आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थसंकल्प 2019 / आता नाही; पण १० वर्षांत १ काेटी नाेकऱ्यांचा दावा; ग्रामीण भागातून बनतील उद्याेजक

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

या अर्थसंकल्पात नवे आंत्रप्रेन्योर तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, त्यासाठी सरकार तरुणांना निधीसह इतर सवलतीही देणार आहे. तथापि, यात  प्रत्यक्षपणे रोजगार मिळण्याचा एकदाच उल्लेख असून, ‘सागरमाला’ प्रकल्पातून आगामी वर्षांत एक काेटी रोजगारनिर्मिती हाेणार असल्याचा दावा केला गेला आहे.

 

स्वयंरोजगार :  कृषी क्षेत्रातून ७५ हजार उद्यमी तयार हाेण्याच्या संधी 

या बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी ‘मुद्रा’ कर्ज, ‘स्टार्टअप इंडिया’सारख्या मागील सरकारच्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट्स’ना अधिक मजबूत करणार असल्याचे म्हटले आहे. स्टार्टअप्स सुरू करण्यासाठी कर्ज व स्टार्टअप्सना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यास मदत करण्याचा विश्वासही दिला आहे. याबाबत मुंबईचे अर्थविषयक तज्ज्ञ अजय केडियांचे म्हणणे आहे की, तरुणांनी आता नाेकरी शाेधण्याऐवजी स्वयंरोजगारासाठी पुढे आले पाहिजे. ‘पंतप्रधान श्रमयोगी मन-धन’ योजना व रिसर्च फाउंडेशनद्वारे सरकार कुशल कर्मचाऱ्यांना काम देण्यासाेबतच अकुशल व्यक्तींनाही कुशल बनवतेय. एचआर फर्म ‘टीम लीज’च्या सहसंस्थापक ऋतुपर्णा चक्रवर्तींनी सांगितले की,  सरकारच्या १० मुद्द्यांमुळे राेजगारनिर्मिती हाेऊन  ग्रामीण भारत, महिला सशक्तीकरण, स्टार्टअप्स, ई-वाहन, शिक्षण, स्किल्स, मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डुइंग बिझनेस, इन्फ्रास्ट्रक्चर व रोजगारांच्या निर्मितीशी निगडित योजना आगामी काळात अर्थव्यवस्था बळकट करतील.

 

स्टार्टअप्सना सवलती

> जे स्टार्टअप टॅक्स डिक्लेरेशन फाइल बनवतील, त्यांनी जमवलेल्या निधीची आयकर विभाग आता काेणतीही चाैकशी करणार नाही.
> स्टार्टअपमध्ये गुंतवणुकीसाठी रहिवासाच्या घरविक्रीतून मिळणारी सर्व रक्कम-फायद्याच्या सवलतीची मुदत २०२१ पर्यंत वाढवली आहे.

> निधी जमवण्याची प्रक्रिया आयकर विभागाच्या स्क्रूटिनीतून मुक्त व ताेटा झाल्यावर अर्टी-शर्तीमध्ये सवलत.
> स्टार्टअप्ससाठी सुरू हाेणार एक नवे चॅनल. दूरदर्शनवर हाेईल विशेष कार्यक्रमांचे प्रसारण. 
> रुरल आंत्रप्रेन्योरशिप वाढण्यासाठी शेतीशी संबंधित ग्रामीण उद्योगांमध्ये ७५ हजार नवे उद्यमी तयार करणार. 
> बांबू, मध व खादीसाठी २०१९-२० मध्ये १०० नवे क्लस्टर तयार हाेणार व त्यात ५० हजार नवे उद्यमी जाेडले जाऊ शकतील. 

 

रोजगार : केवळ ‘सागरमाला’तून थेट नाेकऱ्यांचा उल्लेख 

या बजेटमध्ये स्वयंरोजगाराचा तर अनेकदा उल्लेख आहे; परंतु प्रत्यक्ष रोजगाराचा एक-दाेन जागीच उल्लेख आहे. तथापि, या काही क्षेत्रांत नव्या रोजगारांची अपेक्षा आहे- 

 

सागरमाला : जलमार्ग वाढणार
या प्रकल्पाद्वारे पुढील ५ वर्षांत कमीत कमी एक काेटी रोजगार निर्माण हाेणार असल्याचे सरकार सांगतेय. या प्रकल्पात ७,५०० किमी लांब तटरेषा, १४, किमी संभावित नौवहनयोग्य जलमार्गाच्या वापराचा उल्लेख करण्यात आला असून, यातून ४० लाख रोजगार प्रत्यक्षरीत्या, तर ६० लाख अप्रत्यक्षरीत्या निर्माण हाेणार आहेत. 

 

ई-वाहन : खरेदीवर करात सूट

सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांचा कर सवलतीत समावेश केल्यामुळे ई-कार खरेदीवर करात १.५ लाखांची सूट मिळेेल. यातून वाहन क्षेत्रात नव्या नाेकऱ्या निर्माण हाेण्याची शक्यता आहे. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्सचे (SIAM) अध्यक्ष राजन वाढेरा यांनी ई-वाहन खरेदीस प्राेत्साहन याेजना चांगली म्हटली आहे.

 

विमा : एफडीआयतून मार्ग खुले

या अर्थसंकल्पात सरकारने विमा क्षेत्रात १०० % एफडीआय आणणार असल्याचे म्हटले आहे. तज्ज्ञांच्या मते विम्यासह मीडिया व एव्हिएशन या क्षेत्रांतही विदेशी गुंतवणुकीमुळे नाेकऱ्यांचे नवे मार्ग खुले हाेतील. कारण ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी असल्याने या क्षेत्रांत किती राेजगार निर्माण हाेतील, हे तूर्त स्पष्ट हाेऊ शकत नाही. 

 

ब्ल्यू इकाॅनाॅमी : समुद्री मार्गांवर लक्ष
सरकारने ब्ल्यू इकाॅनॉमीला प्राेत्साहन देणार असल्याचे सांगून यातून काेट्यवधी नवे राेजगार निर्माण हाेऊ शकतात. भारताचा एकूण व्यापारापैकी ९० % व्यापार समुद्रामार्गे हाेताे. माेठ-माेठे कार्गो सामान समुद्री क्षेत्रातून एका ठिकाणाहून इतर जागी अाणले-नेले जाऊ शकते व तेही ट्रक किंवा रेल्वेची मदत घेतल्याविना. 
 

डेटा हब : मॉनिटायझेशनच्या संधी

सरकारने अाता डेटा मॉनिटायझेशनवर लक्ष दिले असून, त्यास सध्याच्या काळातील ‘नवा पैसा’ म्हटले अाहे. देशातच डेटा सेंटर्स निर्माण झाल्याने आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक हाेऊन नवीन रोजगारांची शक्यता असेल. सरकार प्रत्येक सरकारी विभाग ऑनलाइन करू इच्छिते. त्यामुळे आयटी इंडस्ट्रीत अनेक संधी निर्माण हाेतील.

 

काेणत्या क्षेत्रात काय शक्यता ?

क्षेत्रांना थेट निधी नाही, दीर्घ योजनांचा आराखडा सादर 

सरकारने अन्य क्षेत्रांपेक्षा जनसामान्यांच्या सुलभ जीवनशैलीवर लक्ष केंद्रित केले अाहे. यामुळे एकीकडे गाव व शेतकरी, तर दुसरीकडे तरुण व महिलांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद केली अाहे; परंतु या गाेष्टींचा उल्लेख दरवेळेच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी अापल्या भाषणांत केलेला नाही.

 

> २० वर्षांत : रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांसाठी ५० लाख काेटींची गरज. मंजूर प्रकल्पांसाठी दरवर्षी १.६ लाख काेटी लागतील.

> ५ वर्षांत : पायाभूत सुविधा क्षेत्रात पुढील ५ वर्षांत १०० लाख काेटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज भासेल. 

> ५ वर्षांत : ग्रामीण भागात १.२५ लाख किमी रस्ते दुरुस्तीसाठी ८०,२५० काेटी रुपये गुंतवणुकीचा प्रस्ताव.

> २०१९-२० : निर्गुंतवणुकीतून १,०५,००० काेटी रुपये जमवण्याचे लक्ष्य. पूर्वी ते ९० हजार काेटी इतके हाेते.

>  क्रेडिटला प्राेत्साहन देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्राच्या बंॅकांसाठी ७०,००० काेटी रुपये.
>  इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी भारतास जागतिक हब बनवण्याचे ध्येय. यासाठी ‘फेम’ याेजनेंतर्गत १०,००० काेटी रुपये निधीची  करण्यात आली तरतूद. 
 

बातम्या आणखी आहेत...