आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • What Will Be The Criteria For Awarding Marks Or Grades 12th Standard Students : Supreme Court

नवी दिल्ली:बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे कराल, गुण वा श्रेणी देण्याचा निकष काय असेल : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सीबीएसई व सीआयएससीईला उत्तर देण्यासाठी दिली दाेन आठवड्यांची मुदत

सीबीएसई आणि सीआयएससीईच्या बारावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने समाधान व्यक्त केले. कोर्ट म्हणाले, आता या प्रकरणात पुढील कार्यवाहीसाठी विलंब केला जाऊ नये. मुलांना पुढील अभ्यासाची तयारी करण्यासाठी लवकरात लवकरच निकाल जाहीर करावेत. बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे गुणांचे मूल्यांकन कसे कराल? त्यांना गुण वा श्रेणी देण्याचा निकष काय आहे, अशीही विचारणा कोर्टाने कली आहे.

न्या. ए.एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या पीठाने या प्रकरणात दाखल याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी केली. कोर्टाने सीबीएसई आणि सीआयएससीईला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या काळात दोन्ही संस्थांना मूल्यांकन आदीबाबत प्रक्रिया निर्धारित करून कोर्टात शपथपत्र दाखल करायचे आहे. तत्पूर्वी, केंद्र सरकारकडून अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, कोरोना संसर्गाकडे पाहता सीबीएसई व सीआयएससीईच्या १२ वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यावर न्या. खानविलकर म्हणाले, ‘सरकारने मुलांच्या आरोग्याला प्राधान्य दिल्यामुळे आम्हाला समाधान वाटते.’

काेर्टाने सर्व राज्यांना परीक्षा रद्द करण्याचा आदेश द्यावा
सुप्रीम काेर्टात १२ वीच्या सीबीएसई व सीआयएससीईच्या परीक्षा रद्द करण्याची याचिका वकील ममता शर्मांनी दाखल केली होती. त्यांचे म्हणणे होते की, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत परीक्षा आयोजित करणे योग्य ठरणार नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला धोका होऊ शकतो. अनेक राज्यांनी अद्याप १२ वीच्या परीक्षांबाबत निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना परीक्षा रद्द करण्याचा आदेश जारी करावा.

न्या. खानविलकर म्हणाले, तुम्ही रात्रीतून निर्णय घेऊ शकता
कोर्टात सीआयएससीईचे वकील जे.के. दास म्हणाले, गुण पद्धती ठरवण्यासाठी किमान चार आठवड्यांचा वेळ पाहिजे. त्यांना मधेच थांबवत न्या. खानविलकर म्हणाले, ‘तुम्ही वाटल्यास रात्रीतूनही निर्णय घेऊ शकता. ही काही फार मोठी बाब नाही. अॅटर्नी जनरल यांनी जेवढा वेळ मागितला आहे (२ आठवड्यांचा ) तेवढाच योग्य आहे. तुम्हीही दोनच आठवड्यांत निर्णय घ्यावा.’ यानंतर कोर्टाने सुनावणी २ आठवडे लांबणीवर टाकली.

बातम्या आणखी आहेत...