Home | Editorial | Agralekh | 13 Point Roster : Question on Professor recruitment

 १३ पॉइंट रोस्टर : प्राध्यापक भरतीवर प्रश्नचिन्ह 

प्रा. राजीव आरके | Update - Feb 13, 2019, 07:21 AM IST

विशेष : प्राध्यापक भरती प्रक्रियेवर होणार परिणाम. 

  • 13 Point Roster : Question on Professor recruitment

    '13 पॉइंट रोस्टर' प्रणालीमध्ये आरक्षण धोरण राबवले गेले तर नजीकच्या भविष्यातच नव्हे तर खुद्द वर्तमानातच भारतातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत सार्वजनिक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये एससी/एसटी/ओबीसींना वावच नसणार आहे आणि असे होणे घटनेच्या लोककल्याणकारी मूलाधारालाच नख लावणारे ठरेल हे नक्की.

    सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण विचाराला छेद देत केंद्र सरकारकडून आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण धोरणाची तत्काळ अंमलबजावणी केल्यानंतर सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावरील आरक्षणाला दुसरा जोरदार धक्का नुकताच १३ बिंदुनामावली प्रणाली अर्थात alt14713पॉइंट रोस्टर सिस्टिम' च्या रूपाने दिला आहे. त्यासंदर्भात माध्यमांमध्ये, विशेषत: समाजमाध्यमांमध्ये, इलेक्ट्रॉनिक्स व प्रिंट माध्यमात तर अद्यापही त्यावर काहीच आलेले नाही. भीती, रोष व विरोधाचे, निषेधाचे वातावरण निर्माण झालेले दिसून येते. वस्तुत: '13 पॉइंट रोस्टर सिस्टिम' ही भारतातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत तमाम सार्वजनिक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांत होणाऱ्या प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांच्या भरतीसंदर्भात मूलभूत बदल करणारी प्रणाली असून तिने भारतातील सर्वच केंद्रीय व राज्य विद्यापीठे व त्यांस संलग्नित महाविद्यालये प्रभावित होऊ लागली आहेत. यासंदर्भातला एक आदेशच (No.F.1-5/2006 (SCT) 5 March 2018) यूजीसीने भारतातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे व महाविद्यालयांना जारी केला आहे.

    अर्थात, अशा प्रकारचे आदेश जारी करणे हे यूजीसीच्या दैनंदिन कामकाजाचाच भाग असले तरी या आदेशाचे दूरगामी व प्रतिकूल परिणाम उच्च शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेवर पडणार आहेत. कारण आधीच २०० बिंदू नामावली प्रणाली अर्थात, '200 पॉइंट रोस्टर सिस्टिम'पेक्षा येऊ घातलेली '13 पॉइंट रोस्टर' प्रणाली सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या न्याय्य हक्कांवर गदा आणणारीच नव्हे तर अशा प्रकारच्या आरक्षणाला संपुष्टातच आणणारी आहे. सद्य:स्थितीत भारतात सामाजिक आरक्षण एकूण लोकसंख्येच्या ४९.५% आहे. पैकी अनु. जातींकरिता १५%, अनु.जमातींसाठी ७.५%, आणि ओबीसींसाठी २७% आहे. तर उर्वरित ५०.५५% अवकाश खुल्या प्रवर्गासाठी आहे. त्यान्वये आत्तापर्यंत नोकरभरती होताना आरक्षणानुसार ५० : ५० टक्के अथवा १:१ असे प्रमाण असणे अपेक्षित होते. आत्तापर्यंत कार्यरत '200 पॉइंट रोस्टर' प्रणालीमध्ये महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या जागा भरण्यासंदर्भात महाविद्यालयाला एक 'एकक' (युनिट) मानले जात होते. मात्र या नव्या प्रणालीनुसार `विभाग (डिपार्टमेंट) हा अ.जाती, अ.जमाती आणि इ. मागासवर्गीय वर्गातील आरक्षित जागांच्या निर्धारणासाठी 'एकक' म्हणून वापरला गेला आहे. येऊ घातलेली 'विभागनिहाय' रोस्टर प्रणाली ही उच्च शिक्षणामध्ये मागासवर्गीयांच्या वर्तमान व भविष्यातील भरतीतील विद्यमान आरक्षणाला गंभीर असे गालबोट लावणारी आहे. '200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली'मध्ये ('विभाग' ऐवजी) विद्यापीठ वा महाविद्यालय हेच आरक्षण धोरण राबवण्यातले महत्त्वाचे 'एकक' मानले जात असल्यामुळे त्याअंतर्गतच विद्यापीठ व महाविद्यालयातील एकूण जागांच्या आधारवर आरक्षित प्रमाणान्वये पदे भरली जायची. यामुळे अगदी एकूण चार जागा असणाऱ्या लहान-लहान विभागातही सामाजिक आरक्षणाचा विस्तार होऊन आरक्षणप्राप्त वर्गांना न्याय मिळत होता. तसेच एखाद्या विभागामध्ये एससी/एसटी प्रवर्गातला उमेदवार मिळाला नाही व दुसऱ्या एखाद्या विभागामध्ये आरक्षित अतिरिक्त उमेदवार उपलब्ध असेल तर त्याला भरती केले जायची व्यवस्था होती. म्हणजेच एका विभागाची कमी दुसऱ्या विभागात पूर्ण करून ४९% आरक्षण कोटा पूर्ण केला जायचा, जो रास्त होता. परंतु विभागनिहाय रोस्टर प्रणालीमुळे केवळ 'विभाग' हाच विद्यापीठ व महाविद्यालयात आरक्षित पदे भरण्याचा 'एकक' (युनिट) निकष मानला गेला आहे. विद्यापीठातील शिक्षकांसंदर्भात तर हे आरक्षण धोरण केवळ विभागनिहायच असणारे नाही तर, पदनामानुसारही (सहायक प्राध्यापक , सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक) असणारे आहे. यामुळे आरक्षित जागांचे रूपांतर खुल्या व अनारक्षित जागांमध्ये होणारे आहे. उदा. समजा एका विभागात १४ पदे आहेत. तर येऊ घातलेल्या आरक्षण धोरणानुसार ते पुढीलप्रमाणे असेल - सरकारी नोकऱ्यांत ओबीसींना एकूण २७% आरक्षण आहे. परंतु, ओबीसींची पहिली जागा ही विभागात जेव्हा एकूण ४ जागा असतील अथवा होतील तेव्हाच निर्माण होईल. तर दुसरी जागा जेव्हा विभागात ८ जागा असतील वा निर्माण होतील तेव्हाच होईल. तर तिसरी जागा विभागात १२ पदे निर्माण होतील तेव्हा. त्याचप्रमाणे एससीचेही असेल. म्हणजे एससीची पहिली जागा ही जेव्हा विभागात ७ जागा असतील वा निर्माण होतील तेव्हाच, तर एसटीची पहिली जागा जेव्हा विभागात एकूण १४ जागा निर्माण होतील तेव्हाच निर्माण होईल. म्हणजेच '13 पॉइंट रोस्टर सिस्टिम' अनुसार क्रमाने पहिली, दुसरी व तिसरी जागा अनारक्षित अथवा खुली असणार, चौथी जागा ओबीसीसाठी असणार, तर क्र. पाचवी व सहावी पुन्हा खुल्या प्रवर्गासाठी असेल, तर सातव्या क्रमांकाची जागा अनुसूचित जाती (एससी) साठी, आठवी जागा ओबीसीकरिता असेल. नववी, दहावी, अकरावी जागा पुन्हा-पुन्हा खुल्या प्रवर्गासाठी, तर बारावी जागा ओबीसीसाठी असेल आणि तेरावी जागा ही आणखी खुल्या प्रवर्गासाठी तर शेवटची चौदावी जागा ही एसटी प्रवर्गासाठी असेल. याचाच अर्थ असा की - एकूण १४ जागांमध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी नऊ, ओबीसींसाठी तीन, एससीसाठी एक आणि एसटीसाठी एक, या अन्याय्य प्रमाणात हे आरक्षण भरले जाणार आहे. याचाच अर्थ असा की, एसटीसाठीच्या आरक्षणाचे १०० टक्के उच्चाटन होणार. तसेच आरक्षित जागा खुल्या होण्याचे प्रमाण ९५% होणार! खरे तर मुळात '200 पॉइंट रोस्टर' प्रणालीची अंमलबजावणीच प्रभावीपणे होत नसताना व त्यातून अनेक जागा रिक्त राहत वा ठेवल्या जात असताना या नव्या प्रणालीच्या अंमलबजावणीतून तर दलित, आदिवासी व ओबीसींना ज्ञाननिर्मिती क्षेत्रातून कायमचेच बाद करण्याचेच हे षड‌्यंत्र आहे, हे लक्षात आल्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात यूजीसीच्या या निर्णयाविरोधात एका उमेदवाराने एक याचिका दाखल केली होती. परंतु कोर्टाकडून ती फेटाळली जाऊन यूजीसीला सदर '13 पॉइंट रोस्टर' प्रणाली राबवण्याबाबत आदेश देण्यात आला. यूजीसीनेही त्या कोर्ट ऑर्डरची तातडीने अंमलबजावणी केली. देशातील अनेक विद्यापीठांनी त्याअन्वये जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. (महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्यावयाचे झाले तर संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने १७ विभागांसाठी १७ जागांच्या भरतीसंदर्भात दिलेली जाहिरात पाहता येईल. यासंदर्भात जाणकारांनी त्यासंदर्भातली यूजीसीची पत्रे पाहावीत). परंतु विविध विभागांमधून होत असलेल्या विरोधामुळे केंद्र सरकारला न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. त्यान्वये केंद्र सरकारने '200 पॉइंट रोस्टर' प्रणालीच्या बाजूने एक विशेष याचिका दाखल केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. अशा परिस्थितीत सरकार एक गोष्ट करू शकते ती म्हणजे अध्यादेश काढून '200 पॉइंट रोस्टर' प्रणालीला वाचवू शकते. परंतु सामाजिकऐवजी आर्थिक मागासलेपणावर आधारित आरक्षण देण्याच्या सरकारी विद्यमान मानसिकतेमुळे तसे होणे अवघड वाटते आहे. जर '13 पॉइंट रोस्टर' प्रणालीमध्ये आरक्षण धोरण राबवले गेले तर नजीकच्या भविष्यातच नव्हे तर खुद्द वर्तमानातच भारतातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत सार्वजनिक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये एससी/एसटी/ओबीसींना वावच नसणार आहे आणि असे होणे घटनेच्या लोककल्याणकारी मूलाधारालाच नख लावणारे ठरेल हे नक्की.

    तात्पर्य, भारतातील उच्च शिक्षणात दलित, आदिवासी, ओबीसींमध्ये या सरकारी व न्यायिक निर्णयांबद्दल सक्रिय जाणीव जागृती होणे अत्यावश्यक होऊन बसले आहे. ती झाली नाही वा टाळली गेली तर, आरक्षितांचे भवितव्य धोक्यात आहे. तसेच हा लढा केवळ एकाच आरक्षित जातीतील उमेदवारांनी लढावयाचा नसून सर्व आरक्षित जाती-जमातींनी व मागासांनी लढावयाचा आहे. कारण, तसे झाले तरच या लढ्याला व्यापक सामाजिक-राजकीय आधार प्राप्त होण्यास मदत होईल.

Trending