आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

RBIने वाढवला रेपो रेट:रेपो रेट म्हणजे काय, हा वाढवल्यामुळे तुमच्या खिशावरील भार का वाढतो

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सलग पाचव्यांदा रेपो रेटमध्ये वाढ केली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो रेटमध्ये 35 पॉइंटची वाढ करण्यात आल्याची घोषणा केली. त्यामुळे एकूण रेपो रेट 5.9 टक्क्यांवरून थेट 6.25 टक्क्यांवर गेला आहे. एमपीसीच्या बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो रेट वाढवण्याची घोषणा केली.

आरबीआयच्या या निर्णयानंतर कदाचित तुमच्या मनात प्रश्न आला असेल की, याचा आमच्या आयुष्यावर काय परिणाम होणार आणि हा रेपो रेट असतो काय? तर ते आपण आधी समजून घेऊया....

रेपो दर म्हणजे काय?

रेपो दर म्हणजे काय तर सोप्या भाषेत आपली बँक ज्या दराने रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेते तो दर होय. जसे आपण बँकेकडून कर्ज घेतो. ते पैसे बँकेकडे कुठून येतात? तर आपण बँकेकडे ठेवलेल्या ठेवी आणि मुदतठेवीमधून आणि दुसरे म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतल्यानंतर. यात रिझर्व्ह बँकेने कर्जावरचे व्याजदर वाढवले तर बँकेसाठी हे कर्ज महाग होते. मग बँकही आपल्या कर्जाचे दर वाढवते. म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देतात. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवले की बँकाही आपल्या कर्जांचे दर वाढतात.

कोणते कर्ज महागतात?
रोपो दरात वाढ झाल्याने बँकांचा बोजा ग्राहकांवर पडतो आणि यामुळे तुमच्या कर्जाचा हप्ता वाढतो. रेपो दर वाढल्यावर गृहकर्जापासून वाहन, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक, अशी सर्वप्रकारची कर्ज महाग होतात. यामुळे ऐन महागाईत कर्जदारांना आणखी मोठी झळ बसणार आहे. ज्या ग्राहकांनी आधीच बँकेकडून कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घेतले आहे. त्यांना आता अधिक EMI भरावा लागेल. तर कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना कर्ज घेणे महाग होईल.

रेपो रेटचा ईएमआयवर कसा परिणाम होतो

रेपो दर वाढल्याचा सरळ अर्थ असा आहे की, बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून जास्त दराने कर्ज मिळेल. अशा परिस्थितीत, बँका ही वाढ ग्राहकांना हस्तांतरित करतात. ज्यामुळे त्यांच्यासाठी कर्जाचे दर देखील महाग होतात. यामुळे केवळ नवीन कर्जे महाग होतातच सोबतच पूर्वीपासून चालू असलेले गृहकर्ज किंवा वाहन कर्ज यांचाही ईएमआयही वाढतो. अर्थातच रेपो दरानुसार गृह कर्ज आणि वाहन कर्जासह इतर कर्जांवरील ईएमआय स्वस्त किंवा महाग होऊ शकतो. जर एखाद्या व्यक्तीने यापूर्वी बँकेकडून 5.90% दराने कर्ज घेतले असेल, तर त्याला आता नवीन व्याजदराने अधिक ईएमआय भरावा लागेल. अशा परिस्थितीत आता त्याला त्याच्या कर्जावर पूर्वीपेक्षा जास्त ईएमआय भरावा लागेल.

हे दर कोण ठरवतं?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक होते. या बैठकीत दरांबाबत निर्णय घेतला जातो. व्याजदरांबाबत निर्णय घेणाऱ्या RBI च्या MPC मध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी 3 सरकारचे प्रतिनिधी आहेत आणि उर्वरित 3 सदस्य गव्हर्नरसह आरबीआयचे प्रतिनिधीत्व करतात. RBI फक्त MPC च्या तीन दिवसीय बैठकीत रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो रेट यावरच निर्णय घेते.

रेपो रेट वाढवण्यामागचे कारण
अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करून आणि देशातील भविष्यातील आर्थिक स्थितीचा अंदाज लावून महागाईचा विचार करून रिझर्व्ह बँक रेपो रेट ठरवत असते. जेव्हा देशामध्ये महागाईचा ताण वाढत असतो तेव्हा शक्यतो रेपो रेटमध्ये वाढ केली जाते. रेपो रेट वाढला की बँका कमी कर्ज घेतात त्यामुळे पैशाचा पुरवठा कमी झाल्याने महागाई नियंत्रणात येते. म्हणजे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही याचा वापर होत असतो.

रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे नेमके काय?
नावावरूनच रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट एकमेकांच्या विरुद्धार्थी असल्याचे स्पष्ट होते. दिवसभरातील व्यव्हारानंतरही बँकाकडे काही रक्कम शिल्लक राहते. ही रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. रिव्हर्स रेपो रेटच्या माध्यमातून आरबीआय बाजारपेठातील कॅश लिक्विडी अर्थात कॅशच्या प्रमाणावर नियंत्रण ठेवू शकते. बाजारात खूप रोख रक्कम असल्यास आरबीआय रिव्हर्स रेपोमध्ये वाढ करत असते. जेणेकरून बँका जास्त व्याज मिळवण्यासाठी आपल्याकडील जास्तीत-जास्त रोख रक्कम रिझर्व्ह बँकेत जमा करतील.

सीआरआर म्हणजे काय?
कॅश रिझर्व्ह रेशो म्हणजेच सीआरआर. देशात लागू असलेल्या बँकिंग नियमांनुसार, प्रत्येक बँकेला तिच्याकडे असलेल्या एकूण रकमेचा काही हिस्सा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावा लागतो. या रकमेचं प्रमाण म्हणजेच सीआरआर होय.

एसएलआर
SLR चे पूर्ण नाव Statutary Liquidity Rate असे आहे. ज्या दरांवर बँका आपली ठराविक रक्कम सरकारकडे ठेवतात त्यालाच एसएलआर असे म्हटले जाते. बाजारात नकद किंवा रोख रक्कम नियंत्रित ठेवण्यासाठी हा आणखी एक उपाय आहे. कमर्शियल बँकांना एक ठराविक रक्कम यामध्ये जमा करावी लागते. त्याचा वापर आपातकालीन व्यवहारांसाठी केला जाऊ शकते.

RBI ने व्याजदरात केली 0.35% वाढ:20 वर्षांच्या 30 लाखांच्या कर्जावर 1.55 लाख रु जास्त द्यावे लागतील

वाढत्या महागाईमुळे चिंतेत असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेपो दरात 0.35% वाढ केली आहे. यामुळे रेपो दर 5.90% वरून 6.25% झाला आहे. म्हणजेच होम लोनपासून ते ऑटो आणि पर्सनल लोनपर्यंत सर्व काही महाग होईल आणि तुम्हाला जास्त ईएमआय भरावा लागेल.

व्याजदरांबाबत निर्णय घेण्यासाठी 5 डिसेंबरपासून चलनविषयक धोरण समितीची बैठक सुरू होती. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत व्याजदराशी संबंधित घोषणा केली. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदर 5.40% वरून 5.90% करण्यात आले होते. संपुर्ण बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

बातम्या आणखी आहेत...