आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • What Is The Need Of The Law Enacted By The British To Suppress The Voice Of Gandhi Tilak Today?

सुप्रीम सुनावणी:गांधी-टिळकांचा आवाज दाबण्यासाठी इंग्रजांनी जो कायदा लागू केला त्याची आज काय गरज?

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वीलेखक: पवन कुमार
  • कॉपी लिंक
  • देशद्रोह कायद्याच्या दुरुपयोगावरून सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला सवाल...

“कलम १२४-ए’च्या दुरुपयोगाची जबाबदारी नेमकी कुणाची, केंद्र सरकारकडून मागवला जबाब सुप्रीम कोर्टाने भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) “कलम १२४-ए’चा (देशद्रोहाचा कायदा) दुरुपयोग आणि त्याची कुणीही जबाबदारी घेत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. वसाहतवादाच्या काळातील या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश (सीजेआय) एन. व्ही. रमणा यांनी केंद्र सरकारला विचारणा केली की, स्वातंत्र्यसंग्राम दडपून टाकण्यासाठी इंग्रजांनी ज्या देशद्रोह कायद्याचा वापर केला तो आज स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर लागू ठेवणे गरजेचे आहे का?

सरन्यायाधीशांच्या न्यायपीठाने नमूद केले की, “महात्मा गांधी, बाळ गंगाधर टिळक आणि इतर स्वातंत्र्यसैनिकांचे आवाज दडपून टाकण्यासाठी इंग्रजांनी या कायद्याचा वापर केला. सध्या या कायद्यात दोषी ठरवले जाण्याचे प्रमाण कमी असले तरी स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही सरकारला याची गरज वाटते का? हे कायदे ठेवणे दुर्दैवी आहे. याचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग सुरू आहे. परंतु केंद्रानेही लक्ष दिले नाही. याची जबाबदारी कुणीच घेत नसल्याने चिंता वाटते. त्यामुळे याची घटनात्मक गरज पडताळली पाहिजे. याबाबत विस्तृत शपथपत्र दाखल करा.’ मेजर जन. (निवृत्त) एस. जी. ओंबटकेरे यांच्या याचिकेवर ही सुनावणी झाली. याचिकेत कलम १२४-ए अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचे नमूद आहे. केंद्राच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली.

कोर्ट रूम लाइव्ह : सरकारने म्हटले-दिशानिर्देश जारी करून दुरुपयोग रोखू शकतो, सीजेआय म्हणाले-आयटी कायद्याचे कलम ६६ अ रद्द, पण आजही गुन्हे दाखल होताहेत.

वेणुगोपाल : ही याचिका राजकारणाने प्रेरित आहे. ती माध्यमांत प्रचार मिळवण्यासाठी दाखल केली आहे. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात यावी. सीजेआय : याचिकाकर्त्याने देशाच्या संरक्षणासाठी पूर्ण आयुष्य दिले आहे. याचिका कशाने प्रेरित आहे, असे म्हणू शकत नाही. त्यात जनहित जोडलेले आहे. वेणुगोपाल : कायदा रद्द करण्याऐवजी कठोर दिशानिर्देश देऊनही त्याचा दुरुपयोग रोखला जाऊ शकतो. सीजेआय : दिशानिर्देशांमुळे उपाय निघणार नाही. आयटी कायद्याचे कलम ६६ अ सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले. तरीही देशभरात या कलमांतर्गत गुन्हे दाखल होत आहेत. कलम १२४-अ च्या ताकदीची तुलना त्या आरीशी करू शकता, जिचा वापर एक झाड कापण्याऐवजी संपूर्ण जंगल नष्ट करण्यासाठी केला जातो.

सीजेआय म्हणाले की, कलम १२४-अ नुसार ताकद एवढी अमर्यादित आहे की, एखादा पोलिस अधिकारी कोणाला पत्ते, जुगार यासाठी अडकवू इच्छित असेल तर तो हे कलमही लावू शकतो. स्थिती एवढी गंभीर आहे की, एखादे राज्य किंवा पक्ष असहमतीचा आवाज ऐकू इच्छित नसेल, तर या कायद्याचा वापर अशा लोकांना अडकवण्यासाठी करतो.

६ वर्षांत ३२६ गुन्हे, ५५९ अटकेत, पण दोषी फक्त १०
सुप्रीम कोर्टाचे वकील मनीष पाठक यांनी सांगितले की, ‘आयपीसीच्या कलम १२४-अ नुसार देशद्रोहाची व्याख्या केली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने काही लिहिले, बोलले किंवा सोशल मीडियावर सरकारबाबत आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली किंवा संकेत, दृश्य माध्यमांद्वारे अशा गोष्टींचे समर्थन केले, ज्यामुळे सरकारबाबतचा विश्वास कमी झाला, राग निर्माण झाला आणि असंतोष असला तर तो देशद्रोह आहे. दोषी आढळल्यास किमान तीन वर्षे आणि कमाल जन्मठेपेची शिक्षा व दंड यांची तरतूद आहे.’

सर्वाधिक गुन्हे २०१९ मध्ये दाखल
एनसीआरबीच्या डेटानुसार, २०१४ ते २०१९ च्या दरम्यान देशद्रोहाचे ३२६ गुन्हे दाखल झाले, ५५९ जणांना अटक झाली. १० जण दोषी ठरले.

कायदा आयोगाने कधी म्हटले-कायदा रद्द व्हावा, कधी म्हटले-कायम राहावा
1. वर्ष 1968 मध्ये कायदा आयोगाने ३९ व्या अहवालात देशद्रोह कायदा रद्द करण्याचा विचार फेटाळत कायदा कायम ठेवणे आवश्यक असे म्हटले.
2. वर्ष 1971 मध्ये आयोगाने केंद्राला कायदा व्यापक करण्याचा सल्ला देत म्हटले की त्यात न्यायपालिका, कायदेमंडळ, राज्यघटना कव्हर व्हावी.
3. अॉगस्ट 2018 मध्ये आयोगाने केंद्राला सल्ला दिला की, कलम १२४- अ वर विचार करावा. सरकारला म्हटले, तो रद्द करायला हवा.

चर्चित प्रकरणे...
दिशा रवी प्रकरण :
लाल किल्ल्यावरील गोंधळाशी संबंधित ‘टूलकिट’ प्रकरणात पोलिसांनी दिशा रवीला अटक केली होती. २३ फेब्रुवारीला दिशाला जामीन देताना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा म्हणाले,‘नागरिक एका लोकशाही देशात सरकारवर नजर ठेवतात. फक्त ते राज्याच्या धोरणांशी असहमत आहे, म्हणून त्यांना तुरुंगात ठेवले जाऊ शकत नाही. असहमती म्हणजे देशद्रोह नाही.’

विनोद दुआ प्रकरण : यू-ट्यूब कार्यक्रमावरून दुआंविरुद्ध हिमाचल प्रदेशात ६ मे २०२० ला देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला. सुप्रीम कोर्टाने ३ जून २०२१ ला गुन्हा रद्द करत म्हटले,‘केदारनाथ सिंह केसच्या निकालानुसार प्रत्येक पत्रकारास संरक्षणाचा अधिकार आहे.’

आंध्र टीव्ही चॅनल प्रकरण: पोलिसांनी १४ मे २०२१ ला दोन तेलुगू चॅनलवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. चॅनलच्या कार्यक्रमात राज्यसभा सदस्य रघुराम कृष्णन यांनी राज्य सरकार व सीएमवर टीका केली, असा आरोप होता. सुप्रीम कोर्टाने पोलिस कारवाईला स्थगिती दिली.

बातम्या आणखी आहेत...