केंद्र विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार:बिगरभाजपशासित राज्यांत लसची कमतरता? महाराष्ट्राच्या तक्रारीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्री संतापले, 'आपले अपयश लपवण्यासाठी आमच्यावर आरोप करताय'

केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड सरकारच्या लसीच्या कमतरतेच्या तक्रारीवर टीका केली आहे. तसेच त्यांनी लसीकरण करण्यात अपयशी दिसत असलेल्या पंजाब आणि दिल्ली सरकारवरही निशाणा साधला आहे. डॉ. हर्षवर्धन यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या आरोपांचे उत्तर देत म्हटले की, देशात कोणत्याही ठिकाणी लसीकरणाची कमतरता नाही. महाराष्ट्र सरकार वारंवार आपल्या चुकांची पुनरावृत्त करत आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्री म्हणाले की, चुकांच्या पुनरावृत्तीमुळे महाराष्ट्रातील परिस्थिती बिघडत आहे. आता तेथील सरकार आपले अपयश लपवण्यासाठी आमच्यावर आरोप करत आहे. त्यांनी म्हटले की, जे राज्य लसीच्या कमतरतेविषयी बोलत आहेत, ते राजकीयदृष्ट्या लोकांना घाबरवण्याचे काम करत आहेत.

लसीकवर प्रश्न उपस्थित करणे चुकीचे
डॉ. हर्षवर्धन यांनी छत्तीसगडचे आरोग्यमंत्र्यांवरही टीका केली. ते म्हणाले की, छत्तीसगड सरकारने आपल्या राज्यात कोव्हॅक्सीन आणण्यास नकार दिला होता. लसीबद्दल चुकीची माहिती आणि घबराट पसरवण्याच्या दृष्टीने ते सतत वक्तव्य करत आहेत. यामुळे कोरोनाविरूद्ध सुरू असलेला लढा कमकुवत झाला आहे.

पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्रात आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणातही कमतरता
आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने केवळ 86% आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना लसीचा पहिला डोस दिला. दिल्लीमध्ये 72% आणि पंजाबमध्ये केवळ 64% आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली आहे. दुसरीकडे 10 इतर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 90% पेक्षा जास्त आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे फ्रंट लाइन वर्कर्सलाही लस देण्यात हे तीन सरकार अपयशी झाले आहेत. महाराष्ट्रात आतापर्यंत केवळ 73% तर दिल्लीमध्ये 71% आणि पंजाबमध्ये 65% फ्रंट लाइन वर्कर्सला लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. हे आकडे नॅशनल अॅव्हरेजपेक्षाही कमी आहेत.

राज्य सरकारला पत्रही लिहिले
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पंजाब, महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारला पत्र लिहून व्हॅक्सीनेशन वाढवणार असल्याचे म्हटले आहे. पत्रामध्ये सांगितले आहे की, या तीन राज्यांमध्ये नॅशनल अॅव्हरेजपेक्षाही कमी लस देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्यात केंद्र सरकारकडून 1 कोटी 6 लाख 19 हजार 190 लसीचे डोस पाठवण्यात आले होते. यामधून केवळ 90 लाख 53 हजार 523 लसींचा वापर झाला. इतर लसींचे डोस अजूनही शिल्लक आहेत. अशा वेळी व्हॅक्सीनच्या कमतरतेचे आरोप अत्यंत चुकीचे आहेत.