आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांनाही शिक्षण आणि नोकरीत मिळणार 10 टक्के आरक्षण, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली- आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर आरक्षणावरून केंद्र सरकारने सोमवारी मोठा न‍िर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांनाही शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. यासाठी मोदी सरकार घटनादुरुस्ती करुन आरक्षण कोट्यात वाढ करणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मंजु‍री दिली आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या 49 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहचेल. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्ण वर्गाला मोठा लाभ होणार आहे. हिवाळी अधिवेशनाचा उद्या शेवटचा दिवस आहे. सरकार यासंबंधीची घटनादुरुस्ती मंगळवारी संसदेत मांडणार आहे.

महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, मुस्लिम किंवा राज्याबाहेर पटेल, जाट, गुर्जर समाजाकडून आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला आहे. या सर्वांची मागणी मान्य करून मोदी सरकारने निवडणुकीआधी आपली डोकेदुखी कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.