आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्रायव्हसी पॉलिसी:लोकांचे मेसेज वाचत नाही हे लेखी द्या : कोर्टाचे व्हॉट्सॲपला आदेश

नवी दिल्ली9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • भारतात गोपनीयता कायदा झाल्यास तो मानू : व्हॉट्सॲप

तुमची कंपनी कोट्यवधी डॉलरची (२-३ ट्रिलियन) असेल, पण लोकांच्या प्रायव्हसीचे मूल्य त्यापेक्षा खूप जास्त आहे, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने व्हॉट्सॲप व फेसबुकला सुनावले. आम्ही लोकांचे मेसेज वाचत नाही हे लेखी द्या, असे व्हॉट्सॲपला सांगण्यात आले. त्यावर आम्ही मेसेज वाचत नाही, असे स्पष्टीकरण व्हॉट्सअॅपने दिले. कंपनीने त्यासाठी शपथपत्र देऊ, असे म्हटले आहे. व्हॉट्सॲपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने केंद्र सरकार, व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकला नोटीस जारी करून चार आठवड्यांत उत्तर मागवले आहे. दोन विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, संसदेच्या बजेट अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा ८ मार्चपासून सुरू होईल. बहुधा, त्यातच प्रायव्हसी विधेयक सादर होईल. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकावर विचार करत असलेली संयुक्त संसदीय समिती १५ मार्चपर्यंत संसदेला अहवाल सादर करेल.

लोकांची प्रायव्हसी जास्त मोलाची : सुप्रीम कोर्ट
व्हॉट्सॲपककडून कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी व अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. सॉलि. जन. तुषार मेहता सरकार, तर श्याम दिवाण यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली.

सिब्बल: ५ फेब्रुवारीला म्हटले होते की प्रकरणाची सुनावणी हायकोर्टाने करावी.
दिवाण: व्हॉट्सॲपची नवी प्रायव्हसी पॉलिसी भारतासाठी वेगळी असू शकत नाही. भारतात नवी व्हॉट्सॲप प्रायव्हसी लागू करू नये, असे आदेश देण्याबाबत कोर्टाने केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत.
मेहता : नागरिकांच्या प्रायव्हसीशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड होणार नाही.
रोहतगी : व्हॉट्सॲपच्या नव्या धोरणामुळे लोकांच्या प्रायव्हसीला धोका नाही. ती पूर्णपणे सुरक्षित आहे.
सरन्यायाधीश : व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकने डेटा शेअरिंगबाबत आपले धाेरण स्पष्ट केले पाहिजे.
दिवाण : कोर्टाने नोटीस बजावून उत्तर मागितले पाहिजे. तसेच व्हॉट्सॲपची नवी प्रायव्हसी पॉलिसी लागू होण्यापासून रोखली पाहिजे. सरकार डेटा शेअरिंगवर कायदा आणत आहे. या धोरणांतर्गतच भारतीयांचा डेटा शेअर केला जाऊ शकेल.
सरन्यायाधीश : आम्ही तुमच्या मुद्द्याशी सहमत आहोत. व्हॉट्सॲप, फेसबुकला व केंद्राला नोटीस देत आहोत.
सिब्बल : पॉलिसी जगात इतरत्रही लागू आहे. युरोपात प्रायव्हसीबाबत विशेष कायदा आहे, जर संसदेने असाच कायदा आणता तर त्याचे पालन करू.
सरन्यायाधीश : यावर उत्तर दाखल करा.
सिब्बल: अशाच प्रकारचे एक प्रकरण दिल्ली हायकोर्टातही प्रलंबित आहे.
सरन्यायाधीश : सुप्रीम कोर्टात प्रकरण सुरू असताना हायकोर्ट ते कसे काय बघू शकते? लोक प्रायव्हसीबाबत चिंतित आहेत. त्यांना वाटते की, ‘अ’ व्यक्तीने ‘ब’ व्यक्तीला पाठवलेले मेसेज फेसबुकसोबत शेअर केले जाऊ शकतात.
दातार : असे नाही. व्हॉट्सॲपचे मेसेज शेवटपर्यंत एनक्रिप्ट करण्यात आले आहेत. इतकेच नव्हे तर खुद्द व्हॉट्सॲपही ते पाहू शकत नाही. आम्ही यासाठी शपथपत्र देण्यास तयार आहोत.
सीजेआय: तुम्ही लोकांचे मेसेज वाचत नाही, असे आम्हाला लेखी द्या.

कोणता डेटा कोणत्या स्थितीत शेअर होईल हे युरोपीय देशांतील कायद्यात स्पष्ट आहे
युरोपीय देशांत जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन सर्वात मजबूत कायदा आहे. कोणता डेटा कोणत्या स्थितीत शेअर होऊ शकतो, हे कायद्यात स्पष्टपणे परिभाषित आहे. उदा. युरोपात व्हॉट्सॲप वापरण्याचे वय १६ वर्षे आहे, तर भारतात १३ वर्षे. त्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना वापरायचे असेल तर पालकांची परवानगी लागते. पालकांनी परवानगी दिली की मुलांनीच टिक केले, हे भारतात सोशल साइट्स पाहतच नाहीत. युरोपात ती खात्री केली जाते. : भास्कर एक्स्पर्ट रितेश भाटिया, सायबर क्राइम एक्स्पर्ट