फटकारले:गुजरातच्या 214 रुग्णालयांपैकी 62 कडे एनओसी का नाही? फायर सेफ्टी उपाययाेजनेवर विचारणा, सुप्रीम काेर्टाने राज्याचे कान उपटले

देशभरातील काेविड रुग्णालयांत आगीपासून संरक्षणाच्या उपाययाेजनांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा गुजरात सरकारच्या उत्तरावर नाराजी जाहीर केली. सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशाेक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने मंगळवारी राज्य सरकारच्या काेराेना व फायर सेफ्टीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या प्रकरणात शुक्रवारी आदेश जारी केला जाईल, असेही काेर्टाने स्पष्ट केले. देशातील इतर राज्यांनीही काेविड रुग्णालयातील आगीपासून संरक्षणाच्या उपाययाेजनांवरील अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

गुजरातच्या राजकाेटमधील एका रुग्णालयात झालेल्या अग्निकांडात सहा जणांचा मृत्यू झाला हाेता. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वाेच्च न्यायालयाने देशभरातील रुग्णालयांत काेराेनाच्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासंदर्भात व्यवस्थांबद्दल स्वत: दखल घेतली हाेती. या प्रकरणात काेर्टाने केंद्र व गुजरात सरकारकडून अहवालही मागवला हाेता.

न्यायमूर्ती एम.आर. शहा म्हणाले, गुजरात सरकारने आपल्या शपथपत्रात फायर एनआेसी किती रुग्णालयांत आहे, या मुद्द्याचा उल्लेख केलेला नाही. त्यांच्या शपथपत्रात केवळ काय केले जात आहे, हे नमूद करण्यात आले आहे.

राज्याच्या शपथपत्रात सर्व माहिती दिलीये : साॅलिसिटर जनरल

केंद्र सरकारचे साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, गुजरातने शपथपत्रात सगळी माहिती दिली आहे. गुजरातमध्ये फायर सेफ्टीसाठी ३२८ लाेकांची नाेडल आॅफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्व रुग्णालयांत फायर सेफ्टीच्या दृष्टीने व्यवस्था करण्यात आली आहे. फायर सेफ्टीसाठी राज्यात चारसदस्यीच समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती शहा म्हणाले, काेविड रुग्णालयांत सुरक्षेची उपाययाेजना आहे. याबाबत गुजरात सरकारने माहिती दिलीये का? राजकाेटी रुग्णालयाला १६ नाेटिसा पाठवण्यात आल्या. परंतु त्याबाबत काहीही उत्तर मिळाले नाही. गुजरातच्या २१४ खासगी रुग्णालयांपैकी ६२ रुग्णालयांकडे एनआेसी नाही. त्याचा अर्थ काय हाेताे? एनआेसी नसेल तर सेफ्टी नियमांचे पालन कसे केले जाऊ शकते?

विनामास्क : राज्यात तर ९० काेटी रुपये केले वसूल

मास्कचा वापर व डिस्टन्सिंगच्या नियमावलीबाबत काय अपडेट आहे, अशी विचारणा न्यायमूर्ती शहा यांनी केली. त्यावर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्याची माहिती साॅलिसिटर जनरल यांनी दिली. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर राज्य सरकार दंड लावत आहे. विनामास्कप्रकरणी गुजरात सरकारने ९० काेटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. त्यावरून राज्यात माेठ्या प्रमाणात नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे, हे लक्षात येते. लाेक माेठ्या संख्येने विवाह समारंभात सहभागी हाेत आहेत आणि मास्कदेखील वापरत नाहीत. साॅलिसिटर जनरल म्हणाले, आता विवाहाचा हंगाम संपला आहे. आता स्थिती सुधारेल. त्यावर न्यायमूर्ती म्हणाले, परदेशी पर्यटकांचा काही विशिष्ट हंगाम नसताे. राजकीय सभांमध्येही नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे.