आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणंदमुक्तीत घोळ : घोटाळ्यांनी लोणीकरांचा जिल्हा पाणंदमुक्त; आता ११३ ग्रामसेवक निलंबनाच्या फेऱ्यात

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जालना - जालना जिल्ह्यात २ लाख ६३ हजार ५४७ कुटुंबांकडे स्वच्छतागृह तयार करण्यात आले. यानंतर समित्यांच्या तपासणीनंतर जालना पाणंदमुक्त जाहीरही झाला. दरम्यान, गावांची तपासणी करताना संस्थांनी निकष डावलल्याचे प्रकार घडले असून अाता तर बोगस नावाने निधी उचलणे, बेसलाइन बाहेर जाऊन केलेल्या कामांमुळे ११३ ग्रामसेवकांसह काही अधिकारी सीईओंच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले असून त्यांच्यावर निलंबनाची ‘टांगती तलवार’ आहे. स्वच्छता मंत्री  बबनराव लोणीकर यांच्याच जिल्ह्यात हा प्रकार घडल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. आता पाणंदमुक्त गावांमध्ये ७ ते २० लाखांपर्यंतचे घनकचरा, सांडपाणी व्यवस्थापनाचे ‘मिनी प्रकल्प’ तयार करण्यासाठी १५० गावांनी प्रस्ताव दिले. परंतु, जिल्हा पाणंदमुक्त होतानाच कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचे चित्र असल्याने हे मिनी प्रकल्पही रखडण्याची शक्यता आहे.  


जालना जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांत १९ लाख ५८ हजार ४८३ लोकसंख्या आहे. जालना शहर वगळता जिल्ह्यात सर्वच २ लाख ६३ हजार ५४७ कुटुंबांमध्ये स्वच्छतागृहे तयार झाल्याचा अहवाल आहे. स्वच्छतागृहे तयार झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनामार्फत निवडलेल्या संस्थांच्या तृतीय समित्यांकडून गावांची तपासणी केली आहे. या तपासणीसाठी संबंधित स्वयंसेवी संस्थेला गावनिहाय मानधन दिले जाते. त्या स्वयंसेवी संस्थांकडून तपासणी होत असताना गावात महिलांशी संवाद साधला का, गावातील शाळांच्या स्वच्छतेची पाहणी झाली का, स्वच्छतागृह आहेत की नाही, त्याचा वापर होतो का आदी पाहणी करून गावांची तपासणीतून गाव पाणंदमुक्त झाल्याची घोषणा होत असते. परंतु, जालना जिल्ह्यात बाहेरगावाहून आलेल्या संस्थांच्या समित्यांकडून केवळ काही लाेकांशी चर्चा करून गावे पाणंदमुक्त झाल्याचे जाहीर करून अहवाल दिला. तपासणी करताना  महिलांशीच चर्चा करावी, असे निकष असतानाही संस्थांनी निकषाबाहेर जाऊन तपासणी केली. गावात स्वच्छतागृहे तयार करण्याचे काम स्वच्छ भारत मिशनसह ग्रामसेवकही  करीत होते. परंतु, अनेक ग्रामसेवकांनी वेळेत स्वच्छतागृह तयार न करणे, कामात हलगर्जी करणे अादी बाबी दिसून अाल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी ग्रामसेवकांना नोटिसा दिल्या. परंतु, आता अनेक ग्रामसेवकांनी बोगस नावावर बिले उचलणे, बेसलाइन बाहेर जाऊन कामे करण्याचा प्रकारही समोर आल्यामुळे असे ११३ ग्रामसेवक चौकशी फेऱ्यात अडकले. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता जि. प.च्या सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. 


अधिकाऱ्यांचे ताेंडावर बाेट :

जिल्ह्यात सर्व ग्रामपंचायती  पाणंदमुक्त झाल्यानंतर पुढचा भाग म्हणून आता या गावांमध्ये कुटुंब संख्येनुसार घनकचरा, सांडपाणी व्यवस्थापनावर कामे होणार आहेत. यासाठी प्रस्तावही देणेही सुरू आहेत. दरम्यान, ही कामे होण्यासाठी १५० गावांनी पाणी पुरवठा विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा व पालकमंत्री लोणीकर यांच्याशी संपर्क झाला नाही. पाणीपुरवठा विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. पी. कोकणी यांनी या प्रकरणात बोलण्यास नकार दिला. 
 

कुटुंबसंख्येनुसार मिळणार अनुदान 
पाणंदमुक्त गावांमध्ये घनकचरा, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी ० ते १५० कुटूंब असलेल्या ग्रामपंचायतीला ७ लाख, १५१ ते ३०० कुटूंब असलेल्या ग्रामपंचायतीस १२ लाख, ३०१ ते ५०० कुटुंब असलेल्या ग्रामपंचायतीस १५ लाख, ५०० च्या पुढे कुटुंब संख्या असलेल्या गावांना २० लाखांपर्यंतचा निधी मिळणार आहे. 

 

घनकचरा व्यवस्थापनास अडथळा 
जिल्हा पाणंदमुक्त झाल्यामुळे आता सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या कामाला गती येणार आहे. परंतु, स्वच्छतागृहांच्या अनुदानात कोट्यवधींचा घोळ असल्यामुळे आता त्या गावांच्या ग्रामसेवकांची चौकशी होईपर्यंत सांडपाणी नियोजनाच्या कामांवर परिणाम होऊन या विकासकामेही रखडण्याची शक्यता आहे. 

 

२०१२ मध्ये ८७ हजार ७३२ कुटुंबांकडे होते स्वच्छतागृह 
जालना जिल्ह्यात २०१२ या वर्षात तालुकानिहाय आकडेवारीनुसार ८७ हजार ७३२ कुटुंबाकडे स्वच्छतागृह होते. १७ लाख ४ हजार ८१४ कुटुंबाकडे स्वच्छतागृह नव्हते. २०१९ मध्ये जिल्ह्यात आता २ लाख ६२ हजार ५४७ सर्व कुटुंबांकडे स्वच्छतागृह झाले असल्याचे तपासणीतून समोर आले आहे. 
 

नक्कीच कारवाई करणार 
पाणंदमुक्त गावे होत असताना ज्या अधिकारी, ग्रामसेवक, अधिकाऱ्यांकडून बोगस कामे झाले असतील त्यांच्यावर सीईओेंना कारवाई करायला लावू. या घोटाळ्यांमुळे सांडपाणी नियोजन कामात अडथळा होणार नाही, याची काळजी घेऊ. 
अनिरुध्द खोतकर, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, जालना.

बातम्या आणखी आहेत...