राजकारणात गुन्हे संपवायचेत, पण ते आमच्या आवाक्याबाहेर:निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले

फौजदारी प्रकरणांतील आरोपी नेत्यांच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर व आरोप निश्चितीनंतर त्यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याच्या मागणीवर निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. आयोगाने सांगितले की, आम्हाला राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण पूर्णपणे संपवायचे आहे. मात्र, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखणे आमच्या अधिकार कक्षेत येत नाही. असे करण्यासाठी कायदा करावा लागेल. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश के. एम. जोसेफ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या पीठाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर केंद्र सरकारला ४ आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. दाेषाराेपपत्र दाखल झालेल्या राजकीय नेत्यांना निवडणूक लढण्यापासून रोखण्याचे आणि यासंदर्भात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कारवाई करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला दिले पाहिजेत, असेही याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेत निवडणूक आयोगाला नोटिस बजावत उत्तर मागितले होते.

सुधारणा कशी व्हावी.. लोकसभेत ४३% व राज्यसभेतील ३१% सदस्यांवर खटले राजकारणातील गुन्हेगारी रोखण्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, वास्तव उलटे आहे. लोकसभेत ५४२ खासदारांपैकी २३३(४३%) विरोधात गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. या खासदारांत सर्वात जास्त केरळ आणि बिहारचे आहेत. केरळच्या कुरियाकोसवर सर्वात जास्त २०४ गुन्हे आहेत. दुसरीकडे, राज्यसभेतील २३३ पैकी ७१ (३१%)खासदारांवर गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. ७१ पैकी ३७ खासदारांवर गंभीर गुन्ह्याचे प्रकरणे, दोघांवर हत्या, चौघांवर हत्येचा प्रयत्न, तिघांवर महिलांविरुद्ध गुन्हेगारी खटला, एकावर अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

केंद्रीय संस्थांनी १०६ खासदारांवर केले गुन्हे दाखल १०६ खासदारांविरुद्ध केंद्रीय तपास संस्था सीबीआय, ईडी आणि एनआयएकडे खटले प्रलंबित आहेत. सीबीआयकडे १२१ माजी व विद्यमान खासदार व आमदारांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापैकी ५१ प्रकरणे खासदारांशी संबंधित आहेत. या ५१ पैकी ३७ माजी खासदार आहेत आणि ५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. एनआयएकडे ४ खासदार व आमदारांविरोधात चौकशी सुरू आहे. यापैकी २ खासदार आहेत. ईडीकडे ५१ खासदारांची प्रकरणे प्रलंबित अाहेत.

संसद सदस्यांत सर्वाधिक प्रकरणे भाजप नेत्यांवर राज्यसभा: 39%काँग्रेस सदस्य दागी पक्ष खासदार (%) भाजप 20 (24%) काँग्रेस 12 (39%) एआयटीसी 3 (23%) राजद 5 (80%) माकप 4 (80%) आप 3 (30%)

लोकसभेत स्थिति चिंताजनक पक्ष खासदार (%) भाजप 116 (39%) काँग्रेस 29 (57%) बसप 5 (50%) जदयू 13 (81%) तृणमूल 9 (41%) माकपा 2 (67%)