आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Whether The Salary Is Rs 15 Thousand Or Rs 50 Thousand, The Maximum Salary Limit For Pension Calculation Will Remain Rs 15 Thousand.

सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवली 2014 ची दुरुस्ती:वेतन 15 हजार असो वा 50 हजार रुपये, पेन्शन गणनेची कमाल वेतन मर्यादा 15 हजारच राहील

औरंगाबाद22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सुप्रीम कोर्टाने कर्मचारी पेेन्शन योजनेत (ईपीएस) २०१४ मध्ये केलेली दुरुस्ती वैध ठरवली आहे. याअंतर्गत प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनची गणना कमाल १५ हजार रु. मासिक वेतनाच्या हिशेबानेच होईल. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीचे वेतन ५० हजार रु. असेल तरीही त्याच्या पेन्शनच्या गणनेसाठी कमाल १५ हजार रु. मासिक वेतनच आधार असेल. दिल्ली, राजस्थान व केरळच्या हायकोर्टाने ही तरतूद अवैध ठरवली होती. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने ती वैध ठरवत या राज्यांमध्येही ही तरतूद लागू करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.

या तरतुदीमुळे तगडे वेतन असलेल्या लोकांना वेगळ्याने सेवानिवृत्ती निधी योजना घ्यावी लागेल. सुप्रीम कोर्टाने नव्या कायद्यातील एक तरतूद रद्दही केली आहे. त्यात म्हटले होते की, १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन असल्यास १.१६% अतिरिक्त अंशदान करावे लागेल. कोर्टाने हेही म्हटले की, जे कर्मचारी योजनेशी जोडले गेले नव्हते त्यांना ६ महिन्यांचा वेळ दिला जाईल.

देशात एकूण ४३.२२ कोटी लोक कामगार वर्गात मोडतात. त्यापैकी ५.९ कोटी लोकच नियमितपणे अंशदान करत आहेत. म्हणजेच आतापर्यंत केवळ १३.५५% कामगार वर्गच ईपीएफओअंतर्गत कव्हर होऊ शकला आहे.

पूर्वी काय व्यवस्था होती?... हे प्रकरण ईपीएस-१९९५च्या कलम ११मधील २०१४ मध्ये झालेल्या दुरुस्तीसंबंधी आहे. या दुरुस्तीपूर्वी १६ नोव्हें. १९९५ पर्यंत ईपीएफओचा सदस्य असलेला प्रत्येक कर्मचारी पेन्शनचा लाभ घेऊ शकत होता. तेव्हा यासाठीच्या वेतनाची मर्यादा ६,५०० रु. होती. मात्र, ज्यांचे वेतन यापेक्षा अधिक होते ते पेन्शन फंडसाठी मूळ वेतनाच्या ८.३३ टक्के योगदानाचा पर्याय निवडू शकत होते.

{२०१४ मध्ये बदल... पेन्शनसाठी पात्र वेतनाची कमाल मर्यादा ६,५०० वरून १५ हजार रु. करण्यात आली. यापेक्षा अधिक वेतन असले तरी १५ हजारच ग्राह्य धरले जाईल.

{वाद कशामुळे?... कर्मचारी संघटना कमाल मर्यादेच्या अटीवरून हायकोर्टात गेल्या. केरळ, राजस्थान, दिल्ली हायकोर्टांनी १५ हजारांची मर्यादा अवैध ठरवली. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. यावर सुनावणी होऊन सुप्रीम कोर्टाने आता १५ हजारांची मर्यादा वैध ठरवली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...