ताजमहालाचा वाद न्यायालयात:हाय कोर्टाने याचिकाकर्त्याला फटकारले; म्हणाले -'हा कोर्ट-कचेरीचा मुद्दा आहे का, हे आधी तपासा!'

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात गुरुवारी ताजमहालाचे बंद दरवाजे उघडण्यावर सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला चांगलेच फटकारले सुनावले. 'आम्हा न्यायाधीशांना अशा खटल्यांची सुनावणी घेण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे काय?', असा सवाल कोर्टाने या प्रकरणी उपस्थित केला. या प्रकरणी थोड्याच वेळात पुढील सुनावणी सुरू होईल.

कोर्टाची कठोर टिप्पणी

भाजपा नेते डॉ. रजनीश सिंह यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय म्हणाले- याचिकाकर्त्यांनी जनहित याचिका प्रणालीचा गैरवापर करू नये. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला आधी ताजमहालवर जाऊन संशोधन करा आणि नंतर या, असे सांगितले. कोणी संशोधन करण्यापासून रोखत असेल तर सांगा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

भाजप नेते डॉ. रजनीश सिंह यांच्या याचिकेवर कोर्ट म्हणाले- उद्या तुम्ही म्हणाल की तुम्हाला न्यायाधीशांच्या खोलीत जायचे आहे, मग तुमच्या सांगण्यावरून कोर्टरूम उघडणार का? न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला आधी ताजमहालवर जाऊन संशोधन करा आणि नंतर या, असे सांगितले. मला कोणी संशोधन करण्यापासून रोखत असेल तर सांगा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ते उघडून व्हिडिओग्राफी करावी
अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाचे प्राध्यापक नदीम रिझवी यांनी ताजमहालला धार्मिक रंग दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, ताजमहालचे तळघर आणि इतर भाग 300 वर्षे खुले होते. अनेक पिढ्यांनी ते पाहिले आहे. येथे कोणतीही चिन्हे नाहीत. ताजचे जे भाग बंद करण्यात आले ते धार्मिक कारणास्तव केले गेले नाहीत, तर ताजमधील गर्दी आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव करण्यात आले.

ते म्हणाले की, स्मारकाच्या संरक्षणासाठी आणि पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी एएसआयने देशभरातील स्मारकांचे काही भाग बंद केले आहेत. प्रो. रिझवी म्हणाले की, ताजचे तळघर उघडण्यात काही नुकसान नाही, मात्र ते न्यायालयाच्या देखरेखीखाली उघडण्यात यावे आणि व्हिडिओग्राफी करण्यात यावी. तळघर उघडल्यानंतर कोणीतरी मूर्ती ठेवल्याने वाद कायम होण्याची भीती आहे.

श्रीकृष्ण जन्मभूमी-इदगाह प्रकरण
श्रीकृष्ण जन्मभूमी-इदगाह प्रकरणाची आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयात 12 वाजल्यापासून सुनावणी होणार आहे. हिंदू पक्षाच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणाची सुनावणी दररोज व्हावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. या प्रकरणाशी संबंधित मथुरा कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सोबतच या प्रकरणाची सुनावणी हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली चालवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

श्रीकृष्ण जन्मभूमी-रॉयल ईदगाह प्रकरणामध्ये, वादी श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती न्यासचे अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह म्हणतात की, मुघल शासक औरंगजेबाने आपल्या कार्यकाळात त्या ठिकाणी उभारलेले विशाल मंदिर पाडून शाही ईदगाह बांधली. ज्याचे पुरावे आजही तेथे आहेत आणि ते खोडून इतिहासाशी खेळ करून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

अखिलेश म्हणाले- तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे
काही लोक देशात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी म्हटले आहे. जुन्या गोष्टींशी छेडछाड करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आम्ही न्यायालयाला याकडे लक्ष देण्याची विनंती करू.