आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘सीएमअाे’ची बिल्डरांशी 10 हजार काेटींची डील; राधाकृष्ण विखे पाटलांचा खळबळजनक अाराेप

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- ‘मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत फडणवीस सरकारच्या बदलांमुळे निवडक बिल्डरांना १ लाख कोटी रुपयांहून अधिकचा लाभ झाला अाहे. या घोटाळ्यात मुख्यमंत्री कार्यालयाने १० हजार कोटींची डील केली आहे. ५ हजार कोटींचा पहिला हप्ता मुख्यमंत्री कार्यालयास मिळाला आहे,’ असा सनसनाटी अाराेप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला. १५ जानेवारीपर्यंत सरकारने बिल्डरधार्जिणे बदल रद्द न केल्यास जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.  कोणत्या बदलांमुळे कोणत्या बिल्डरांना किती हजार कोटींचा लाभ झाला याची यादीच विखेंनी जाहीर केली. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी हे अाराेप फेटाळून लावत विखेंवर मानहानीचा दावा दाखल करण्याचा इशारा दिला.

 

'मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत फडणवीस सरकारने केलेल्या बदलांमुळे निवडक बिल्डरांना १ लाख कोटी रुपयांहून अधिकचा लाभ झाला. या घोटाळ्यात मुख्यमंत्री कार्यालयाने १० हजार कोटींचे डील केले असून त्यातील ५ हजार कोटींचा पहिला हप्ता कार्यालयास पोहोचदेखील झाला आहे,' असा खळबळजनक अाराेप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.

 

१५ जानेवारीपर्यंत मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील बिल्डरधार्जिणे बदल रद्द न केल्यास याचिका दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. नियमावलीतील कोणत्या बदलांमुळे कोणत्या बिल्डरांना किती कोटींचा लाभ झाला याची यादीच विखेंनी जाहीर केली. ते म्हणाले, मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत १४ बदल केल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा साफ खोटा असून हे बदल इतके महत्त्वाचे व व्यापक परिणाम करणारे आहेत की, एका-एका बदलामुळे किमान १०० आरक्षणे बदलली गेली. नियमावलीत १४ नव्हे, तर २५०० बदल झाले. त्या माध्यमातून मुख्यमंत्री व पालिका आयुक्तांनी मुंबई विकून टाकली. सर्व महापालिकांत समान एफएसआयचा नियम असताना केवळ मुंबईसाठी एक अतिरिक्त एफएसआय देण्यात आला. नियमावलीत अग्निसुरक्षेशी तडजोड व इमारतींमधील अंतर कमी करण्यात आले. यातून बिल्डरांना हजारो कोटींचा लाभ मिळवून दिलेे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांत ४ एफएसआय देऊन व २ इमारतींमधील अंतर कमी करून हिरेन पटेल, शापूरजी पालनजी व ओमकार बिल्डर्स या दोन विकासकांना ८ हजार कोटींचा फायदा झाला. पूर्वी पंचतारांकित हॉटेल्सवर १०० टक्के प्रीमियम आकारला जात होता. परंतु आता हा प्रीमियम केवळ ३० टक्के करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विकास ओबेरॉयच्या वरळीतील दोन सप्ततारांकित हॉटेल्सला ४ हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचे विखे पाटील म्हणाले.

 

विखे म्हणाले... सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचीही ठेकेदारी सुरू
दोन तरुण आणि गोरीगोमटी मुले मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने सेस बिल्डिंगसंदर्भात दलाली करत असून अलीकडे ते सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचेही ठेके घेत अाहेत. गोरेगाव येथील ५०० एकर जमीन विकासकास केवळ १ कोटी चौ. फूट जागेचा विकास अनुज्ञेय होता. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी त्या सर्व ५०० एकर जमिनीवर ४ कोटी चौ.फूट बांधकामाची परवानगी दिली. परिणामी विकासकाला ८० हजार कोटींचा लाभ मिळणार अाहे. तुमचा मुलगा सुजय हा काँग्रेस पक्ष सोडणार आहे का, या प्रश्नावर त्यांनी नाही, असे सांगितले. तसेच सुजयने ते मत मांडण्यापूर्वी माझ्याशी चर्चा केली नव्हती. तो तरुण आहे. त्याला स्वत:ची मते आहेत. पण तो काँग्रेसकडूनच लढेल, असा खुलासा विखेंनी केला.

 

आरोप सिद्ध करा, अन्यथा माफी मागा : मुख्यमंत्री
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विकास आराखडा म्हणजे काय हे तरी समजते काय, असा प्रश्न पडावा, असे अत्यंत बिनबुडाचे आरोप केले आहेत. त्यांनी आरोप सिद्ध करावेत अथवा बिनशर्त माफी मागावी. असे न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध मानहानीचा दावा दाखल करू, असे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.

 

विखेंनी केलेले अाराेप हास्यास्पद अाहेत. शासनस्तरावर फक्त १४ बदल प्रस्तावित झाले हे वास्तव असून तेसुद्धा अद्याप अंतिम केलेले नाहीत. त्यावर हरकती/सूचना मागवल्या आहेत. गुणवत्तेच्या आधारावरच त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. जे २५०० बदल महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने सुचवले त्यावरसुद्धा हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

 

बातम्या आणखी आहेत...