आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१०% वृद्धी दराची महत्त्वाकांक्षा अवास्तव नाही!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चेतन भगत   विद्यमान केंद्र सरकारसाठी १०% ‘जीडीपी’चा वृद्धी दर हा वाजवी बेंचमार्क ठरावा. हा बेंचमार्क स्थिर असून ताे सहयाेगी पक्षांवर विसंबून नाही हे महत्त्वाचे. डाव्यांचा प्रभाव आणि आघाडी सरकारच्या साऱ्या मर्यादा, घाेटाळ्यांची बजबज असलेल्या यूपीए सरकारने जर ८% वृद्धी दर नाेंदवला असेल तर गेल्या ६ वर्षांपासून स्थिर असलेल्या या सरकारकडून १०% वृद्धी दराची अपेक्षा अवास्तव ठरणार नाही. तथापि, तूर्त आपण ५% वृद्धी दराच्या आसपास आहाेत. याची कारणमीमांसा अनेकांनी नानाविध पद्धतीने केली आहे. आता १०% वृद्धी दर कसा गाठता येईल यावर फाेकस करण्याचा काळ आहे. कॉर्पाेरेट करामध्ये अलीकडेच कपात करून सरकारने मंदावलेल्या आर्थिक वृद्धीचा मुद्दा मान्य केला असल्याचे तसेच आर्थिक वृद्धीची काळजी असल्याचे दाखवून दिले आहे. पायाभूत घटकांमध्ये दीर्घ मुदतीची माेठी गुंतवणूक हा महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे जीडीपी वाढण्यास माेठी मदत हाेणार आहे. त्यासाठी तत्काळ आणि सुलभपणे अमलात येणाऱ्या बाबींवर लक्ष द्यावे लागेल, ज्यामुळे ‘जीडीपी’मध्ये भर पडू शकते. परंतु त्यासाठी काही बाबींवरील नियंत्रण सैल करावे लागेल. खासगी क्षेत्रास पुरेसा वाव दिल्याशिवाय काेणत्याही देशाला १०% विकास दर गाठता आलेला नाही हे दुर्लक्षून चालणार नाही. उदा. जेव्हा आपण पतंग उडवताे तेव्हा दाेरीच्या साहाय्याने नियंत्रित करताे, पतंग अधिक उंचावर जावा असे वाटते त्या वेळी आपण ‘ढील’ देताे. अशीच भूमिका याबाबत घ्यावी लागेल. भारताचा २०१९चा जीडीपी ढाेबळमानाने ३ लाख काेटींच्या आसपास असेल. १०% वृद्धी दरासाठी ३०० अब्ज डाॅलरच्या आर्थिक उलाढालीची गरज असेल. त्यासाठी पूरक, व्यवहार्य आणि तत्काळ अमलात आणू शकू अशा ६ बाबींवर येथे विचार करूया. १. रिअल इस्टेट : आर्थिक उलाढाल आणि ग्राहकांचा कल या क्षेत्रातून स्पष्ट कळताे. दशकभरात पहिल्यांदाच रिअल इस्टेट क्षेत्रातील किमती ५ वर्षांत स्थिर आहेत. यासंदर्भात उपाय असा- अ) अन्य मालमत्तेचे अपेक्षित भाडे हटवावे. ब) मुद्रांक शुल्कात माेठी कपात करावी (राज्यांना याची भरपाई करावी लागेल) क) सरकारलादेखील आपली माेक्याची जागा विकून पैसा उभारावा लागेल. २. शेती : कृषी विकासाच्या उपक्रमांना गती दिल्याशिवाय वृद्धी दर वाढवणे कठीण आहे. तथापि, मेडिकल मारिजुआना (भांग)ला वैधता दिली जावी. जगभरात हा अब्जावधी डाॅलरचा उद्याेग बनला आहे. कृषिप्रधान भारतीय संस्कृतीचा हा एक घटक राहिलेला हाेता. या क्षेत्रातील वाढत्या उलाढालीपासून आपण वंचित आहाेत. अर्थातच या अनुषंगाने सुयाेग्य स्वरूपाचे अमली पदार्थ नियंत्रण धाेरण आखावे लागेल. ३. गुंतवणूक : सरकार नेहमीच गुंतवणुकीचा मुद्दा मांडत असते. परंतु अद्याप अपेक्षित उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही. कारण काेणत्याही युनिटची विक्री करण्यासाठी वेळ लागताे. त्यामुळे २० सार्वजनिक उपक्रमांना एक फंड किंवा डायवेस्टकाेसारख्या हाेल्डिंग कंपनीत एकीकृत करायला हवे. गुंतवणूकदारांना माेठी सवलत देऊन ‘डायवेस्टकाे’मध्ये गुंतवणूक वाढवता येऊ शकते.  ४. सीमा शुल्क : भारतीय सीमा शुल्क विभागातील त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. मुद्दा कर आकारणी दराचा नाही, परंतु विमानतळ, बंदरांवरून आयात-निर्यातीस वेळ लागताे. त्यामुळे सारा देश आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकाव धरू शकत नाही. या प्रक्रियेतील विलंबाची कारणे दूर केली तर गतिमानता वाढू शकते. सुलभ आणि एकसमान सीमा शुल्क हा परिणामकारक उपाय ठरू शकताे. तपास प्रक्रियेत हाेणारा विलंब कमी करता येऊ शकला तर आर्थिक वृद्धी दर वाढू शकेल. ५. आर्थिक सुधारणा : कॉर्पाेरेट कर सवलत स्वागतार्ह बाब आहेच, याशिवाय आणखी काही पावले उचलावी लागतील. दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभावरील कर रद्द करावा, रुपया पूर्ण परिवर्तनीय व्हावा. लाेकांच्या जागतिक उत्पन्नावर कर न लावण्याचे साहसी पाऊल सरकार उचलू शकते. किमान १० वर्षे तरी हे शक्य आहे. महसुली ताेटा हाेईल, परंतु मर्यादित स्वरूपाचा असेल.  मात्र यामुळे जगभरातील गुंतवणूकदार, कंपन्या भारताकडे आकर्षित हाेतील. ६. गुंतवणूकदार संरक्षण विधेयक : गुंतवणूकदार भविष्याचा वेध घेत गुंतवणूक करीत असताे हे लक्षात घेतले पाहिजे. १० वर्षांतील करांचा दर आणि अन्य खर्चांचा अंदाज बांधून बनवलेल्या फायनान्शियल माॅडेलचा फेरविचार करावा लागेल. जेव्हा सरकार अचानक दरात बदल करते त्या वेळी हे माॅडेल बिघडते, गुंतवणूकदारांना नेमकी हीच अनिश्चितता नकाेशी असते. भारतीय व्यावसायिकतेच्या विराेधात जाणारे, हंगामी स्वरूपाचे, धाेरणात्मक कर बदल राेखणारा कायदा असायला हवा. ‘जीडीपी’ वृद्धीला गती देण्यासाठी तुलनात्मकरीत्या तत्काळ अमलात आणता येणारे हे उपाय आहेत. अखेर वाढत्या अर्थव्यवस्थेला ठाेस आधार देण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे धाेरण आखावे लागणार आहेच. पायाभूत क्षेत्र हे असे एक सर्वात माेठे क्षेत्र आहे, सर्वाेत्तम रस्ते, बंदर, विमानतळ, सेलफाेन नेटवर्क, वीज-पाण्याची उपलब्धता यासंदर्भात सरकार बरेच काही करू शकते. भारतातील पायाभूत क्षेत्र अतिशय उपेक्षित हाेते, गेल्या दाेन दशकांमध्ये काहीशी सुधारणा झाली आहे, परंतु आतादेखील माेठा पल्ला गाठायचा आहे.

बातम्या आणखी आहेत...