आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिवस्मारकाच्या कामात १ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार; शिवस्मारक उभारण्याचा उद्देश हा पैसे खाण्यासाठी असल्याचा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा पुन्हा आरोप

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - शिवस्मारक उभारण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेमासाठी नाहीतर पैसे खाण्यासाठी होता, हे स्पष्ट झाले असून शिवस्मारकाच्या कामात १ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आराेप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सोमवारी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला.

सावंत म्हणाले, एल अँड टी या कंपनीने भरलेल्या ३ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या निविदेची रक्कम वाटाघाटीद्वारे २ हजार ५०० कोटी रूपयांपर्यंत कमी करण्याला विभागीय लेखापरीक्षकांनी आक्षेप नोंदवत चौकशीची मागणी केली होती. या प्रकल्पाची निविदेतील किंमत २ हजार ६९२ कोटी होती. पंरतु एल अँड टी कंपनीची निविदेतील बोली ३ हजार ८२६ कोटी म्हणजेच जवळपास ४२ टक्के अधिक होती. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने या प्रकल्पाची फेरनिविदा होणे आवश्यक होते.  परंतु एल अँड टीने आधीच फुगवलेली रक्कम आम्ही वाटाघाटीतून कमी केली आणि शासनाचा फायदा करून दिला असे सरकारकडून भासवले गेले. परंतु यात १ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम काढण्याचा सरकारचा डाव होता, असे ते म्हणाले. २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पाला मान्यता दिली. त्यानंतर एल अँड टी कंपनीच्या सहमतीसाठी बांधकाम विभागाने पत्र पाठवले. कंपनीने या सर्व गोष्टींचा एका दिवसात अभ्यास करून १ मार्च रोजी सहमती दर्शवली. आणि त्याच दिवशी सकाळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कंपनीला देकारपत्र देण्यात आले. 


एल अँड  टी कंपनीला लाभ देण्याची
घाई
ही इतकी घाई या सगळ्या घडामोडीतून एल अँड टी कंपनीला लाभ मिळवून देण्यासाठी होती, असा आरोप नवाब मलिक यांनी केला.  करारनामा आणि कार्यारंभ आदेश देण्याकरिता मंत्रालयीन पातळीवरून संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून सह्या घेण्यात आल्या. एकाच वेळी देण्यात येणारा कार्यारंभ आदेश तीन, तीन वेळा देण्याचा चमत्कार केल्याचे मलिक यांनी सांगितले.
 
 

कंत्राटदार कंपनीला पैसे दिले नाहीत : चंद्रकांत पाटील
१९९९ मध्ये सत्तेवर येण्यासाठी शिवस्मारकाबाबत घोषणा करून १५ वर्षे त्याला सोयीस्कर बगल दिलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला आता भाजप नेतृत्वाखालील सरकारने तत्परनेने केलेल्या कार्यवाहीत दोष काढता येणार नाहीत, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. कंत्राटदार एल अँड टी यांना कोणतीही रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये एल अँड टी हे प्रतिवादी नसल्याने मुकुल रोहतगी यांनी या कंपनीची बाजू मांडण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...