नवी दिल्ली:एवढ्या वर्षांनी आणीबाणी घटनाबाह्य जाहीर करणे व्यवहार्य ठरेल? : सुप्रीम कोर्ट

इंदिरा गांधी सरकारने १९७५ मध्ये देशात लागू केलेली आणीबाणी घटनाबाह्य जाहीर करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालय तयार झाले आहे. न्या. संजय किशन कौल, दिनेश माहेश्वरी आणि हृषीकेश रॉय यांच्या पीठाने वीरा सरीन (९४) यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच एवढ्या वर्षांनंतर आणीबाणी घटनाबाह्य जाहीर करणे व्यावहारिक होईल का, हे बघावे लागेल, असेही म्हटले आहे. यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील हरीश साळवे यांनी सांगितले की, इतिहासात दुरुस्ती केली नाही तर त्याची कधी ना कधी तरी पुनरावृत्ती होते. भविष्यात कोणत्याही सरकारने शक्तीचा दुरुपयोग करून नागरिकांच्या हक्कांचे दमन करू नये, यासाठी न्यायालयाने काही तरी करावे.

वीरा सरीन यांनी आणीबाणीदरम्यान त्यांचे पती व कुटुंबावर झालेल्या अत्याचाराचा दाखला देत याचिकेत आणीबाणी घटनाबाह्य जाहीर करण्याची मागणी केली असून त्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मागितली आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, आणीबाणीत त्यांची मालमत्ता, पैसे सरकारने हडप केले. न्या. कौल म्हणाले की, आणीबाणीच्या ४५ वर्षांनी या प्रकरणावर सुनावणी करणे आम्हाला व्यावहारिक वाटत नाही.

न्या. कौल आणि साळवे यांच्यात झाला युक्तिवाद
न्या. कौल : आम्हाला या मुद्द्यावर विचार करणे अवघड होत आहे. आणीबाणी एक गैरवर्तन होते आणि जे काही झाले ते व्हायला नको होते. ४५ वर्षांनंतर भरपाईचा विचार करणे योग्य वाटत नाही.
साळवे : भरपाईचा मुद्दा नाही. आणीबाणी घटनाबाह्य होती एवढीच घोषणा याचिकाकर्त्यांना हवी आहे. न्यायालयाने याबाबत विचार करावा व आणीबाणी घटनाबाह्य जाहीर करावी.

न्या. कौल : या मुद्द्यावर आज सुनावणी करू शकत नाही. संबंधित व्यक्तींचाही मृत्यू झाला आहे.
साळवे : आजही युद्धगुन्ह्यांचा विचार केला जातो. ९० वर्षांच्या लोकांवर गुन्हेगारीचे खटले चालतात.

न्या. कौल : भरपाईसह दुसऱ्या मागण्यांवर आम्हाला विचार करणे योग्य वाटत नाही. मात्र, तुमच्या पहिल्या विनंतीवर विचार करता येईल. यात आणीबाणी घटनाबाह्य जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, एवढ्या वर्षांनी आणीबाणी घटनाबाह्य जाहीर करणे व्यावहारिक आहे की नाही, हे आम्हाला बघावे लागेल.