आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराईद-उल-अजहानिमित्त (बकरी ईद) ३ दिवसांसाठी कोरोना निर्बंधांत सूट दिल्यामुळे केरळ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले आहे. ‘आमच्यावर स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दबाव होता, त्यामुळे आम्ही आपत्ती व्यवस्थापन गटाकडून हिरवी झेंडी घेऊन निर्बंधांत ढील दिली,’ असे राज्य सरकारने सोमवारी रात्री उशिरा सुप्रीम कोर्टाला सांगितले होते. त्यावर कोर्टाने मंगळवारी म्हटले, ‘तुम्ही व्यावसायिकांच्या दबावापुढे गुडघे टेकले, ही खूपच वाईट स्थिती आहे.’
न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सलग सुनावणीत म्हटले की, ‘तुम्ही केरळच्या लोकांचे जीवन व आरोग्याच्या अधिकाराची सुरक्षा करण्यात अपयशी ठरले आहात. कुठल्याही प्रकारच्या दबावाचे राजकारण लोकांच्या जीवनाच्या अमूल्य अधिकारांचे उल्लंघन किंवा अतिक्रमण करू शकत नाही.’ पीठाने निर्बंधांत सवलत देण्याचा केरळचा आदेश रद्द केला नाही कारण तो १८ ते २० जुलैपर्यंतच होता, पण असे म्हटले की,‘ या सवलतीमुळे जर केरळमध्ये कुठेही कोरोना संसर्गाची स्थिती बिघडली तर कोणीही न्यायालयाला सांगू शकतो.’
तुम्ही राज्यघटनेचे कलम -१४४ चांगले वाचा
कोर्टाने केरळ सरकारला म्हटले, ‘तुम्ही राज्यघटनेच्या कलम- २१ कडे (जीवन व स्वातंत्र्याचा हक्क) लक्ष द्या. कलम १४४ (नागरिक आणि न्यायिक प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहयोगीप्रमाणे काम करतील) चांगले वाचा आणि आम्ही कावड यात्रा प्रकरणात जो आदेश दिला आहे, त्याचे पालन करा.’श्रावणात निघणाऱ्या कावड यात्रेला उत्तर प्रदेश सरकारने परवानगी दिल्याची सुप्रीम कोर्टाने स्वत: दखल घेतली होती.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.