आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१४ वर्षांनंतर सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आले आरटीआयच्या कक्षेत, यामुळे काय बदलेल?  

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - निर्णयांचे सामर्थ्य आणि त्याचा परिणाम पाहिला तर मागील आठवडा देशाच्या इतिहासात कायम लक्षात राहील. अयोध्या निकालाच्या अवघ्या चार दिवसानंतर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आणखी एक ऐतिहासिक निकाल दिला. सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही माहितीच्या अधिकाराखाली येईल. घटना पीठाचे अध्यक्ष सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या कार्यालयाला सार्वजनिक संस्था म्हणून घोषित केला. महत्त्वाचे म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याच्या १४ वर्षानंतर देशाला सर्वोच्च न्यायालयाला प्रश्न विचारण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.  सुप्रीम कोर्टाच्या कार्यालयाला आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याचे आदेश देताना घटनापीठ म्हणाले की, गोपनीयता आणि गोपनीयतेचा हक्क महत्वाची बाब आहे. सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयातून माहिती देताना याचे संतुलन राहायला हवे. न्यायाधीशांच्या देखरेखीसाठी आरटीआयचा वापर करू नये, असे खंडपीठावरील न्यायमूर्ती रमन्ना यांनी सांगितले.



या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल दिव्य मराठीने आरटीआय कायदा तयार करण्यात मदत करणारे कार्यकर्ते निखिल डे आणि संपूर्ण प्रकरणाची कायदेशीर लढाई लढणारे सुभाषचंद्र अग्रवाल यांच्याकडून जाणून घेतले. 



चार मुद्द्यांच्या आधारे, समजून घ्या निकाल

१. आता सुप्रीम कोर्टाशी संबंधित कोणती माहिती मिळू शकेल?

न्यायाधीशांच्या मालमत्तेचा तपशील, कॉलेजिअमचा निर्णय आणि प्रशासकीय कारवाईची माहिती मिळेल. न्यायप्रविष्ट बाबी, त्यातील युक्तिवादाचा समावेश असणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता, फौजदारी खटल्याच्या तपासावर परिणामकारक माहिती दिली जाणार नाही.



२. सुप्रीम कोर्टासह उच्च न्यायालय, खालचे न्यायालय आरटीआयच्या कक्षेत असेल का?

नक्कीच असेल.  सुप्रीम कोर्टाच्या अंतर्गत येणारे सर्व न्यायालये आता आरटीआयच्या कक्षेत असतील. 

३. सध्या देशात असे कोणते कार्यालय आहे, जे आरटीआयच्या कक्षेतून बाहेर आहे?

राजकीय पक्ष अजूनही आरटीआयच्या बाहेर आहे. सैन्य व अंतर्गत सुरक्षा संबंधित संस्थाही यामधून बाहेर आहेत. 


४.  सुप्रीम कोर्ट कार्यालयाला माहिती न दिल्यास दंड भरावा लागेल
का?

माहिती न दिल्यास अधिकाऱ्यावंर दंड आकारण्याचा नियम सीजेआय कार्यालयालाही लागू असेल. 



या वादाची संपूर्ण कथा, वडिलोपार्जित मालमत्तेवरून सुरू झालेल्या वादाने सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही आणले आरटीआयच्या कक्षेत....



> सीजेआय कार्यालयाला आरटीआयच्या कक्षेत आणणारी व्यक्ती कोण आहे?

आरटीआय  कार्यकर्ता सुभाषचंद्र अग्रवाल यांनी ही लढाई लढली. अग्रवाल यांनीच २०११ पर्यंत सहा हजारांहून अधिक आरटीआय अर्ज केले होते. या माध्यमातून त्यांनी अनेक घोटाळे उघड केले. दोन शौचालयांच्या नूतनीकरणावर नियोजन आयोगाने ३५ लाख रुपये खर्च केल्याचे त्यांनी उघड केले होते.



>2010 मध्ये हायकोर्टाचा आदेश- सीजेआय कार्यालय आरटीआयमध्ये

२०१० मध्ये दिल्ली हायकोर्टाने आदेश दिला की, सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही माहितीच्या अधिकाराखाली यावे. या प्रकरणात व्यक्तीशी संबंधित माहितीदेखील माहितीच्या अधिकारात द्यावी लागेल. सुप्रीम कोर्टाचे सचिव आणि केंद्रीय लोक माहिती अधिकारी यांनी या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.  २०१० मध्ये, दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे न्यायाधीश (आता निवृत्त झाले) सुदर्शन रेड्डी यांना असे आढळले की, यामुळे घटनेच्या महत्त्वावर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यांनी ते तीन सदस्यांच्या खंडपीठाकडे पाठवले. घटनेमधील कलम १४५ (३) अन्वये, हे प्रकरण पाच सदस्यांच्या खंडपीठात दाखल झाले. याच घटनापीठाने नुकताच हा निकाल दिला आहे.



>२००७ मध्ये न्यायाधीशांच्या  संपत्तीवर आरटीआय, प्रकरण सुप्रीम कोर्टात दाख

दिल्लीतील  चांदणी येथील कापड व्यापारी सुभाषचंद्र अग्रवाल यांनी न्यायाधीशांच्या मालमत्तेविषयी माहिती देण्याबाबत २००७ साली सर्वोच्च न्यायालयात एक आरटीआय अंतर्गत याचिका दाखल केली होती, ज्याला कोर्टाने उत्तर देण्यास नकार दिला. यानंतर अग्रवाल यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाशी (सीआयसी) संपर्क साधला, ज्यामध्ये सीआयसीने सुप्रीम कोर्टाला माहिती देण्यास सांगितले..



> आरटीआयचा हा लढा वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वादावरून सुरू झाला
 
१९९१ मध्ये सुभाषचंद्र अग्रवाल यांच्या काकांनी त्यांच्या वडिलांविरुध्द दिल्लीतील मालमत्तेवरून खोटा खटला दाखल केला होता. काकांचे जावई, दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. हक्कांचा गैरवापर करून, सुभाषचंद्र यांच्या कुटुंबावर अत्याचार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. ३ जानेवारी २००५ ला सुभाषचंद्र अग्रवाल यांनी न्यायाधीशांविरोधात तत्कालीन सरन्यायाधीशांकडे तक्रार केली, परंतु त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. परिस्थिती इतकी बिकट होती की, सुभाष यांनी आत्महत्येचा प्रयत्नही केला. २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर त्यांनी आरटीआयचा वापर केला.  ऑक्टोबर २००५ मध्ये सुभाष यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आरटीआय अंतर्गत अर्ज दाखल केला. यामध्ये, ज्या न्यायाधीशाविरोधात तक्रार केली होती, त्यांच्याविरुद्ध काय कारवाई केली? असे त्यांनी विचारले. सुभाष यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. परंतु त्यांनी सुप्रीम कोर्टात तसेच राष्ट्रपती कार्यालयात तक्रार केली. राष्ट्रपती कार्यालयाने तक्रार सुप्रीम कोर्टात पाठवल्यानंतर हा खटला आरटीआय अंतर्गत येतो हे कोर्टाने मान्य केले. हे प्रकरण माध्यमांनी चर्चेत आणल्यानंतर, त्यांच्या काकांनी त्यांच्या कुटुंबाशी तडजोड केली. 



२००५ मध्ये लागू झाला माहितीचा अधिकार

यूपीए-१ च्या कार्यकाळात राइट टू इन्फार्मेशन म्हणजे माहितीचा अधिकार अस्तित्वात आला. डिसेंबर २००३ मध्ये एनडीए सरकारच्या काळात संसदेने माहिती स्वातंत्र्य अधिनियम २००२ मंजूर केला. मात्र, अधिसूचित होऊ शकला नाही. डिसंेबर २००४ मध्ये यूपीए सरकारने माहिती अधिकार सादर केला जाे २००५ मध्ये मंजूर झाला. यालाच माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ म्हटले गेले.

माहिती मागण्याचे बळ दिले

याअंतर्गत कोणत्याही शासकीय कार्यालयातून माहिती मागता येते. संबंधित कार्यालयाला ३० दिवसात उत्तर द्यावे लागते. मात्र, स्वतंत्रता आणि जीवनाबाबत ४८ तासांत माहिती द्यावी लागते. माहिती न मिळाल्यास किंवा माहितीबाबत समाधानी नसल्यास ३० दिवसांत त्याच कार्यालयातील प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याकडे अपील करता येते. येथेही समाधान न झाल्यास ९० दिवसांत राज्य किंवा केंद्रीय माहिती आयोगात तक्रार करता येते. माहिती आयुक्तांना अपीलाचा निपटारा ४५ दिवसात करावे लागेल. माहिती न दिल्यास २५००० रुपयांपर्यंत दंड लावता येईल.



मोदी सरकारात बदल

मोदी सरकारने नुकतेच आरटीआयच्या काही तरतुदींमध्ये संशोधन केले. या तरतुदी आरटीआय अायुक्तांची नियुक्ती, कार्यकाळ आणि त्यांचा दर्जा ठरवतात. नवीन बदलानुसार केंद्रीय आणि राज्य स्तरीय माहिती आयुक्तांची सेवा अटी आता केंद्र सरकार ठरवेल. तसेच माहिती आयुक्तांचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे असलेला दर्जाही राहणार नाही.