आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यूट्यूबर गोत्यात:मनीष कश्यपवर आता NSA अंतर्गत गुन्हा दाखल, बिहारनंतर तामिळनाडू पोलिसांनी आवळला फास

चेन्नई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बिहारमधील यूट्यूबर मनीष कश्यपवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. बिहारनंतर आता तामिळनाडू पोलिसांनी मनीषवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा म्हणजेच NSA अंतर्गत कारवाई केली आहे. मनीष कश्यपला बनावट व्हिडिओ पोस्ट केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. बिहारमधील स्थलांतरित मजुरांवर कथित हल्ल्याचे बनावट व्हिडिओ तामिळनाडूमध्ये शेअर केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे.

तामिळनाडूमध्ये स्थलांतरित मजुरांना मारहाण केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल केल्याप्रकरणी यूट्यूबर मनीषला मदुराई कोर्टाने 19 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. यापूर्वी न्यायालयाने मनीषला पोलीस कोठडी सुनावली होती. या प्रकरणात, यूट्यूबरच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात एक अर्ज देखील दाखल करण्यात आला होता, ज्यामध्ये विविध राज्यांमध्ये नोंदवलेल्या एफआयआर एकत्र जोडण्याची मागणी करण्यात आली होती. याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.

मनीष कश्यपने सर्व खटले एका जागी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टातही अर्ज दिला आहे.
मनीष कश्यपने सर्व खटले एका जागी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टातही अर्ज दिला आहे.

गेल्या आठवड्यातच तामिळनाडू पोलिसांच्या पथकाने कोर्टाकडून प्रॉडक्शन वॉरंट घेऊन मनीषला पाटणा येथून ताब्यात घेतले होते. मनीषला तामिळनाडूतील मदुराई कोर्टात हजर केल्यानंतर पोलिसांनी तीन दिवसांची कोठडी मिळवून दिली, ज्यामध्ये त्याची चौकशी करण्यात आली. यापूर्वी बिहार पोलिस आणि आर्थिक गुन्हे शाखेनेही मनीषची चौकशी केली होती. बिहार पोलिसांच्या चौकशीनंतर न्यायालयाने तामिळनाडू पोलिसांचा ट्रान्झिट रिमांड अर्ज मंजूर केला होता.

बिहारमध्ये मनीषवर यापूर्वीही अनेक प्रकरणांत कारवाई

मनीष कश्यपविरुद्ध बिहार पोलिस आणि आर्थिक गुन्हे युनिट पोलिस ठाण्यात विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मनीष कश्यपचा वादांशी जुना संबंध आहे. याआधीही तो अनेक प्रकरणांत तुरुंगात गेला आहे.

2019 मध्ये, पश्चिम चंपारणमधील महाराणी जानकी कुंवर हॉस्पिटल परिसरात असलेल्या किंग एडवर्ड-व्हीएलच्या पुतळ्याची हानी झाली होती. या प्रकरणाबाबत मनीष कश्यपने सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ आणि छायाचित्रे शेअर करून राष्ट्रवादाच्या नावाखाली मूर्ती तोडण्याचे समर्थन केले होते. याप्रकरणी त्याला तुरुंगात जावे लागले होते.

मनीष कश्यपवर यापूर्वीही बिहारमध्ये अनेक गुन्हे दाखल होते.
मनीष कश्यपवर यापूर्वीही बिहारमध्ये अनेक गुन्हे दाखल होते.

मनीषचे 18 मार्च रोजी बिहारमध्ये आत्मसमर्पण

मनीष कश्यपने आत्मसमर्पण केल्यानंतर लगेचच तामिळनाडू पोलिसांचे पथक पाटणा येथे पोहोचले होते. तामिळनाडू पोलिसांना मनीष कश्यपला सोबत घेऊन जायचे होते. मात्र, बिहार पोलीस आणि ईओयूच्या चौकशीमुळे त्यावेळी तसे होऊ शकले नाही. मनीष कश्यपने 18 मार्च रोजी घर तोडण्याच्या भीतीने आत्मसमर्पण केले.

मनीष कश्यपची सर्व बँक खाती गोठवली

बिहार पोलिसांनी मनीष कश्यपच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केलेली रक्कम गोठवली आहे. यामध्ये एकूण 42.11 लाख रुपयांची रक्कम नमूद करण्यात आली होती. बिहार पोलिसांनी सांगितले होते की, मनीषच्या SBI खात्यात 3,37,496 रुपये, IDFC बँक खात्यात 51,069, HDFC बँक खात्यात 3,37,463 रुपये, याशिवाय SACHTAK फाउंडेशनच्या HDFC बँक खात्यात 34,85,909 रुपये जमा आहेत.

मनीषचे खरे नाव त्रिपुरारी कुमार तिवारी आहे. तो स्वतःला 'सन ऑफ बिहार' (मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार) सांगतो. मनीषचे खरे नाव त्रिपुरारी कुमार तिवारी आहे. या नावामागे तो 'कश्यप' लावतो. मात्र, बहुतांश ठिकाणी 'मनीष' असे लिहिले आहे. 2020 मध्ये, त्रिपुरारी ऊर्फ ​​मनीष याने बिहारमधील चनपटिया विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली होती. नामांकनाच्या वेळी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्याने उमेदवार म्हणून त्रिपुरारी कुमार तिवारी असे आपले नाव नमूद केले होते. त्याचे वडील उदित कुमार तिवारी हे भारतीय लष्करात राहिले आहेत.

मनीष कश्यपची सर्व बँक खाती पोलिसांनी गोठवली आहेत.
मनीष कश्यपची सर्व बँक खाती पोलिसांनी गोठवली आहेत.

काय आहे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA)?

राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा-1980 हा देशाच्या सुरक्षेसाठी सरकारला अधिक अधिकार देण्याशी संबंधित कायदा आहे. हा कायदा केंद्र आणि राज्य सरकारला कोणत्याही संशयित नागरिकाला ताब्यात घेण्याचा अधिकार देतो. हा कायदा 23 सप्टेंबर 1980 रोजी इंदिरा गांधींच्या सरकारच्या काळात लागू करण्यात आला होता. हा कायदा देशाची सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी सरकारला अधिक अधिकार देण्याशी संबंधित आहे. या कायद्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला संशयित व्यक्तीला ताब्यात घेण्याचे अधिकार दिले आहेत.

NSA अंतर्गत कोणती कारवाई केली जाऊ शकते?

राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा-1980 (NSA) अंतर्गत कोणत्याही संशयास्पद व्यक्तीला कोणत्याही आरोपाशिवाय 12 महिने तुरुंगात ठेवता येते. एखाद्या व्यक्तीला NSA अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने देणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला त्याच्यावर आरोप न लावता 10 दिवस कोठडीत ठेवता येते. अटक करण्यात आलेली व्यक्ती उच्च न्यायालयाच्या सल्लागार मंडळाकडे अपील करू शकते, परंतु खटल्याच्या वेळी त्याला वकिलाची परवानगी नाही.