आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • We Oppose Family Planning Compulsion: Central Govt Files Affidavit In Supreme Court

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नवी दिल्ली:कुटुंब नियोजन सक्तीस आमचा विरोधच : केंद्र, दिल्ली हायकोर्टाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्र सरकारचे सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

कुटुंबात किती मुले असावीत हे खुद्द पती-पत्नीनेच ठरवावे. निश्चित संख्या मर्यादेतच मुलांना जन्म देण्याची बळजबरी सरकारने नागरिकांवर करू नये, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या एका नोटिशीवर उत्तर देताना लोकांवर सक्तीचे कुटुंबनियोजन लादण्याच्या विरोधात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, निश्चित संख्येत मुलांना जन्म देण्याची कोणत्याही प्रकारची बाध्यता हानिकारकच असेल. यामुळे लाेकसंख्येत विसंगती निर्माण होऊ शकते. आरोग्य मंत्रालयाने आपल्या शपथपत्रात म्हटले आहे की, देशात कुटुंबकल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक आहे. त्यात दांपत्यांना कुटुंबाच्या आकाराचा निर्णय घेण्याचे व इच्छेनुसार कुटुंब नियोजनाच्या साधनांच्या वापराचे स्वातंत्र्य आहे. यात कसलीही सक्ती नाही.

याचिकेत दोन अपत्यांच्या कायद्याची मागणी : केंद्राने अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या जनहित याचिकेला उत्तर दिले आहे. देशातील वाढत्या लोकसंख्येला लगाम लावण्यासाठी अपत्य मर्यादेसह काही नियम करण्याची मागणी दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली होती. त्याविरुद्ध ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोर्टाने म्हटले होते की, न्यायपालिका सरकारची कार्ये करू शकत नाही. तसेच कोर्ट संसद आणि राज्य विधानसभांना निर्देश जारी करू इच्छित नाही.

गेल्या दशकात सर्वात कमी लोकसंख्या वाढ
केंद्राने आपल्या शपथपत्रामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, २०११ च्या जनगणनेच्या तुलनेत २००१-२०११ मध्ये लोकसंख्येत गेल्या १०० वर्षांतील सर्वाधिक घसरण झाली आहे. या दशकाच्या वृद्धिदरातही सर्वात मोठी घट नोंदवण्यात आली. १९९०-२००१ मध्ये तो २१.५४% होता, तो २००१ ते २०११ दरम्यान १७.६४% वर आला. एकूण प्रजनन दरात सातत्याने घट झाली आहे.

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser