बोली रद्द:व्हिडिओकॉन : वेदांता कंपनीची 2962 कोटी रुपयांची बोली रद्द, एनसीएलएटीचे पुन्हा प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश

राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) वेदांता समूहाचे अनिल अग्रवाल यांची कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीजची व्हिडिओकॉन समूहाच्या अधिग्रहणाची बोली ( लिलाव) रद्द केली आहे. एनसीएलटीच्या मुंबई पीठाने जून २०२० मध्ये ट्विन स्टारची २,९६२ कर्जदात्यांच्या (सीओसी) मंजुरीनंतर मान्यता दिली होती. दोन कर्ज देणाऱ्या संस्था बँक ऑफ महाराष्ट्र, आयएफसीआयने त्याला आव्हान दिले होते. यावर एनसीएलएटीने जुलैमध्ये या आदेशावर स्थगिती दिली होती. आता आदेश रद्द करून पुन्हा नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बँक ऑफ महाराष्ट्र, आयएफसीआयने याचिकेत म्हटले होते की, २,९६२ कोटींत अधिग्रहणाला मंजुरी दिली गेली, जेव्हा की व्हिडिओकॉनकडे ६४,६३७ कोटी थकीत आहेत. यामुळे बँकांवर ६२ हजार कोटींचा भार पडेल. एनसीएलएटीचे जरतकुमार जैन व अशोककुमार मिश्रा यांच्या पीठाने बुधवारी म्हटले की, व्हिडिओकॉन समूहाच्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेदरम्यान (सीआयआरपी) दिवाळखोरी व दिवाळखोरी कोडच्या (आयबीसी) तरतुदींची पालन झाले नाही. हा तोडगा मंजुरी संहितेचे कलम ३१ च्या अनुकूल नाही. यावरून कर्जदात्यांची समिती (सीओसी) तसेच एनसीएलटीद्वारे निवारणाचा प्रस्ताव फेटाळत आहे. प्रकरण सीओसीकडे परत पाठवण्यात आले आहे.

२०१९ मध्ये व्हिडिओकॉनवर ६४,६३७ कोटी रुपयांचे कर्ज
२०१९ मध्ये व्हिडिओकॉनवरील कर्ज ६३,५०० कोटी होते. यात ५७,४०० कोटी रुपये डझनाहून अधिक बँका आणि वित्तीय कर्जदारांचे होते. स्टेट बँकेचे १०,९४४ कोटी, आयडीबीआयचे ९,५०४ कोटी, सेंट्रल बँक ४,९६९, आयसीआयसीआय बँकेचे ३,२९५ कोटी आणि युनियन बँकेचे २,५१५ कोटी रुपये थकीत आहेत.

वेदांताच्या स्वारस्याचे कारण
वेदांताची कच्च्या तेल क्षेत्रात २५ टक्के भागीदारी असल्याने त्याने व्हिडिओकॉन ग्रुपच्या कंपन्यांत स्वारस्य दाखवले. अधिग्रहणानंतर वेदांताची या क्षेत्रातील भागीदारी ४७.५ टक्के होणार होती. सोबतच ही कंपनी ओएनजीसीच्याही पुढे जाईल, जिची भागीदारी ४० टक्के आहे.