पत्नीच्या हत्येच्या आरोपीची 40 वर्षांनी निर्दोष सुटका:सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली उच्च न्यायालयाची जन्मठेपेची शिक्षा

पश्चिम बंगालमधील एका व्यक्तीला 40 वर्षांपूर्वी पत्नीच्या हत्येच्या आरोपातून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. निखिल चंद्र मंडल नावाच्या व्यक्तीला 2008 मध्ये उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. 1987 मध्ये उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा निर्णय रद्द केला आणि जन्मठेपेची कठोर शिक्षा ठोठावली. तर ट्रायल कोर्टाने आरोपीला क्लीन चिट दिली होती.

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, केवळ कबुलीजबाबच्या आधारावर म्हणजेच अतिरिक्त न्यायालयीन कबुलीजबाबच्या आधारे त्याची शिक्षा टिकवून ठेवता येणार नाही, कारण तो कमकुवत पुरावा आहे. गेली 40 वर्षे निखिल यांना न्यायासाठी प्रदीर्घ लढा द्यावा लागला. कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले.

गावकऱ्यांसमोर दिली होती खुनाची कबुली

पश्चिम बंगालच्या वर्धमान जिल्ह्यातून 11 मार्च 1983 रोजी खून प्रकरण उघडकीस आले. निखिल यांनी मार्च 1983 मध्ये तीन गावकऱ्यांसह पत्नीची हत्या केल्याची कबुली दिली होती, त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. चार वर्षांनंतर मार्च 1987 मध्ये ट्रायल कोर्टाने निखिल यांना सर्व आरोपांतून दोषमुक्त करत म्हटले होते की, फिर्यादीने स्वतंत्र पुराव्यासह कबुलीजबाब सिद्ध केले नाहीत.

जवळपास 22 वर्षांनंतर, कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निखिल मंडल यांना दोषी ठरवले आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, डिसेंबर 2008 मध्ये त्यांची निर्दोष मुक्तता नाकारली गेली.

2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव

निखिल यांनी 2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या दोषी आणि शिक्षेविरोधात याचिका दाखल केली होती, जी 14 वर्षे प्रलंबित राहिली. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने या खटल्यातील ट्रायल कोर्टाचे मत आणि निर्णय कायम ठेवला.

निकाल देताना न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, हा खटला पूर्णपणे परिस्थितीजन्य पुराव्यावर आधारित आहे. न्यायमूर्ती गवई आणि करोल यांनीही साक्षीदारांचे जबाब परस्परविरोधी असल्याचे मानले.

निकालात काय म्हटले?

न्यायालयाबाहेर गुन्ह्याची कबुली देणे संशयास्पद असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. यापलीकडे जबाबाची विश्वासार्हता संशयास्पद बनते आणि त्याचे महत्त्व गमावून बसते. खंडपीठाने म्हटले की, 'संशय कितीही खोल आणि मजबूत असला तरी पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही, हे कायद्याचे स्थिर तत्त्व आहे.'