ज्ञानवापीबाबत मुस्लिम पक्षाची मागणी फेटाळली:कोर्टाचा सर्वेक्षण आयुक्त अजय मिश्रांना हटवण्यास नकार, 17 मेपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश

वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी आयुक्त बदलले जाणार नाहीत. वाराणसीच्या कनिष्ठ न्यायालयाने गुरुवारी हा निकाल दिला. न्यायालयाने याप्रकरणी 17 मे रोजी सर्वेक्षण अहवाल मागवला आहे. म्हणजेच त्यापूर्वी सर्वेक्षण पूर्ण करावे लागेल. सर्वेक्षणात अडथळा आणणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. दोन सहायक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

सकाळी 8 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत 24 तास सर्वेक्षण करण्यात येईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यावेळी आयुक्त अजय मिश्रा यांच्यासह सहायक आयुक्त विशाल आणि अजय प्रताप उपस्थित राहणार आहेत.

याप्रकरणी मुस्लीम पक्षाने आयुक्त बदलण्याची मागणी केली होती. तीन दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने बुधवारी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. गेल्या महिन्यात वाराणसी न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसराच्या सर्वेक्षणासाठी आयुक्त नेमण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने याप्रकरणी व्हिडिओग्राफी करण्याचे निर्देश दिले होते.

न्यायालयाचे 5 ठळक मुद्दे

दरम्यान, हा वाद ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारातील शृंगार गौरी आणि इतर देवतांच्या दैनंदिन पूजेबद्दल आहे. 18 ऑगस्ट 2021 रोजी, 5 महिला ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारात कोर्टात पोहोचल्या होत्या, त्यांनी माँ शृंगार गौरी, गणेशजी, हनुमानजी आणि परिसरात उपस्थित असलेल्या इतर देवतांच्या दैनंदिन पूजेची परवानगी मागितली होती. सध्या येथे वर्षातून एकदाच पूजा होते.

ताजप्रकरणी उच्च न्यायालयाची कठोर टीका

दुसरीकडे, ताजमहालचे दरवाजे उघडण्याच्या मागणीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला चांगलेच फटकारले. आम्ही न्यायाधीशांना अशाच प्रकारच्या खटल्यांची सुनावणी करण्याचे प्रशिक्षण दिले आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.

भाजप नेते डॉ. रजनीश सिंह यांच्या याचिकेवर कोर्ट म्हणाले- उद्या तुम्ही म्हणाल की तुम्हाला न्यायाधीशांच्या खोलीत जायचे आहे, मग तुमच्या सांगण्यावरून कोर्टरूम उघडणार का? न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला आधी ताजमहालवर जाऊन संशोधन करा आणि नंतर या, असे सांगितले. कोणी संशोधन करण्यापासून रोखत असेल तर सांगा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

श्रीकृष्ण जन्मभूमी-ईदगाह प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात

श्रीकृष्ण जन्मभूमी-ईदगाह प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला सर्व अर्ज लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. कोर्ट पुढे म्हणाले - सर्व प्रकरणे 4 महिन्यांत निकाली काढावीत. हिंदू पक्षाच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणाची सुनावणी दररोज व्हावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

'मंदिर पाडून ईदगाह बांधली'

श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह प्रकरणामध्ये, वादी श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती न्यासचे अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह म्हणतात की, मुघल शासक औरंगजेबाने आपल्या कार्यकाळात त्या ठिकाणी उभारलेले विशाल मंदिर पाडून शाही ईदगाह बांधली. पुरावे आजही तेथे आहेत आणि ते खोडून इतिहासाशी खेळ करून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

अखिलेश म्हणाले- दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न

काही लोक देशात दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे सपाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी म्हटले आहे. जुन्या मुद्द्यांशी छेडछाड करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आम्ही न्यायालयाला याकडे लक्ष देण्याची विनंती करू.