आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Vaccination Updates: It Is Possible To Produce 100 Crore Doses Of Vaccine At A Cost Of Rs 300 Crore; News And Live Updates

भास्कर ग्राऊंड रिपोर्ट:300 कोटी खर्च केल्यास लसीच्या 100 कोटी डोसची निर्मिती शक्य; 600 कोटींच्या संकुलात फक्त सॅनिटायझरचे उत्पादन

चेन्नई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • चेन्नईतील एकात्मिक लस संकुल पडले बंद, 200 शास्त्रज्ञ आहेत कार्यरत

लसीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी एकीकडे जास्तीत जास्त कंपन्यांबराेेबर करार अाणि नवीन उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू अाहेत, परंतु दुसऱ्या बाजूला चेन्नईजवळील चेंगरपट्टू येथे अनेक वर्षांपासून उभे असलेले अत्याधुनिक एकात्मिक लस संकुल (अायव्हीसी) मात्र बंद पडलेले अाहे. जर सरकारने अाणखी ३०० काेटी रुपये खर्च केले तर येथे १०० काेटींपेक्षा जास्त लसीच्या डाेसचे उत्पादन हाेऊ शकते, असे अायव्हीसी प्रशासनाचे म्हणणे अाहे. अाश्चर्याची गाेष्ट म्हणजे या प्रकल्पात फक्त सॅनिटायझर्सचेच उत्पादन झाले. या प्रकल्पाला अलीकडेच भेट देऊन परतलेले मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन म्हणाले, “जर केंद्राने परवानगी दिली तर आम्ही पैसे गुंतवून लस उत्पादन करण्यासाठी तयार अाहाेत. तत्कालीन यूपीए सरकारने एचएलएल लाइफ केअर या केंद्रीय १०० एकरावरील लस संकुलासाठी ५९४ काेटी रुपये मंजूर केले व कंपीनीला ‘राष्ट्रीय महत्त्व प्रकल्प’ हा दर्जही दिला हाेता. यामध्ये लसीकरण माेहिमेंतर्गत बीसीजी, हिपॅटायटिस, अतिसार, रेबीजसारख्या लसींचे उत्पादन करण्यात येत हाेते.

लसीकरणााठी सरकारने अावश्यक अशा ७५% लसी येथून खरेदी करण्यासाठी मंजुरी दिली हाेती. फेर प्रकल्प अहवालानुसार उत्पादन सुरू करण्यासाठी २०१७-१८ मध्ये ३०० काेटी रुपयांची अतिरिक्त गरज हाेती. नीती अायाेगाने २०१९ मध्ये हा प्रकल्प लाभदायक नसल्याचे सांगत केंद्राने ताे बासनात गुंडाळून ठेवला. या प्रकल्पाची कोविड चाचणीसाठी व्हायरल ट्रान्सपोर्ट मीडिया किट तयार करण्याची क्षमतादेखील आहे. प्रकल्प बंद असतानाही व्यवस्थापनाला २०० पेक्षा जास्त शास्त्रज्ञ व कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यावे लागत अाहे. कंपनीला ९६ काेटी रुपयांचा ताेटा झाला अाहे. एचबीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही. विजयन म्हणाले, थाेड्याशा गुंतवणुकीसह कंपनी एका वर्षात १०० कोटींपेक्षा जास्त डोसचे उत्पादन करू शकते.

सरकारच्या मार्गात पेटंट कायद्याचा अडसर नाही
राज्यसभेचे सदस्य व मद्रास उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील पी. विल्सन म्हणाले, पेटंट १९७० च्या कलम २ अंतर्गत केंद्र सरकारला आपत्कालीन परिस्थितीत कोणत्याही औषधाचा परवाना मिळण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तामिळनाडूच्या खासदारांनीही सरकारला अनेक पत्रे लिहिली आहेत. राज्य विधिमंडळांचे म्हणणे आहे की, जानेवारीत हा प्रकल्प चालू झाला असता तर आतापर्यंत अतिरिक्त १५-२० काेटी लस उपलब्ध झाल्या असत्या.

कडक अटींमुळे कंपन्या येण्यास नाखुश जानेवारी २०२१ मध्ये केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धनही येथे आले हाेते. १६ जानेवारी रोजी कोविड लसीकरण सुरू झाल्यानंतर केंद्राने यासाठी खासगी कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवला. मात्र, २१ मेच्या अंतिम मुदतीपर्यंत कोणताही ठोस प्रस्ताव आला नाही. निविदा अटी इतक्या अव्यवहार्य आहेत की कोणतीही खासगी कंपनी येऊ शकत नाही. सरकारने वेळीच पावले उचलली असती तर ते स्वतः उत्पादन करू शकले असते. कमीत कमी भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन किंवा सीरमच्या काेविशील्डचे उत्पादन येथे हाेऊ शकले असते, असे या प्रकल्पाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...