आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Who Is Justice Hemant Gupta । Read His Most Talked About Observations So Far । Hijab Case In Supreme Court Updates

कपडे उतरवणे हाही मूलभूत अधिकार?:सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची टिप्पणी चर्चेत; जाणून घ्या, कोण आहेत जस्टिस गुप्ता!

नवी दिल्ली23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारताचे नवे सरन्यायाधीश यूयू लळित यांनी सुनावणीसाठी काही महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रकरणांची यादी करून आपला कार्यकाळ सुरू केल्याने गेल्या आठवड्यात सर्वांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयावर होत्या. तथापि, सर्वात जास्त लक्ष न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी वेधले, त्यांनी नोंदवलेल्या काही टिप्पण्यांमुळे सोशल मीडियावर विविध चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सातवे सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश हेमंत गुप्ता हे सध्या बहुचर्चित हिजाब खटल्याची सुनावणी घेत आहेत. त्यांनी अलीकडच्या काळात काही उल्लेखनीय निकालही दिले आहेत.

कोण आहेत न्यायमूर्ती गुप्ता?

न्यायमूर्ती गुप्ता हे या वर्षी 16 ऑक्टोबर रोजी निवृत्त होणार आहेत.
न्यायमूर्ती गुप्ता हे या वर्षी 16 ऑक्टोबर रोजी निवृत्त होणार आहेत.

न्यायमूर्ती गुप्ता यांचा जन्म 17 ऑक्टोबर 1957 रोजी वकिली व्यवसायाची पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबात झाला. त्यांचे आजोबा एक प्रमुख दिवाणी वकील होते, त्यांनी त्यांच्या व्यावसायिक कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात स्वेच्छेने सराव सोडला. त्यांचे वडील 1991 मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले. आपल्या कारकिर्दीची सुरुवातीची वर्षे जिल्हा न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात घालवल्यानंतर त्यांनी जुलै 1980 मध्ये वकील म्हणून नावनोंदणी केली आणि उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली. त्यांनी प्रामुख्याने दिवाणी प्रकरणे हाताळली आणि नंतर 1997 ते 1999 पर्यंत पंजाब राज्यासाठी अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणून काम केले.

2 जुलै 2002 रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. उच्च न्यायालयात ते 10 वर्षांहून अधिक काळ संगणक समितीचे सदस्य होते, यादरम्यान उच्च न्यायालयाचे संपूर्ण संगणकीकरण आणि डिजिटलायजेशन झाले.

न्यायमूर्ती गुप्ता हे जुलै 2012 ते जानेवारी 2016 पर्यंत राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, चंदीगडचे कार्यकारी अध्यक्षही होते. त्यांची 8 फेब्रुवारी 2016 रोजी पाटणा उच्च न्यायालयात बदली झाली आणि 29 ऑक्टोबर 2016 रोजी त्यांची कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 18 मार्च 2017 रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून आणि त्यानंतर 2 नोव्हेंबर 2018 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची नियुक्ती झाली. दरम्यान, न्यायमूर्ती गुप्ता हे या वर्षी 16 ऑक्टोबर रोजी निवृत्त होणार आहेत.

उल्लेखनीय निकाल

न्यायमूर्ती गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नुकतेच असे म्हटले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे नियंत्रित नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (NBFCs) राज्य सरकारने लागू केलेल्या कायद्यांच्या कक्षेत येणार नाहीत. तथापि, न्यायालयाने म्हटले की, एनबीएफसी देशाच्या आर्थिक आरोग्यामध्ये योगदान देण्यासाठी खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि म्हणूनच त्यांच्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या व्याजदरांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचा कोणताही अधिकार नाही, असे म्हणणे वैधानिकतेच्या मुळाशी जाईल.

न्यायमूर्ती (निवृत्त) एल नागेश्वर राव यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाचा एक भाग म्हणून न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी एक निर्णय लिहिला ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, एखाद्या व्यक्तीच्या नैसर्गिकरीत्या जन्मलेल्या मुलांना नंतर दत्तक घेतले असेल तर त्यांना दत्तक कुटुंबाच्या मालमत्तेत वाटा मिळण्याचा अधिकार आहे.

न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठात असताना त्यांनी एक निर्णयही लिहिला ज्यानुसार न्यायालय किमान शिक्षेपेक्षा कमी शिक्षा ठोठावू शकत नाही. घटनेच्या कलम 142 मधील तरतुदींनुसार किमान शिक्षेपेक्षा कमी शिक्षा ठोठावता येणार नाही, असे मत मांडले.

चर्चेत का आहेत न्यायमूर्ती गुप्ता?

न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी हिजाब प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान आणि बंधपत्रित मजुरांवरील दुसर्‍या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान काही टिप्पण्या केल्या, यामुळे सोशल मीडियावर विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

सुनावणीतील काही उदाहरणे....

हिजाब घालण्याच्या अधिकाराची मागणी करणार्‍या याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2014 च्या NALSA निकालाचा हवाला देऊन असा दावा केला की, कलम 19(1)(a) नुसार कपडे घालण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून ओळखला जातो. त्यांना सांगितण्यात आले की ते “ अतार्किक टोकापर्यंत” नेले जाऊ शकत नाही.

हिजाब प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांपैकी एका याचिकाकर्त्यासाठी उपस्थित असलेले वकील निजामुद्दीन पाशा यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर हिजाब हा मुस्लिम मुलीच्या धर्माचा भाग असेल तर तिला शाळेत येण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही, कारण शीखदेखील पगडी घालतात. न्यायमूर्ती म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की शिखांसाठी पगडी आणि किरपाण घालणे , '5 क' कारांचा एक भाग आहे आणि इस्लामशी तुलना करणे योग्य नाही. शीख धर्मातील 5 ककार प्रमाणेच इस्लामचे 5 स्तंभ होते, या पाशांच्या उदाहरणानंतर ही टिप्पणी आली.

ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी, हिजाब प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचा युक्तिवाद करताना, कर भरणाऱ्या सर्वांना समान शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. परंतु न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी वकिलाला सांगितले की , एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त 4% लोक कर भरतात.

2012 मध्ये दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ते स्वामी अग्निवेश यांनी एका महिला बंधपत्रित मजुरावर झालेल्या बलात्कार आणि इतर अत्याचारांच्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. यावरील सुनावणीदरम्यान या आठवड्यातील न्यायमूर्ती गुप्ता यांच्या टिप्पण्यांपैकी बहुधा ही सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण टिप्पणी आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाद्वारे खंडपीठाला माहिती देण्यात आली की, अशा अनेक महिला लैंगिक छळातून वाचलेल्या आहेत, परंतु गेल्या 10 वर्षांत त्यांना भरपाई मिळाली नाही.

बातम्या आणखी आहेत...