आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Why Is There Silence For Four Years From 2018 Till Today About The Biggest Banking Scam In The Country?

बँकिंग घोटाळा:देशात घडलेल्या सर्वात मोठ्या बँकिंग घोटाळ्याबद्दल 2018 पासून आजपर्यंत तब्बल चार वर्षांपर्यंत मौन का?

​​​​​​​जाहिद कुरेशी | अहमदाबाद6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • तेव्हा एबीजीकडून 13,975 कोटी वसूल केले असते तर वाचले असते 23 हजार कोटी

देशातील २८ बँकांना २२,८४२ कोटींना फसवून एबीजी शिपयार्ड कंपनीने केलेल्या २२,८४२ कोटी रुपयांच्या महाघोटाळ्यातील अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. वास्तविक २०१८ मध्ये अहमदाबादच्या वसुली लवादाच्या हे लक्षात आले तेव्हा देना बँक, आयसीआयसीआय व एसबीआयच्या तीन वेगवेगळ्या तक्रारींवरून वेगवेगळे निकाल देण्यात आले होते. लवादाने बँकांना एबीजी शिपयार्डकडून १३,९७५ कोटी वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. ही वसुली झाली नाही तर कंपनीची स्थावर-जंगम मालमत्ता विकून वसुली करावी, असे आदेशात नमूद होते. मात्र, काही कारणांमुळे बँकांना ते साध्य झाले नाही. शेवटी हे प्रकरण एसबीआयचे डीजीएम बालाजी सामंथांपर्यंत गेले.

सामथांनी २५ ऑगस्ट २०२० रोजी याची लेखी तक्रार केली. या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर सीबीआयने एबीजी शिपयार्ड आणि त्यासंबंधित लोकांवर गुन्हे दाखल केले. दरम्यान, सीबीआयने कंपनीचे माजी चेअरमन व एमडी ऋषी अग्रवाल यांच्याविरुद्ध लूकआऊट नोटीस जारी केली. अग्रवाल सिंगापूरला पळून गेल्याची शंका आहे. देना बँकेने ८ ऑगस्ट २०१८ ला ऋषी अग्रवाल, एबीजी इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतरांविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. लवादाने २७ डिसेंबर २०१८ ला व्याजासह (वार्षिक १२.७% दराने ) ३५ हजार कोटींच्या रिकव्हरीचा आदेश दिला होता. रिकव्हरी झाली नाही तर बँकेने कंपनीची चल-अचल संपत्ती विकून वसुली करावी, असेही सांगितले होते. यापूर्वी २८ ऑक्टोबरला २०१७ ला आयसीआयसीआय बँकेने ऋषी अग्रवाल आणि एबीजी इंटरनॅशनल प्रा. लिमिटेडविरुद्ध डीआरटी-अहमदाबादमध्ये गुन्हा दाखल केला होता.

त्यावर लवादाने २ ऑक्टोबर २०१८ ला दोन्ही जबाबदारांकडून अनुक्रमे: ४५०३.९४ कोटी रुपये आणि १७४.७ कोटी रुपयांची दोन महिन्यांत वसुली करण्यात यावी, असा आदेश दिला होता. त्यात अपयश आल्यास कंपनीची चल-अचल संपत्ती विकून वसुली करण्यात यावी, असेही म्हटले होते. यानंतर १२ एप्रिल २०१८ ला एसबीआयनेही लवादात केस दाखल केली होती. ऋषी अग्रवालकडून २५१० कोटी रुपयांची वसुली करण्यात यावी, असा आदेश त्यावर देण्यात आला होता. मात्र काही कारणांस्तव दोन वर्षांपर्यंत वसुली होऊ शकली नाही. २०२० मध्ये सीबीआयकडे प्रकरण गेल्यानंतर देशाच्या २८ बँकांसोबत २२,८४२ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा गौप्यस्फोट आता झाला आहे.

सीबीआयने या प्रकरणात एबीजी शिपयार्ड लि., त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांचे संचालक, तत्कालीन सीएमडी ऋषी कमलेश अग्रवाल, तत्कालीन कार्यकारी संचालक संथानम मुथास्वामी, संचालक अश्विनीकुमार, सुशीलकुमार अग्रवाल आणि रवी विमल नेवेटिया तसेच इतर कंपनी एबीजी इंटरनॅशनल प्रा.लि. शी संबंधित लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

कॅग रिपोर्ट : एबीजीला १४०० रु./चौ. मी. ची जमीन ७०० रु./चौ. मी. मध्ये दिली
२००७ मध्ये आलेल्या कॅग रिपोर्टमध्ये म्हटले होते की, एबीजीला त्याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये १.२१ लाख चौ. मी. जमीन ७०० रु./चौ. मी. दरानेे दिली. तिची किंमत १४०० रु./चौ. मी. होती. त्यामुळे राज्याला ८.४६ कोटींचा तोटा झाला.

२०१८ मध्येच लवादाने कंपनीची संपत्ती विकून वसुलीचे आदेश दिले होते

  • एसबीआयची नोव्हें.२०१९ मध्ये सीबीआय तक्रार, २०२२ मध्ये एफआयआर
  • आयसीआयसीआय बँक २८ बँकांच्या कन्सोर्टियमचे नेतृत्व करीत होती. परंतु सीबीआयकडे तक्रार एसबीआयने केली. ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी प्रथमच एसबीआयने सीबीआयकडे घोटाळ्याची तक्रार दिली.
  • १२ मार्च २०२० रोजी सीबीआयने अनेक मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण मागितले. नंतर २५ ऑगस्ट २०२० रोजी एसबीआयने खुलासा करून तक्रार दाखल केली.
  • दीड वर्ष सीबीआयने या प्रकरणात तपास केला. अखेर ७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एफआयआर दाखल.
  • १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सीबीआयने याप्रकरणी मुंबई, सुरत आणि भरूचसह १३ जागी छापेमारी केली. त्यानंतर हे प्रकरण चव्हाट्यावर आले.

बँकेने कंपनीचे कर्ज एनपीएत टाकले होते...
३१ मार्च २०१६ ला ऋषी अग्रवालने २.६६ लाख कोटी रु. ची चल-अचल संपत्ती दाखवून १९३५ कोटींचे कर्ज घेतले होते. बँकांकडून घेतलेले कर्ज करारानुसार चुकवण्यासाठी करारही केले. पण कंपनीने असमर्थता व्यक्त केल्याने कर्जाला एनपीए घोषित करण्यात आले.

मंदीचा तर्क देऊन कंपनीने सीडीआरची मागणी केली
२८ मार्च २०१४ ला कंपनीने बँकेसोबत करार केला होता. नंतर मंदीमुळे शिपिंग उद्योगात मोठा तोटा सांगून आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याचा हवाला दिला. दुसरा करार केला. नंतर कॉर्पोरेट डेट रिकन्स्ट्रक्टिंगची (सीडीआर) मागणी केली. ती बँकेने मान्य केली.

२ वर्षांत क्रेडिट लिमिट १५ पटींपर्यंत वाढवली
१४ फेब्रुवारी २००६ ला एबीजीने १०० कोटी रु. चे बँक क्रेडिट घेतले होते. त्यापैकी ८० कोटी रु. चे कर्ज एसबीआयकडून घेतले. हळूहळू ही क्रेडिट लिमिट २००८ पर्यंत वाढून १५५८ कोटींपर्यंत पोहोचली होती. अशाच प्रकारे कंपनीने वेगवेगळ्या २८ बँकांकडून कर्ज घेतले होते.

२०१८ चे दस्तऐवज, सत्य उघडकीस आणणारे
सरकारचा तर्क... कॅग रिपोर्टमध्ये सरकारने दावा केला होता की, २०१० मध्ये गुजरात मेरीटाइम बोर्ड आणि एबीजी यांच्यात मेरीटाइम ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटबाबत करार झाला होता. त्यामुळे सवलतीच्या दरात जमीन दिली होती. ही थकबाकी तेव्हा १३,९७५ कोटी रु. होती.

बातम्या आणखी आहेत...