीत या बाबींचा समावेश

1. सरकार छोट्या शहरांमध्ये आणि दुर्गम भागात असलेल्या खासगी रुग्णालयांना भौगोलिक असमानता दूर करण्यासाठी लस पुरवठा वाढविण्यात मदत करेल. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात अनेक खासगी रुग्णालयांचा समावेश होता. पण, मे महिन्यात लस खरेदी प्रक्रिया डीसेंट्रलाइज झाल्यामुळे अनेक गोष्टीत बद झाले.

2. आता राज्य सरकार लहान रुग्णालयांच्या लसीच्या मागणीची एक ब्लू प्रिंट तयार करेल आणि अशा रुग्णालयांना लसीचा पुरवठा करण्यास केंद्र सरकार मदत करेल. यासाठी दोन्ही स्तरांना एकत्रित काम करावे लागेल.

3. गोरगरीबांना खासगी रुग्णालयांमध्ये लस मिळावी यासाठी आरबीआयकडून ई-व्हाउचर आणले जाईल. हे हस्तांतरणीय नसतील. म्हणजेच, या व्हाउचरचा उपयोग ज्याच्या नावाने जारी केला जाईल केवळ त्या व्यक्तीद्वारेच केला जाऊ शकतो. हे मोबाइल फोनवरून डाउनलोड करता येईल. हे लसीकरण केंद्रांवर स्कॅन केले जाईल.

4. कोणत्या महिन्यात लसीचे किती डोस येणार, याविषयी केंद्र सरकार आधीच माहिती देईल. जेणेकरून प्राधान्य गटांच्या लसींशी संबंधित व्यवस्था करता येईल. कोणत्या तारखेला किती डोस उपलब्ध असतील हे केंद्र सरकार आधीच सांगेल.

5. केंद्राकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, राज्ये आपल्या सर्व जिल्ह्यांना या लसींच्या पुरवठ्याविषयी माहिती देतील. ही माहिती लोकांपर्यंत उपलब्ध करुन दिली जाईल. अहवालानुसार, केंद्र सरकार सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेककडून प्रति डोस 150 रुपयांवर खरेदी करत राहील. परंतु, केंद्राच्या नव्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर, लस प्रशासनावरील राष्ट्रीय तज्ञ गट या लसीच्या किंमतीबद्दल अधिक चर्चा करेल.

6. केंद्र सरकार राज्याची लोकसंख्या, संक्रमितांची संख्या आणि लसीकरणाची प्रगती यासारख्या मापदंडांच्या आधारे राज्यांना डोसचा पुरवठा करेल. तसेच, राज्यांनी लस वाया जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. अन्यथा त्या राज्याच्या लसीच्या पुरवठ्यावर परिणाम पडेल.

7. राज्यांना किती डोस मिळणार आहेत हे केंद्र सरकार आधीच सांगेल. त्यानुसार राज्य सरकारने जिल्ह्यांना लस अलॉट करावी.

8.प्रत्येकाला लस मिळेल, त्यात कोणाचीही आर्थिक परिस्थिती पाहिली जाणार नाही. परंतु जे लोक पैसे देण्यास सक्षम आहेत, त्यांनी खासगी रुग्णालयात पैसे देऊन लस घ्यावी, असे आवाहन सरकारने करावे.

बातम्या आणखी आहेत...